१७ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विकास र लगानीलाई एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने पुरानो शैलीले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक र भौतिक जोखिममा पारेको बताएका छन् । अब लगानी र विकास कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा योजनादेखि समृद्धि–सुदृढीकरण सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा उपाध्यक्ष भट्टले योजना आयोगले आगामी २५ वर्षका लागि ‘नेपाल विकास दृष्टिकोण’ तर्जुमा गर्ने गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।
विगतमा ७–८ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल भएको स्मरण गराउँदै उच्च वृद्धिका लागि निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक वर्ग र सरकारबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
लगानी एकै ठाउँ केन्द्रित गर्दा हालैको बाढीपहिरोले जलविद्युत् क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको उनले उल्लेख गरे । ‘एउटै खोलामा १३–१४ वटासम्म हाइड्रोपावर बनाउँदा विपद् आउँदा सबै आयोजना एकसाथ बगाउने र ठूलो क्षति हुने देखियो,’ उनले भने, ‘निजी वा सरकारी जुनसुकै लगानी होस्, अब विकेन्द्रिकृत र विविधिकृत गर्नैपर्छ ।’
उनका अनुसार कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्दा वातावरणीय जोखिम, सामाजिक प्रतिफल र आर्थिक प्रतिफल अनिवार्य हेर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य हुनुपर्ने डा. भट्टको धारणा छ । सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामा जोड दिँदै उनले बजार असफल भएको अवस्थामा मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा ‘नेपालमा सार्वजनिक लगानी, रणनीतिक प्राथमिकता, वित्तीय छनोट र विकास परिणाम’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सरकारले बाटो बनाउने र गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउने स्पष्ट सीमारेखा कोर्नुपर्ने बताए ।
‘सडक सरकारले बनाउँछ, तर गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउँछ, सरकारले ट्राफिक, नियमन र सुरक्षामात्र हेर्ने हो’ उनले भने, ‘सरकार आफैं व्यापार गर्न लाग्दा न आधारभूत पूर्वाधार बन्न सकेको छ, न निजी क्षेत्रले ढुक्कसँग काम गर्न पाएको छ ।’
अर्यालका अनुसार नेपालजस्तो कमजोर पूर्वाधार भएको मुलुकमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ८ देखि १२ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्नेमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशतमात्र खर्च भइरहेको छ ।
विगत ५१ वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले नेपाल लामो समयदेखि न्यून आर्थिक वृद्धिको दुष्चक्रमा फसेको बताए । यस अवधिमा औसत वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत मात्र रहेको र एक वर्षमात्र दोहोरो अंकको वृद्धि देखिएको उल्लेख गरे ।
देशका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि दायित्व बाँकी रहेको र २०२१ सालमा खुलेको नेपाल मेटल कम्पनीले अहिलेसम्म उत्पादन नगरी दायित्वमात्र बोकेको अर्यालको भनाइ छ ।
‘दसैं आउनासाथ संस्थानका कर्मचारीलाई तलब र खर्च खुवाउन ऋण माग्नेको भिड अर्थ मन्त्रालयमा लाग्छ, यो परिपाटी बन्द हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘रणनीतिक, सुरक्षा र आधारभूत सेवाबाहेक व्यापारिक प्रकृतिका रुग्ण संस्थान सरकारले चलाइरहनुको औचित्य छैन ।’
बन्द सरकारी उद्योग चलाउनुअघि पुनर्संरचना अनिवार्य
कार्यक्रमको समूह छलफलमा सहभागी उद्योगी शशीकान्त अग्रवालले बन्द रहेका हेटौँडा कपडा, बुटवल धागो र वीरगञ्ज चिनीजस्ता रुग्ण सरकारी उद्योग फेरि चलाउनुअघि त्यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए ।
अहिलेको सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा ‘राजनीतिक स्टन्ट’ मात्र भएको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता : आयोजना छनोट, संस्थानको सञ्चालन सम्भाव्यता र जवाफदेहिता’ विषयक छलफलमा अन्य सहभागीले पनि पुनर्संरचना अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए ।
समृद्धि फाउन्डेसनकी सहसंस्थापक तथा अनुसन्धान निर्देशक अर्पिता नेपालले सार्वजनिक लगानीको स्पष्ट कानुनी परिभाषा नै नभएको बताइन् । ‘संस्थानहरू खोल्दा नै निजी क्षेत्र आएपछि सरकार बाहिरिने सर्त राखिनुपर्थ्यो’ उनले भनिन् ।
नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको संस्थानको खरिद र नियमन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिँदा एउटा समझदारी गर्नै ७ महिना धाउनुपरेको बताए । निजी कम्पनीले डाक्टरलाई उपहार र कमिसन दिएर बजार लिने भए पनि कोभिड र डेंगुका बेला सिटामोल र जीवनजलको अभाव हुन नदिन औषधि लिमिटेड नै अगाडि आएको उनले स्मरण गरे ।
