प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा दोधारा चाँदनीस्थित एकीकृत जाँच चौकी, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म विस्तार हुने पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल सरकारले भारतसँग करिब ३ खर्ब रुपैयाँ (२ अर्ब अमेरिकी डलर) सहुलियत ऋण तथा अनुदान माग्ने भएको छ । मंसिरको पहिलो साता हुन लागेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले आर्थिक सहायता प्याकेज माग्ने तयारी गरेको हो । १ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र भोटेकोशीले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड डलर गरी २ अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण र अनुदान माग गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ ।
१ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र ५० करोड डलर भोटेकोशीले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको आधार तयार पार्न भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री बुधबार काठमाडौं आउँदै छन् । दुईदिने भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतसँग माग गरिरहेको आर्थिक सहायता प्याकेजको सम्भावित आकारबारे संकेत प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका दुई उच्च अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताएअनुसार यस विषयमा प्रारम्भिक छलफल हुनेछ । प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको तयारीका क्रममा भारतका नवनियुक्त राजदूत सुधाकर दलेला मंगलबार काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको गत असोजमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा सहायता प्याकेजसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, भारतीय सहयोग माग गरिने आयोजना र तिनका लागि आवश्यक रकमसहितको विस्तृत विवरण भने मिस्रीको भ्रमणका क्रममा भारतलाई उपलब्ध गराउने तयारी छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा प्याकेजबारेको वार्ता टुंगिने र त्यसको घोषणा हुने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘विभिन्न सरकारी निकायसँगको परामर्शपछि नेपालले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार नयाँदिल्लीसँग १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण माग्न लागिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उक्त रकम मुख्यतः देशभित्रका विभिन्न प्रसारण लाइन निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्ने योजना छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सोमबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक बोलाएर मिस्रीको भ्रमणका क्रममा भारतसमक्ष प्रस्तुत गरिने आयोजनाको सूचीबारे छलफल गरेका थिए । बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका एजेन्डालाई एकीकृत गर्नुका साथै भारतीय सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाको अवस्थाबारे पनि समीक्षा गरिएको स्रोतले बताएको छ । त्यस्तै, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानमार्फत भारतको सहयोग माग गरिएका नयाँ आयोजना, खनालको गत जेठमा भएको भारत भ्रमण, वाग्लेको असोजमा भएको भ्रमण तथा त्यसपछि दुई देशबीचका बैठकमा उठेका विषयबारे पनि छलफल भएको दुई सरकारी सचिवले बताए ।
मिस्रीले आफ्ना नेपाली समकक्षी तथा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता पनि गर्नेछन् । उक्त अवसरमा राईले भारतको विचारार्थ नेपालका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको सूची औपचारिक रूपमा मिस्रीलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् । सहुलियतपूर्ण ऋणबाहेक नेपालले सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि भारतसँग थप ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान माग्ने तयारी गरेको छ । भारतको सुनौली नाकालाई पोखरासँग जोड्ने उक्त राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि परराष्ट्रमन्त्री खनालले गत जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा पनि त्यति नै रकम अनुदान उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।
यसैगरी, गत १० भदौमा भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि पनि थप ५० करोड अमेरिकी डलर माग्न लागिएको छ । यो रकम पनि प्रस्तावित आर्थिक सहायता प्याकेजमा समावेश गरिएको छ । यसरी नेपालले भारतसँग कुल २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आर्थिक सहायता माग्न लागेको घटनाक्रमबारे जानकार दुई अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए ।
भारतले यसअघि नेपाललाई दुई पटक सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । पहिलो पटक सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा ऋण घोषणा गरिएको थियो । दोस्रो पटक सन् २०१५ को भूकम्पपछि आयोजित दाता सम्मेलनका क्रममा ऋण दिने घोषणा भारतले गरेको थियो । तर, भारतको कडा सर्तका कारण नेपालले दुवै ऋण पूर्ण उपयोग गर्न सकेन ।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत शंकर शर्माका अनुसार भारतीय सहुलियतपूर्ण ऋण उपयोगमा भारतीय सामग्री तथा जनशक्तिको अनिवार्य प्रयोगसम्बन्धी सर्त प्रमुख बाधक बनेको थियो । ‘भारतीय स्थानीय सामग्री प्रयोगसम्बन्धी प्रावधानका कारण समस्या भएको हो । भारतीय कच्चा पदार्थ, प्राविधिक, इन्जिनियर तथा मेसिनरी नै प्रयोग गर्नुपर्ने सर्तले भारतको सहुलियतपूर्ण ऋण उपयोग गर्ने हाम्रो क्षमतामा अवरोध पुर्याएको छ,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने ।
भारतसँग ७५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन यसअघि नै अनुरोध गरिएको र विचाराधीन रहेको उनले बताए । ‘अब भोटेकोशी बाढीपछि थप स्रोत आवश्यक परेको छ । यसबाहेक हामीले भारतसँग अनुदान पनि मागेका छौं । मिस्रीको यो भ्रमणका क्रममा सबै वार्ता टुंगिन सम्भव छैन । तर, हाम्रो प्रस्ताव औपचारिक रूपमा भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ,’ २१ वैशाखसम्म राजदूत रहेका शर्माले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुनर्निर्माणका आवश्यकता पूरा गर्न नेपाल अनुदानमा मात्रै निर्भर हुन नसक्ने बताए । पछिल्लो बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताबाट थप स्रोत जुटाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । भारत त्यस्ता प्रमुख साझेदारमध्ये एक हो । ‘अहिले केही प्रारम्भिक छलफल हुन सक्छन् तर अन्तिम समझदारी पछि मात्रै हुनेछ । विश्वभर अनुदान सहायता घटिरहेको अवस्थामा नेपालले जापान, दक्षिण कोरिया र अन्य दातृ निकायसँग पनि अनुदानका लागि पहल गर्नुपर्छ,’ खनालले भने ।
गत असोजमा अर्थमन्त्री वाग्लेले भारत भ्रमण गर्दा आफ्ना भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग झन्डै एक दशकअघि नेपाललाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएका सहुलियतपूर्ण ऋण उपयोग गर्ने उपायबारे पनि छलफल गरेका थिए । भारतले सन् २०१५ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि १०० अर्ब भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसमध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ७५ अर्ब रुपैयाँ भारतीय एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो ।
तर, भारतले लगाएका विभिन्न सर्तका कारण नेपालले ऋणको उक्त हिस्सा उपयोग गर्न सकेन । गत जेठमा विदेशमन्त्री खनालको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो विषय उठेको थियो । त्यसबेला उनले उक्त सहुलियतपूर्ण ऋण ऊर्जा क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए ।
आर्थिक सहायता प्याकेजबाहेक प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको सहयोगमा निर्माण भएका केही आयोजना उद्घाटन, नयाँ आयोजना शिलान्यास तथा थप सहयोगका कार्यक्रम घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ । उद्घाटनका लागि तय गरिएका आयोजनामा काभ्रेको पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान, दार्चुलाको एक पुल, भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी र महाकाली नदीमाथिको मोटरेबल पुल छन् । त्यस्तै, दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा दोधारा चाँदनीस्थित एकीकृत जाँच चौकी, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म विस्तार हुने पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
द्विपक्षीय संयन्त्रका अधिकांश बैठक सम्पन्न भइसकेकाले केही ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई पनि भ्रमणको एजेन्डामा समावेश गर्नेबारे अधिकारीहरूबीच छलफल भइरहेको छ । त्यसमा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना छन् । यी तीन वटै आयोजनामा भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी संलग्न छ ।
छलफलमा कोशी नदीसम्बन्धी आयोजना, अयोध्या–जनकपुर रेलमार्ग सम्पर्क विस्तार तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रमा नेपालको महत्त्वाकांक्षी योजनामा भारतको सहयोगका विषय पनि समावेश हुने अपेक्षा छ । नेपाली अधिकारीहरू लामो समयदेखि थाती रहेका तथा विवादित द्विपक्षीय विषयमा भारतसँग समझदारी कायम गर्ने प्रयासमा छन् । यसमा सीमा विवाद, नेपालका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा व्यापार र पारवहन व्यवस्थासम्बन्धी विषय छन् ।
अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।
