१८ कात्तिक, काठमाडौं । अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउने र विवादको दिगो समाधान खोज्ने उद्देश्यले एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएका देवानी प्रकृतिका विवादमा अदालत प्रवेश गर्नुअघि नै मेलमिलापको प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेलले प्रतिनिधिसभा अन्तरगर्तको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नै स्थानीय तह वा वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएर विवाद समाधानको प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।
यो समितिमा मेलमिलाप सम्बन्धि एन संसोधन बिधेयक दफावार छलफलमा छ । छलफलमा बोल्दै उनले मेलमिलापबाट विवाद समाधान हुन नसके मात्रै अदालत आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार ‘अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढेर रहँदाखेरि धेरै मुद्दाहरू हामी स्थानीयपालिकाहरूमा २५ लाखसम्मको घरभाडाको विवाद स्थानीय नगरपालिकाले गर्न सक्छ ।’
‘त्यसमा २५ लाखको मात्रै किन न सक्ने, १ करोड किन न सक्ने अथवा त्यो थ्रेसहोल्डको आधारमा केही विवादहरू मेलमिलापमा पठाउन सकिन्छ कि भनेर कम्पुल्सरी प्रि–लिटिगेसन मिडिएसन लिटिगेसनमा आउनुभन्दा अगाडि अर्थात् अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभन्दा अगाडि मिडिएसन सेन्टरमा गएर आफ्ना विवादहरू आफ्नै गाउँठाउँमा मिलाएर मात्रै आउनुहोस्, त्यो मिलाउन सकेन भनेमात्रै त्यो एउटा निश्चाय लिएर अदालतमा आउनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने स्थितिमा अहिले अध्ययन भइरहेका छन्,’ उनी थप्छन्, ‘त्यो तर्फको दिशामा जानुपर्ने स्थिति चाहिँ नेपालको न्यायपालिकाको हिसाबले पनि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
अर्थात् उनले यसलाई कम्पल्सरी प्रि–लिटिगेसन मेडिएसन अर्थात् मुद्दा दायर गर्नुअघिको अनिवार्य मेलमिलापको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरे ।
उनका अनुसार सबै विवाद त्यसरी जान सक्दैनन् । तर देवानी प्रकृतिका एक करोडसम्म बिगो भएका मुद्दामा अदालतमा आउनुभन्दा अगाडि आफ्नै पालिका, आफ्नै वडामा विवाद समाधानको प्रयास गर्न सकिन्छ ।
‘पहिला अदालतमा आउनुभन्दा अगाडि त्यसको विवाद समाधान आफ्नै पालिकामा, आफ्नै वडामा प्रयास गरौं, आफ्नै छिमेकीले मिलाउन सजिलो हुन्छ, आफ्नै पारिवारिक विवादहरू छिमेकीले मिलाउन जति सजिलो हुन्छ, अदालतमा आइसकेपछि मुद्दा मिलाउने होइन, त्यहाँ हारेर जित्दै कुरा हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतमा आएपछि कानुन र प्रमाणकै कुराहरू हुन सक्छन् । त्यहाँ विवेक र व्यवहार हेरिँदैन ।’
उनका अनुसार कानुन र प्रमाण मात्रै हेर्दा सबैमा न्याय नपरेको पनि हुन सक्छ ।
‘प्रस्तावित विधेयकले ती कुराहरूलाई पनि कहिँ न कहिँ स्ट्रेन्थेन गर्न खोजेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘अहिलेको यो अहिलेको यो विधेयकलाई चाहिँ एउटा यो सिंगापुर कन्भेन्सन अन मिडिएसन भन्ने छ ।’
साथै, मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले मेलमिलापलाई न्याय प्राप्तिको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा मात्रै नभई विवाद समाधानको प्रभावकारी उपायका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
नेपालमा मेलमिलापको अभ्यास मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ आउनुअघिदेखि नै रहेको उनको भनाइ छ । न्यायपालिकाले २०६० सालदेखि जिल्ला अदालतका नियमावलीमा मेलमिलापलाई संस्थागत गर्न थालेको थियो । २०६३/६४ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतका नियमावलीमा समेत यसलाई समेटिएको थियो ।
संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ ले न्यायिक समितिले मेलमिलापबाट समाधान गर्न सक्ने विवादहरू तोकेको छ । त्यस्तै, दफा ४९ ले न्यायिक समितिले निरूपण गर्ने विवादमा समेत पहिले मेलमिलापको प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मुख्य रजिस्ट्रारका अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समेत मेलमिलापसम्बन्धी विषय समेटिएको छ । अहिले सबै पालिका र वडासम्म मेलमिलाप केन्द्र विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ ।
उनले देवानी प्रकृतिका सबैजसो विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने र केही फौजदारी विवादमा पनि कानुनले मिलापत्रको बाटो खुला गरेको बताए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११७ मा ठगी, सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी केही विवादमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्ता विवादमा आर्थिक क्षति भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति वा बिगो असुल गर्ने प्रभावकारी माध्यम मेलमिलाप हुन सक्ने भएकाले कानुनले त्यसको व्यवस्था गरेको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसला तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका परिपत्रले पनि केही विषयमा अभियोजन र मिलापत्रलाई सहजीकरण गरेको उनले उल्लेख गरे ।
प्रस्तावित विधेयकमा पाँच वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश भएका अदालतमा न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी गराउने ब्यबस्था प्रस्तावित छ ।
यस विषयमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्य रजिस्ट्रारले न्यायाधीशले विवादको निर्णय गर्ने नभई पक्षहरूलाई सहमतिमा पुग्न सहजीकरण मात्रै गर्ने बताए ।
उनका अनुसार न्यायाधीशप्रति नागरिकको विश्वास हुने भएकाले उनीहरूले मेलमिलापका लागि प्रेरित गर्दा पक्षहरू सहमतिमा पुग्न सहज हुन सक्छ । न्यायाधीशले विवादका पक्षलाई मेलमिलापबाट समाधान खोज्न उत्प्रेरित गर्ने तर समाधानका बिन्दु भने पक्षहरूले आफैँ खोज्ने उनको भनाइ छ ।
‘न्यायाधीशले आफैं विवाद मिलाउने होइन । उहाँले सहजीकरण मात्रै गर्ने हो । विवाद समाधानका बिन्दु पक्षहरूले आफैँ खोज्ने हो,’ उनले भने ।
मेलमिलाप असफल भएमा त्यस प्रक्रियामा संलग्न न्यायाधीशले सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । पाँच वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश भएका अदालतमा मात्रै यस्तो अभ्यास लागू हुने भएकाले सबै अदालतमा यो व्यवस्था लागू नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू हुनसक्ने अदालतको संख्या करिब २० देखि २५ वटा मात्रै हुन सक्छ ।
सिंगापुर, जापान र फिलिपिन्समा समेत न्यायाधीशको सहभागितामा मेलमिलाप गराउने अभ्यास रहेको उनले जानकारी दिए ।
_LKCTyhsRpi.webp)
