नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ५० हजारका दरले जरिवाना गरेको छ । प्राधिकरणबाट गरिएको निरीक्षण तथा जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा अनुमतिपत्रको सर्त विपरीत कार्य गरेको भन्दै ती सेवाप्रदायकहरूलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित कारवाही गरिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ ।
प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवाका प्याकेज तथा शुल्कहरू तत्काल बन्द गरी त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन ती सेवाप्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइएको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । सेवा प्रदायकहरुलाई कुनै ग्राहकबाट गुनासो आएको र हानि नोक्सानी भएको भए क्षतिपूर्ति भराउनसमेत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवाका जुनसुकै प्याकेज वा शुल्क अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्याकेज तथा शुल्क सञ्चालन नगर्न र प्रचलित ऐन, नियम तथा अनुमतिपत्रका सर्तहरूको पूर्ण पालना गरी सेवा सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूलाई निर्देशनसमेत दिइएको अर्यालले बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार कारवाहीमा पर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूमा एरोनेट, ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन, सिजि कम्युनिकेसन क्लासिक टेक, डिश मिडिया नेटवर्क, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन र फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन रहेका छन्। प्राधिकरणले कारवाहि गरेका सेवाप्रदायकहरुमा पोखरा इन्टरनेट, सुबिसु लिमिटेड, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, भायानेट कम्युनिकेसन्स, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम, वाइफाइ नेपाल र वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सलाई पनि जरिवाना गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याले मंगल बार जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
.png)
