पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेका सडक विभागतर्फ १ सय ६०, सहरी विकास तथा भवन विभागतर्फ ८ र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागतर्फ ७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् ।
काठमाडौँ — सरकारले वर्षौंदेखि अलपत्र खानेपानी, भवन र सडकका ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउने भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेका सडक विभागतर्फ १ सय ६०, सहरी विकास तथा भवन विभागतर्फ ८ र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागतर्फ ७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् ।
पछिल्लो समय सडक विभागअन्तर्गत काम नभएका आयोजनामा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विभिन्न सडक डिभिजन, योजना कार्यालयहरूले प्रगति नभएका ठेक्का तोडिरहेको सडक विभागले जनाएको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई रुग्ण ठेक्का तत्काल अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । मन्त्री लम्सालले सोमबार मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको ठेक्का प्रगतिबारे छलफल गर्दै अलपत्र ठेक्का अन्त्य लगायतका विषयमा निर्णय गरिएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिएका हुन् । देशभरबाट वर्षौंदेखि अलपत्र रुग्ण ठेक्काको विवरण प्राप्त भएको र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी अलपत्र ठेक्का सडक विभागअन्तर्गत छन् । धेरै रुग्ण ठेक्का तोडिसकिएको र १ सय ६० वटामा न्यून प्रगति रहेको सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले बताए । ‘रुग्ण ठेक्काबारे विश्लेषण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पहिला ३ सय ९ वटा यस्ता ठेक्का थिए, धेरैमा पछि काम पनि गराइयो, तर प्रगति र काम नहुने ठेक्का तोडियो ।’ ठेक्का तोडेर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने र नयाँ ठेक्का गरिने उनको भनाइ छ । अहिले रुग्ण ठेक्का कम हुँदै गएको उनको दाबी छ । बढी समस्या सडकभित्र पनि पुलमा रहेको छ ।
खानेपानीतर्फ अलपत्र ठेक्का खासै नभएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता रत्नप्रसाद लामिछानेले बताए । ‘ससाना काम सक्न बाँकी र ९५ प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजना छन्,’ उनले भने, ‘जुन टुंगिने चरणमा छन्, रुग्ण बनेका आयोजना खासै छैनन् ।’ सकिने चरणमा रहेर पनि केही ढिलाइ भएका ७ वटा त्यस्ता ठेक्का रहेको उनको भनाइ छ । ‘बीचमा लगातारको बर्खाले केही असर गर्यो, नत्र नियमित काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता लामिछानेले भने, ‘तिनको पनि काम सकिने चरणमै छ ।’
८ वटा ठेक्कामा प्रगति कम भएकाले तोड्ने तयारी भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक दिलीप भण्डारीले बताए । ‘अन्य ठेक्कामा केही समस्या छैन,’ उनले भने, ‘८ ठेक्कामा प्रगति बढाउने अवस्था छ, छैन भनेर हेरिरहेका छौं, प्रगति नबढ्ने अवस्था आए तोड्छौं ।’
समयमै काम नगर्ने, सम्झौताअनुसारको प्रगति नगर्ने र म्याद थप्दा पनि काम नहुने ठेक्का अन्त्य गर्न सकिन्छ, त्यही कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको छ : पद्मकुमार मैनाली , सचिव , पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्मकुमार मैनालीले भने सबै ठेक्का एकैपटक नतोडिने स्पष्ट पारे । सचिव मैनालीका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (७) र (८) मा सम्झौताअनुसार काम सुरु नगर्ने, बीचैमा छाड्ने वा प्रगति नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘कानुनले नै भनेको छ, समयमै काम नगर्ने, सम्झौताअनुसारको प्रगति नगर्ने र म्याद थप्दा पनि काम नहुने ठेक्का अन्त्य गर्न सकिन्छ,’ सचिव मैनालीले भने, ‘त्यही कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको हो ।’
प्राविधिक तथा कार्यान्वयन अवस्था मूल्यांकन गर्दा जति प्रयास गरे पनि काम सम्पन्न हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका ठेक्का मात्रै कानुनी आधारमा अन्त्य गरिने उनको भनाइ छ । ‘सबै ठेक्का तोड्नुपर्ने खालका हुँदैनन् । कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अब यो काम अघि बढ्दैन भन्ने लागेपछि कानुनी आधार समातेर ठेक्का तोड्छौं,’ उनले भने, ‘बाँकीको काम अघि बढाउँछौं ।’
मन्त्री लम्सालले तोडिएका ठेक्काको पुनः खरिद गर्नुपर्ने भए लागत अनुमान तयार गरी बजेट सुनिश्चित भएपछि तत्काल ठेक्का आह्वान गर्न सकिने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । यस्तै, स्रोत सुनिश्चित भएका र सालबसाली रूपमा व्यवस्थापन हुने ठेक्काको बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको उनले प्रस्ट पारे ।
मन्त्रालयले डिजाइन एन्ड बिल्ड प्रक्रियाबाट निर्माण हुने पुलका ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र नै पेस गर्न नचाहने प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राखेर विद्यमान मापदण्ड संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ अनुसार कालोपत्र सडकको सट्टा ढलान (पक्की) सडक निर्माणतर्फ अघि बढ्न सडक विभागले डिजाइन परिमार्जनलगायत व्यवस्था मिलाउनेछ । विपद्बाट क्षति भएका सडक तथा पुल पुनर्निर्माण प्रक्रिया पनि शीघ्र सुरु गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ ।
विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।
(65).jpg)
