सोह्र श्राद्धका बेला दलित महिला कर्मचारीलाई भान्सामा पस्न, खाना पकाउन र पानी दिन रोक लगाएको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका थिए।
पोखरा — पोखरा महानगरपालिका–१४ को वडा कार्यालयमा दलित महिला कर्मचारीमाथि जातीय विभेद गरेको आरोप लागेका जनप्रतिनिधि र दुई कर्मचारी धरौटीमा रिहा भएका छन् । कास्की जिल्ला अदालतले मंगलबार तीनै जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
अदालतका न्यायाधीश डा. रमेशप्रसाद रिजालको एकल इजलासले कार्यालय सहयोगी अम्बिका क्षेत्री भण्डारीलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ, वडा सदस्य कृष्णहरि काफ्लेलाई एक लाख रुपैयाँ र अर्की कार्यालय सहयोगी देवी विकलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सोह्र श्राद्धका नाममा वडा कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी गंगा विकलाई जातकै आधारमा भान्सामा पस्न, चिया पकाउन, खाना बनाउन र पानी दिनसमेत रोक लगाएको आरोपमा प्रहरीले तीनै जनालाई पक्राउ गरेको थियो । विकले २२ असोजमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
जाहेरीअनुसार अर्की कार्यालय सहयोगी अम्बिका भण्डारीले गत १२ असोजदेखि सोह्र श्राद्धमा भान्सामा प्रवेश नगर्न र भान्सासम्बन्धी काम नगर्न भनेकी थिइन् । यस्तो निर्देशन तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष कृष्णहरि काफ्लेलगायतले दिएको जवाफ पाएको विकको दाबी थियो ।
मुद्दामा जाहेरीकर्ता गंगा विकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू शिव सुनार, कुञ्जनी परियार प्यासी र जिल्ला सहायक न्यायाधिवक्ता वसन्त अर्यालले बहस गरेका थिए । प्रतिवादीका तर्फबाट अधिवक्ता कमल अर्याललगायतले बहस गरेका थिए ।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई दण्डनीय कसुर मानेको छ । ऐनअनुसार यस्तो कसुरमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस्तो कसुर गरेमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधानसमेत छ ।
दीपक परियार कान्तिपुरका पोखरा संवाददाता हुन् ।
(20).png)
