‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजना सुरु, ४ क्षेत्रमा काम गर्ने

१८ कात्तिक, काठमाडौं । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकास गर्दै नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा पहुँच बढाउने उद्देश्यसहित ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ (अवरोध भत्काउँदै) परियोजना सुरु भएको छ ।

युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा एक्सनएड इन्टरनेसनल नेपाल, लिड नेपाल, समावेशी मञ्च नेपाल र मायाको पहिचान नेपालको सहकार्यमा परियोजना सुरु भएको हो ।

यस परियोजाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई मतदातामा मात्र सीमित नराखी राजनीतिक दलका सदस्य, नेतृत्वकर्ता, उम्मेदवार, जनप्रतिनिधि तथा नीति निर्माण तहका निर्णयकर्ताका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सन् २०२६ देखि २०२९ सम्म नेपालका सातै प्रदेशमा सञ्चालन हुने परियोजनाले समुदायको राजनीतिक क्षमता र नेतृत्व विकाससँगै राजनीतिक दल तथा राज्यका संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पहल गर्नेछ ।

नीति, नियत र व्यवहारमै परिवर्तन आवश्यक

परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा एक्शनएडकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार र समावेशिता सुनिश्चित गर्न नीति, नियत र व्यवहारमै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनका अनुसार समावेशिताबारे लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समावेशिता कागज र नारामा मात्र सीमित नभई सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्वका रूपमा देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो परियोजनाको सफलता युरोपेली संघ, एक्शनएड वा कुनै एउटा संस्थाको मात्र होइन, सिंगो नेपालको सफलता हुनेछ । असफल भयो भने पनि त्यो हामी सबैको सामूहिक असफलता हुनेछ,’ माथेमाले भनिन्, ‘समावेशिता कागजमा छ, व्यवहारमा छैन भन्ने कुरा हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ । अब यसलाई व्यवहारमा उतार्न नीति, नियत, व्यवहार र बुझाइमै परिवर्तन आवश्यक छ ।’

संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासका लागि ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजना महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

‘हाम्रो अधिकार, हाम्रो आवाज, हाम्रो नेतृत्व र हाम्रो भविष्य’ भन्ने मूल सन्देशसहित सुरु भएको परियोजनाले समुदायलाई अधिकारको माग गर्ने अवस्थाबाट नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने तहसम्म पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।

पन्तले राजनीतिक दलहरूले समुदायलाई सदस्यतादेखि नेतृत्व तहसम्म अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशिताको हकअन्तर्गत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेटे पनि त्यसअनुसारका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार निजामती सेवा ऐनमा यस समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था छैन । निर्वाचन ऐन र राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा समेत उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पर्याप्त व्यवस्था हुन सकेको छैन । यी विषयमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक सुझावसहित सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेको उनले जानकारी दिए ।

राजनीतिक दलहरूले विधान, घोषणापत्र र नीतिमा समावेशिताको प्रतिबद्धता जनाएर मात्र नपुग्ने पन्तले बताए । पार्टी सदस्यतादेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्मै समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

‘सरकार राजनीतिक दलहरूबाटै निर्माण हुन्छ र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि पनि मुख्यतः राजनीतिक दलबाटै आउँछन् । त्यसैले समावेशिताको सुरुवात र बलियो आधार राजनीतिक दलहरूबाटै हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

पन्तका अनुसार करिब ५० जना यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले राजनीतिक साक्षरता, नेतृत्व विकास, सरकारको कार्यप्रणाली, व्यवस्थापिकाको भूमिका, न्यायपालिकाको कामकारबाही र निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी आधारभूत तालिम लिइसकेका छन् । उनीहरूले आफ्नो रुचिअनुसार राजनीतिक दलसमेत छनोट गरिसकेका छन् ।

तर राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई खुला रूपमा स्वागत गर्दै पार्टी गतिविधि र नीतिगत छलफलमा सहभागी गराउन प्रोत्साहित नगरेको पन्तले बताए ।

‘राजनीतिक दलहरूले जिएसएम समुदायका व्यक्तिलाई पार्टी सदस्यता लिन, पार्टीका गतिविधिमा सहभागी हुन र नीतिगत छलफलमा जोडिन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

९० प्रतिशतभन्दा बढीले राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपर्याप्त माने

परियोजनाका लागि नेपालका सातै प्रदेशका ४३० जना यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिमा गरिएको एक सर्वेक्षणले राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ ।

सर्वेक्षणअनुसार ९०.९ प्रतिशत सहभागीले राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर्याप्त नभएको बताएका छन् । त्यस्तै, ६८.४ प्रतिशतले राजनीतिक सहभागिताका क्रममा आफूलाई सुरक्षित महसुस नगर्ने बताएका छन् ।

राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिको संख्या भने १७.४ प्रतिशत मात्रै रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

यी तथ्यांकले संवैधानिक रूपमा अधिकारको मान्यता पाए पनि राजनीतिक दल, नेतृत्व संरचना र नीति निर्माण तहमा समुदायको पहुँच तथा सहभागिता कमजोर रहेको देखाउँछन् ।

परियोजनाले यस अवस्थालाई बदल्न चार क्षेत्रमा काम गर्नेछ । पहिलो, लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यको राजनीतिक ज्ञान, क्षमता र नेतृत्व कौशल विकास गर्दै नयाँ नेतृत्व तयार गर्ने । दोस्रो, अनुभवी राजनीतिक नेतृत्वसँग मार्गदर्शन तथा परामर्शको अवसर सिर्जना गरी राजनीतिक दलमा आबद्धता र उम्मेदवारीका लागि सहयोग गर्ने ।

तेस्रो, राजनीतिक सहभागितामा विद्यमान कानुनी, नीतिगत, सामाजिक र संस्थागत अवरोध पहिचान गरी अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुधारका लागि पैरवी गर्ने ।

चौथो, राजनीतिक दल, सार्वजनिक निकाय, निर्वाचित प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य तथा संवाद गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच बढाउने ।

त्यस्तै, सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक बहस, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र सामूहिक अभियानमार्फत लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायप्रति समाजमा विद्यमान विभेद, पूर्वाग्रह र नकारात्मक धारणामा परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य पनि परियोजनाले लिएको छ ।

तीन हजारलाई प्रत्यक्ष पहुँच, नौ लाखसम्म प्रभाव पार्ने लक्ष्य

परियोजनाले करिब तीन हजार व्यक्तिसम्म प्रत्यक्ष पहुँच पुर्‍याउने र सञ्चार, पैरवी तथा सामाजिक रूपान्तरणका गतिविधिमार्फत करिब नौ लाख जनसंख्यामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपालले लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान र संवैधानिक अधिकारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे पनि ती उपलब्धिलाई राजनीतिक शक्ति, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताका रूपमा रूपान्तरण गर्न अझै चुनौती रहेको छ ।

राजनीतिक दलभित्र सीमित पहुँच, सामाजिक पूर्वाग्रह, विभेद, असुरक्षा र संस्थागत अवरोधका कारण समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर रहँदै आएको छ ।

परियोजनाले संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकारलाई वास्तविक राजनीतिक सहभागितामा, सहभागितालाई प्रतिनिधित्वमा र प्रतिनिधित्वलाई नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने क्षमतामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।