माधव नेपालविरुद्ध अर्काे जग्गा मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २२ गते पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो। पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई उद्योग र अस्पताल स्थापनाका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अनुमति दिएको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।

बदनियत राखेर मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई नीतिगत भन्दै यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थिएन। नेपाल नेतृत्वको सरकारले निश्चित प्रयोजनका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको साँगामा उपलब्ध गराएको ८१५ रोपनी जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो।

उक्त मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए। अहिले नेपालविरुद्ध उस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दा दायर भएको छ।

नेपाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला ‘रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालि’का नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा १० बिघा बढी जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिएको अभियोगमा अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँगै तत्कालीन संघीय मामिला तथा संस्कृतिमन्त्री मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था सचिव छविराज पन्त र सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारीसहितका प्रतिवादीविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

कसरी बिक्री भयो फलफूल उद्योगका लागि दिइएको जग्गा

२०२२ सालमा नगेन्द्रप्रसाद रिजालका नाममा उद्योग विभागमा ‘रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालि’ दर्ता भएको थियो। २०३२ सालमा उनै नगेन्द्रप्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्री भए। रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्दासम्मका लागि मोरङ र सुनसरीमा ५९ बिघा ९ कट्ठा जग्गा राख्न पाउने गरी हदबन्दी छुट दिइयो।

सरकारले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि दिएको हदबन्दीभन्दा बढीको १० बिघा १७ कट्ठा जग्गा २०४१ असार २ गते रिजाल टासी इन्डस्ट्रिजलाई दिइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

२०४८ सालमा सरकारले निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले जुन प्रयोजनका लागि जग्गामा हदबन्दी छुट पाएका थिए, त्यसैअनुसार जग्गा प्रयोग गरेनगरेको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।

छानबिनका क्रममा रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिले फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि पाएको हदबन्दी छुटको जग्गा सर्तविपरीत अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको खुलेपछि समितिले जग्गा जफत गर्न सिफारिस गरेको थियो।

तत्कालीन सरकारले उक्त कम्पनीका नाममा रहेका सबै जग्गा जफत गर्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारको निर्णयअनुसार रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिको सबै जग्गा रोक्का राखिएको थियो। कम्पनीले सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग नगरी निजी प्रयोजनमा लगाएको भन्दै कित्ता नम्बर ७१ र ४८ को जग्गा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई उपलब्ध गराउन भूमिसुधार कार्यालय मोरङमा निवेदनसमेत दिएको थियो।

अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार कुनै प्रयोजनमा नलगाई रोक्का राखिएको जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नभई बेवारिसे अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन भूमिसुधार कार्यालयले २०६२ सालमा बुझाएको थियो। तर २०६३ भदौ १२ गते मुद्दाका आरोपितले नै रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गरिदिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

त्यो जग्गा झाडीमा परिणत भएको थियो। फोहोर फाल्ने गरिएको त्यो डम्पिङ साइटजस्तै बनेको थियो। त्यही जग्गा सट्टापट्टा गर्न भन्दै रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिले २०६६ भदौ ७ गते निवेदन दिएको देखिन्छ।

कम्पनीकै निवेदनका आधारमा निर्णय गराउने प्रस्ताव भूमिसुधार कार्यालय मोरङले भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागमा पठाएको थियो। विभागले पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेर सर्तअनुसार काम नगरेको अवस्थामा कम्पनीकै निवेदनअनुसारको प्रस्ताव भूमिसुधार मन्त्रालय पठाएको थियो।

भूमिसुधार कार्यालय मोरङका शाखा अधिकृत रमेशकुमार ओझासहितले जग्गामा केही आँपका रूख भए पनि बाँकी क्षेत्र खुला रहेको प्रतिवेदन २०६६ असोज ७ गते विभागमा पठाएका थिए। प्रतिवेदनमा जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिन नहुने सिफारिस गरिएको थियो। तर कम्पनीले फेरि तत्कालीन उपमहानगरपालिकाको सिफारिस र माटो परीक्षण प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनसमेत पेस गरेर जग्गा सट्टापट्टाको निवेदन दिएको थियो।

हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नभएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि भूमिसुधार कार्यालय मोरङको सिफारिस विभाग हुँदै मन्त्रालय पुगेको थियो। जग्गामा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्न उपयुक्त नभएकाले बिक्री गरेर अन्य स्थानमा जग्गा खरिद गरी सट्टापट्टा गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो तर यस प्रक्रियामा बदनियत देखिएको अख्तियारको अभियोग छ।

कम्पनीले वर्षौंदेखि बेवारिसे छाडेको जग्गा सट्टापट्टाका लागि अनुमति माग्दै दिएको निवेदनका आधारमा मन्त्रालयले २०६६ पुस ७ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो। पुस १६ गते मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक मीनेन्द्र रिजालले मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए।

उक्त जग्गासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा रिजालको स्वार्थको द्वन्द्वसमेत रहेको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ। सरकारले अनुमति दिएपछि रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको र सर्तअनुसार प्रयोग नगरेको जग्गा बिक्री गरेर मोरङको साबिक बनिगामा गाउँपालिकामा चार बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो।

२०६६ माघ २० गते कम्पनीले उक्त जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। उता हदबन्दीभन्दा बढी रहेको साबिक विराटनगर उपमहानगरपालिकास्थित जग्गा सोही दिन आठ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको खुलेको छ।

सरकारलाई देखाउन उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै खरिद गरिएको बनिगामाको जग्गा पनि प्रयोगमा आएको छैन। फलफूल उद्योग स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले दिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गरेर सस्तोमा खरिद गरिएको अर्को जग्गामा समेत कुनै उद्योग स्थापना गरिएको छैन। बरु उक्त स्थानमा अहिले खोला बगिरहेको छ।

अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्री रिजालसहितका प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजाय र बिगो असुलको मागदाबी गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सरकारी कायम हुनुपर्ने जग्गा बिक्री भएको छ। बिक्री भएको जग्गा हाल जसको नाममा छ, उनीहरूबाट समेत जफत गर्नुपर्ने विषय अभियोगपत्रमा समेटिएको छ। उक्त जग्गा अहिले ४३ जनाको नाममा रहेको आयोगले जनाएको छ।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८३ ०८:११ बुधबार