संसद्को आगामी अधिवेशन मंसिरको दोस्रो साता बोलाउने तयारी छ। सरकारी तहमा यस विषयमा छलफल अघि बढेको र संसद् सचिवालयले पनि अधिवेशनका लागि आवश्यक प्रारम्भिक तयारी थालेको छ। बिचौलियासँगको उठबसका कारण प्रश्न उठेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न संसद्मा ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ गठन गर्ने गरी राजनीतिक दलहरूबिच तीव्र तयारी र गृहकार्य भइरहेको छ।
सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले विवादित विषयमा आफैं छानबिन समिति गठन नगर्ने निर्णय गर्दै संसद् र संविधानबमोजिमको प्रक्रियाका लागि बाटो खुला गरिदिएपछि यो विषय पूर्णरूपमा संसद्को क्षेत्राधिकारमा आइपुगेको छ।
गत बिहीबार (कात्तिक १२) मा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र सभामुखको भेटमा आगामी मंसिर १८ गते अधिवेशन बोलाउने विषयमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले यदि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाएमा छुुट्टै संसदीय छानबिन समिति गठन गरिरहनु नपर्ने र महाभियोगकै समितिबाट छानबिन गर्न सकिनेमा सहमति दिने संकेत गरेका छन्।
रास्वपाले आफ्ना कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमि भएका सांसदहरूसँग परामर्श गरी महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेरै अघि बढ्नुपर्ने रायका साथ कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियाको गृहकार्य गरिरहेको छ। यसबाट अधिवेशनमा महाभियोग सिफारिस समिति गठनको विषय प्रमुख कार्यसूचीमा रहने सम्भावना देखिएको स्रोतले बतायो।
कानुनविद् तथा पूर्वमहाभियोग छानबिन समितिका सदस्य रामनारायण बिडारीले महाभियोग सिफारिस समिति महाभियोग दर्ता भएपछि मात्र गठन गर्ने गरिएको अभ्यास रहेको भए पनि महाभियोग दर्ता नहुँदै महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्न सकिने र त्यसपछि महाभियोग आयो भने त्यसले छानबिन गर्न सक्ने बताए।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, संवैधानिक पदाधिकारी, जस्तै प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण छन् कि छैनन् भनी छानबिन गर्न यो समिति गठन गरिन्छ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति रहन्छ। संसदीय अभ्यासअनुसार समितिमा कुन दलबाट कति सांसद रहने भन्ने कुरा संसद्मा रहेका दलहरूको सिट संख्याको अनुपातका आधारमा मिलाइन्छ। सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलहरूसँग नाम माग गरी बैठकमा समिति गठनको प्रस्ताव पेस गर्छन् र सभाले सर्वसम्मति वा बहुमतबाट स्वीकृत गरेपछि समिति आधिकारिक रूपमा गठन हुन्छ।
गठनपछि सदस्यहरूले आफूमध्येबाट एकजनालाई सभापति चयन गर्छन्। यो समिति कुनै पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै क्रियाशील अवस्थामा रहने गरी गठन गरिन्छ, ताकि प्रस्ताव दर्ता भएपछि छानबिन तुरुन्त सुरु गर्न सकियोस्। प्रस्ताव दर्ता भई सामान्य छलफलपछि समितिमा पठाइएपछि समितिले आरोपित व्यक्तिमाथि लागेका आरोपको अध्ययन, छानबिन, बयान र प्रमाण संकलन गरी तीन महिनाभित्र आफ्नो राय र सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्छ।
संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार कुनै पनि न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएपछि ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था छ। संसद्मा तीनजना सांसदले प्रमाणित गरी सूचना दिएपछि वा एकचौथाइ सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यो समिति क्रियाशील हुन सक्छ। एक चरणको अध्ययन सकेर सिफारिस गरेपछि अर्को महाभियोग आयो भने फेरि संसद्ले अर्को महाभियोग समिति गठन गर्ने कानुनविद् बिडारीले बताए।
यसैबिच मंगलबार प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सभामुखसँग भेट गरी संसद् सञ्चालनसम्बन्धी आफ्ना सरोकार राखेका छन्। भेटमा प्रतिपक्षी नेताहरूले अधिवेशन बोलाउनुअघि सत्तापक्षले सहमति र संवादको वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्याल, एमाले सांसद गुरु बरालले सोमबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकको निर्णयबारे सभामुखलाई जानकारी गराएका थिए।
पत्रकार धरपकड, न्यायालयमा आएका पछिल्ला विषयको छानबिनलगायतका समसामयिक विषयमा छलफल गर्न संघीय संसद्को अधिवेशन तत्काल बोलाउन पहल गर्न आग्रह गरेका थिए।
यसअघि सोमबार प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले संसद्मा उठाउने विषयहरू निर्धारण गर्दै साझा रणनीतिबारे निर्णय गरेको थियो। बैठकले सरकारले संसद्लाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने, महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा संसद्मै छलफल हुनुपर्ने र प्रतिपक्षको भूमिकालाई सम्मान गर्दै सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। प्रतिपक्षी नेताहरूले सदनमा आफ्ना मुद्दाले पर्याप्त स्थान पाउनुपर्ने र संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय पनि सभामुखसमक्ष राखेका थिए।
सभामुखले प्रतिपक्षका सुझाव गम्भीरतापूर्वक लिइने र संसद्लाई सबै दलको सहभागितामा सुचारु राख्न आफ्नो तर्फबाट मंसिर दोस्रो सातामा सदन बोलाउन पहल गर्ने जानकारी दिएको स्रोतले बताएको छ। अधिवेशन बोलाउने मिति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तोक्ने भएकाले अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८३ १०:३९ बुधबार
