१७ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी उपनेता पद्या अर्यालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्यायालयसँग जोडिएर समाचार सार्वजनिक हुँदैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने बताएकी छिन् । तर सार्वजनिक भएका विषयले न्यायालयप्रति जनताको विश्वासमा असर पार्न सक्ने भएकाले निष्पक्ष र गहिरो छानबिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूसित जोडिएर जुन खालको विषय सार्वजनिक भएको छ, यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कुनै तथ्यले पुष्टि गर्यो भने जनताको जुन न्यायालय प्रतिको भरोसा हो, त्यो भरोसा टुट्ने स्थिति छ । न्यायालयमा किनबेच भयो भने त्यो भन्दा डरलाग्दो कुरा केही पनि हुँदैन । त्यसर्थ हामी निकै गम्भीर छौं,’ उनले भनिन् ।
उनले न्यायाधीश र न्यायलयको सर्न्दभमा न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) वा संसदको समितिमार्फत छानबिन गर्न सकिने बताए । महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको अवस्थामा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँगको परामर्शमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘जुन घटनाक्रमहरू अथवा जुन समाचारहरू बाहिरिएका छन्, त्यो विषयले हामी धेरै गम्भीर नै छौँ । त्यसर्थ बाहिर सार्वजनिक भएका विषयहरूको निष्पक्ष र गहिरो अध्ययनको जरुरी छ, जाँचबुझको जरुरी छ, छानबिनको जरुरी छ । त्यो गर्नको निम्ति न्याय परिषद्ले पनि गर्न सक्छ, सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले पनि गर्न सक्छ । संसदमा प्रवेश गर्यो भने संसदले पनि एउटा समितिका माध्यमबाट त्यो गर्न सक्छ । कानुनले पनि ती व्यवस्था गरेका छन् । त्यसैले समाचार आउँदैमा सबै दोषी हुन् भन्ने निष्कर्षमा पनि हामी पुग्न सक्दैनौँ,’ उनले भनिन् ।
पक्राउ परेका विचौलिया इनम सापकोटासँग प्रधानन्यायधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशसंग सम्पर्क रहेको पाइएपछि महाभियोगको चर्चा चलेको छ । तर यस विषयमा बहुमतको एकल सरकार चलाइरहेको रास्वपाले आधिकारिक धारणा सार्वजानिक गरेको छैन ।
