प्रतिवेदनमा समावेश नेपालसम्बन्धी तथ्यांक र विश्लेषणले देशको कार्यबलमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गए पनि माथिल्लो व्यवस्थापकीय तहमा पुग्ने महिलाको संख्या अझै सीमित रहेको देखाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले व्यावसायिक क्षेत्र र उच्च व्यवस्थापकीय तहमा महिलाको सहभागिता क्रमशः बढ्दै गएको प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । तर नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भने लैंगिक विभेद, पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेवारीको असमान बोझ र निर्णायक तहमा न्यून प्रतिनिधित्वजस्ता संरचनागत चुनौती कायमै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आईएलओको ‘वुमेन इन बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्ट’ सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर मुख्य कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का रूपमा कार्यरत महिलाको प्रतिशत सन् २०१३ मा २३.४ थियो । सन् २०२५ मा यो बढेर २८.२ प्रतिशत पुगेको छ । व्यावसायिक नेतृत्व र सञ्चालक समिति (बोर्ड) मा महिलाको सहभागिताले उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको कार्यसम्पादन, उत्पादकत्व र नाफामा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा समावेश नेपालसम्बन्धी तथ्यांक र विश्लेषणले देशको कार्यबलमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गए पनि माथिल्लो व्यवस्थापकीय तहमा पुग्ने महिलाको संख्या अझै सीमित रहेको देखाएको छ । नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्र तथा साना र मझौला उद्योग (एसएमई) मा महिला उद्यमीहरूको भूमिका उल्लेखनीय छ । तर ठूला व्यावसायिक घराना, बैंक तथा वित्तीय संस्था र नीति निर्माण गर्ने उच्च तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व अझै सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले समान काम वा समान दक्षता भए पनि पुरुषको तुलनामा महिलाले पाउने पारिश्रमिक र पदोन्नतिको अवसरमा असमानता कायम रहेको देखाएको छ । ‘यसले लैंगिक पारिश्रमिक अन्तर (जेन्डर पे ग्याप) को समस्या अझै विद्यमान रहेको देखाउँछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेवारी पनि महिलाको व्यावसायिक प्रगतिमा बाधक बनेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विशेषगरी पारिश्रमिक नपाइने हेरचाहसम्बन्धी काम (अनपेड केयर वर्क) र घरेलु कामको असमान बोझका कारण महिलालाई व्यावसायिक जीवनमा निरन्तरता दिन तथा उच्च नेतृत्व तहसम्म पुग्न कठिन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आईएलओले सरकार तथा निजी क्षेत्रलाई विभिन्न नीतिगत र व्यावहारिक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
प्रतिवेदनले पारिवारिक जिम्मेवारी र व्यावसायिक जीवनबीच सन्तुलन कायम गर्न लचिलो कार्यस्थल नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । यसका लागि मातृत्व तथा पितृत्व बिदा, शिशु स्याहार केन्द्र र लचिलो कार्यसमयको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, महिला उद्यमीहरूलाई वित्तीय स्रोत, ऋण, बजार र आधुनिक प्रविधिमा सहज पहुँच पुर्याउन प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । महिलाको उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक तालिम र अवसर विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
नीतिगत तथा कानुनी सुधारअन्तर्गत कर्पोरेट सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निश्चित प्रतिशत आरक्षण वा समावेशी नीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव आईएलओले दिएको छ । प्रतिवेदनले महिलालाई व्यावसायिक क्षेत्रमा संख्यात्मक रूपमा मात्र सहभागी गराएर नपुग्ने उल्लेख गरेको छ । उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका र नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दिन सके व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको वृद्धि तीव्र हुनुका साथै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत मजबुत हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
होम दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।
