.jpg)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा समायोजन गर्न दिने व्यवस्थामा थप लचकता अपनाएको छ। यसअघि महानगरपालिकाभित्रका शाखामा सीमित रहेको संस्था स्वयंले निर्णय गरी समायोजन गर्न सक्ने सुविधा अब निश्चित सर्तसहित उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाभित्रका शाखामा समेत विस्तार गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले असोज २३ गते ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको सर्कुलरमार्फत एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाले सहरी क्षेत्रमा शाखा एकीकरणको बाटो फराकिलो बनाउनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कायम राख्नुपर्ने र कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षित गर्नुपर्ने सर्तसमेत थपेको छ।
विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा वित्तीय संस्थाका शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा महानगरपालिकामा रहेका शाखा सम्बन्धित संस्थाले स्वयं समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था कायम छ। अब उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाभित्रका आफ्ना शाखा पनि तोकिएका सबै सर्त पूरा गरी संस्था स्वयंले समायोजन गर्न सक्नेछन्।
उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका शाखा समायोजन गर्दा ती शाखा सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेको हुनुपर्नेछ। साथै, एक किलोमिटरको दूरीभित्र सञ्चालनमा रहेका आफ्ना शाखामध्ये कम्तीमा एउटा शाखा कायम राखेर सोही दूरीभित्रका अन्य शाखा मात्र समायोजन वा एकीकरण गर्न पाइनेछ।
यसको अर्थ उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकाभित्र रहेको आधारमा मात्रै सबै शाखा समायोजन गर्न पाइने छैन। शाखा रहेको क्षेत्रको वर्गीकरण र शाखाबीचको दूरीसम्बन्धी सर्तसमेत पूरा गर्नुपर्नेछ।
क्षेत्रको वर्गीकरणका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट प्रकाशित पछिल्लो ‘नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण’ अर्थात् ‘डिग्री अफ अर्बनाइजेसन’ प्रतिवेदनको अनुसूची–३ लाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त अनुसूचीमा उल्लेख भएका सहरी, सहरोन्मुख तथा ग्रामीण क्षेत्रअनुसार शाखाको वर्गीकरण हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले सहरी क्षेत्रमा शाखा घटाउने सुविधासँगै ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ शाखा खोल्नुपर्ने दायित्व पनि जोडेको छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा समायोजन वा एकीकरण गरी प्रत्येक चारवटा शाखा बन्द गरेपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नरहेको ग्रामीण क्षेत्रको वडामा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्नेछ।
यसरी खोलिएको नयाँ शाखाको विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
गाउँपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका शाखा वा अन्य कुनै किसिमका कार्यालय भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना बन्द गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा गाभ्न पाइने छैन। यसबाट सहरी क्षेत्रमा शाखा समायोजनको सुविधा विस्तार भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका कार्यालयसम्बन्धी निर्णयमा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक रहने स्पष्ट गरिएको छ।
संशोधनले शाखा समायोजनका कारण कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन नपाइने व्यवस्था पनि थपेको छ। शाखा समायोजन वा एकीकरण हुने वा भएको कारण सम्बन्धित शाखामा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी अन्त्य गर्न पाइने छैन।
समायोजनपछि त्यस्ता कर्मचारीलाई नजिकको शाखामा वा उनीहरूको प्राथमिकता र सहमतिका आधारमा अन्य शाखामा सरुवा गर्नुपर्नेछ। यससँगै शाखा समायोजन गर्दा उक्त क्षेत्रको वित्तीय पहुँचमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ।
ग्राहकको हितसम्बन्धी व्यवस्था पनि पालना गर्नुपर्नेछ। समायोजन हुने शाखाका ग्राहकले सम्बन्धित संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्न वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिई कर्जा चुक्ता वा सेवा स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
शाखा समायोजन गर्नुअघि सरोकारवालाको जानकारीका लागि कम्तीमा ९० दिनको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइट र समायोजन हुने शाखाको सूचनापाटीमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम छ। सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको शाखा भए सम्बन्धित संस्थाको लिखित सहमतिपछि मात्रै समायोजन गर्न पाइनेछ।
समायोजन सम्पन्न भएको तीन कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ। साथै, अनुसूची १४.२ बमोजिमको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।
सर्कुलरले शाखा समायोजन वा एकीकरण भन्नाले एउटै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका दुई वा दुईभन्दा बढी शाखा आपसमा गाभिएर एउटा शाखा कायम हुने अवस्थालाई जनाउने स्पष्ट पारेको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
