१७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले आजदेखि नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
पुरानो प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै सरकारले बन्द गरी कागजी प्रणालीबाट ठेक्का लगाइरहेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्ताहरू मात्र दर्ता हुन पाउने छन् ।
सबै सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य र मालसामान खरिदका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बोलपत्र यस प्रणाली मार्फत मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने छ ।
सबै सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य र मालसामान खरिदका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बोलपत्र प्रस्ताव बोलपत्रदाता र आपूर्तिकर्ताले तोकिएको समयभित्र अनलाइन वा कार्यालयमै हार्डकपीमध्ये कुनै एक माध्यमबाट दाखिला गर्न सक्नेछन् ।
सार्वजनिक निकायले बोलपत्र खुला तथा मूल्यांकन विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत गर्न सक्नेछन् । हार्डकपी मार्फत दाखिला भएका बोलपत्र प्रस्तावको अभिलेख मुचुल्का र मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ । कार्यालयले ११ भदौदेखि पुरानो प्रणाली बन्द गरेको थियो ।
_e55G0v5gWB_nladfkzpynfmixexanfa07s4gk057fl3xylzrpqgzekkdbn16gfu0q68y9m6_WjNbEPCCd2_dbg5vq7s7w0sfor2sqm72zlfzgacnh8ru3s0xnz922u0bykj6nxajmrqb07q.jfif)
