राजनीतिक हस्तक्षेपले रोकियो प्रहरीको सरुवा

प्रहरीमा सरुवा रोकिँदा एकातिर जिम्मेवारी फेरिने प्रतीक्षामा रहेका अधिकृतहरू काममा उत्साहित छैनन्, अर्कोतिर नयाँ नेतृत्वको अवसर पनि खुम्चिएको छ । प्रहरी नियमावलीले आईजीपीलाई दिएको अधिकारसमेत राजनीतिक नेतृत्वको स्वीकृतिमा निर्भर हुँदा सरुवा प्रक्रिया भदौदेखि ठप्प छ ।

काठमाडौँ — प्रहरी प्रधान कार्यालयले अघि बढाएको प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) देखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मको सरुवा अलपत्र परेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले भदौदेखि प्रस्ताव गरेको सरुवा अहिलेसम्म अलपत्र हुँदा संगठनभित्र असन्तुष्टिसमेत सुनिन थालेको छ ।

नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) का अनुसार इन्स्पेक्टरदेखि एसपीसम्म कार्यक्षेत्रमा खटिएको एक वर्षदेखि १५ महिनासम्म पुगिसके पनि सरुवा हुन सकेको छैन । प्रहरीमा सामान्यतः एक वर्षमा सरुवा गर्ने परम्परा छ । ‘हरेक दिन अफिसरहरूले हाम्रो सरुवा कहिले हुन्छ भन्दै सोध्छन्, तर उनीहरूलाई दिने जवाफ हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘सरुवा हुन्छ भनेर खुट्टा उचालेर बसेकाहरूले जाने बेला किन जोखिम लिने भनेर ऊर्जाका साथ काम गर्दैनन्, त्यसले कार्यसम्पादनमै असर गर्छ ।’

गृहमन्त्री सुधन गुरुङदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसम्म गरिएको प्रस्तावमा प्रहरी हेडक्वार्टरले सकारात्मक जवाफ पाएको छैन । प्रहरी निरीक्षकहरू पनि लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा सरुवा कुरेर बसिरहेका छन् । इन्चार्ज नभएकाहरू पनि लामो समय एकै ठाउँ रहिरहँदा शान्ति सुरक्षामै असर पर्न सक्ने उनले बताए । ‘नयाँ पोस्टिङमा जाँदा काम गरेर देखाऊँ भन्ने हुन्छ, तर एक वर्ष नाघिसकेको हकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि भइसकेको हुन्छ,’ ती अधिकृतले थपे, ‘त्यस्तोमा कार्यसम्पादन पनि औसत मात्र हुन्छ ।’

काठमाडौं उपत्यकाको एक युनिटमा खटिएर सरुवाको पर्खाइमा रहेका एक एसपीका अनुसार अहिले झापा, मोरङ, उदयपुर, रुपन्देही, कास्की, पाल्पा, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, सिराहा, रौतहट लगायतका जिल्लामा नेतृत्व गरेका एसपीको कार्यअवधि एक वर्ष नाघिसकेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, संखुवासभा, पर्वत, खोटाङ, इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवल, प्रहरी वृत्त, दरबारमार्ग र सोह्रखुट्टेको समेत सरुवाको प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरिसकेको छ ।

तर, गृहमन्त्री सुधन गुरुङदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसम्म गरिएको प्रस्तावमा प्रहरी हेडक्वार्टरले सकारात्मक जवाफ पाएको छैन । प्रहरी निरीक्षकहरू पनि लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा सरुवा कुरेर बसिरहेका छन् । ‘आज हुन्छ कि भोलि भनेर कुरेर बसेको पनि धेरै भइसक्यो, कुनै नाममा असहमति भए त्यो हटाएर बाँकीको गरिदिए पनि हुन्थ्यो,’ काठमाडौंको एक प्रहरी वृत्तमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षकले नाम उल्लेख नगर्ने गरी भने, ‘माथिल्लो तहमा के समस्या हो थाहा भएन, तर त्यसको असर हामीलाई परिरहेको छ ।’

कतिपय डीआईजीहरूको पनि सरुवा गर्ने बेला भइसकेको अर्का एक अधिकृतले बताए । ‘सरुवामा पूरै जाम छ, बढुवाको त समय भएको छैन । यद्यपि, झन्डै ३५ प्रहरी निरीक्षक र २५ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को दरबन्दी खाली छ,’ ती अधिकारीले भने ।

प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्म सरुवा गर्ने अधिकार आईजीपीलाई दिइएको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वको स्वीकृतिविना सरुवा गर्नै नसक्ने अवस्था बनेको प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखामा लामो समय काम गरेका एक अधिकारीले बताए । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४८ ले प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्म सरुवा गर्ने अधिकार आईजीपीलाई दिएको छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने प्रहरी निरीक्षकलाई डीआईजीले समेत सरुवा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । ‘तर, व्यावहारिक रूपमा आईजीपीले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्, राजनीतिक नेतृत्वको स्वीकृतिविना सरुवा गर्नै नसक्ने अवस्था छ,’ प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखामा लामो समय काम गरेका एक अधिकारीले भने, ‘विगतमा त्यसरी राजनीतिक नेतृत्वको रुचिबाहिरका अधिकृतको सरुवा हुँदा तत्कालै फिर्ता बोलाउनुपरेका उदाहरण पनि छन् ।’

प्रहरी नियमावलीमा एसएसपी र डीआईजीलाई गृहमन्त्रीले सरुवा गर्ने र एआईजीलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत गर्ने व्यवस्था छ । प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, आईजीपीले नियमावलीमा भएको अधिकार प्रयोग गर्न न विगतमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका बेला पाए, न अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमै । ‘विगतमा सत्तारूढ पार्टीका ठूला नेताको गृह जिल्लामा दायाँबायाँ नसोची उनीहरूकै सिफारिसका एसपी, डीएसपी पठाउनुपर्थ्यो, अब त सहज होला भनेको झन् प्रक्रिया नै पूरै ठप्प भएको अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘धेरैलाई स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने भनेर राजनीतिक नेतृत्वले टार्दै आएको बुझेको छु ।’

प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखामा रहेर लामो समय काम गरेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्र रेग्मीचाहिँ वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला मन्त्रालयलाई नसोधी ट्राफिक प्रहरीका एक जना इन्स्पेक्टरको सरुवा गर्दा संगठनको बजेट नै घटाइएको स्मरण गर्छन् । ‘त्यसबेला आईजी सा’बले सोधेनन् भनेर त्यसको सजाय प्रहरीको सम्पूर्ण बजेट कटौती गरियो, पछि कुनै आईजीपीले ऐनमा भएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न पाएनन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रहरी निरीक्षक मात्र होइन, त्योभन्दा तल्लो दर्जाको सरुवासमेत राजनीतिक नेतृत्वलाई नसोधी गर्न नसक्ने परिस्थिति बनिसकेको छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालय सरुवाको गृहकार्यमै छ । एक वर्ष अवधि पुगेका सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूको क्रमशः सरुवा हुन्छ । - अबि नारायण काफ्ले , प्रहरी प्रवक्ता उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष सरुवा भए प्रहरीमा पाँच जना इन्स्पेक्टरमध्ये एक जनाले इन्चार्ज, डीएसपी र एसपीले दुईवटासम्म इन्चार्ज पाउने अवस्था छ । ‘त्यो पनि प्रकृतिअनुसार कार्यालयहरू वर्गीकरण गरिएका छन्, तर अहिले जस्तो एउटै अधिकृत डेढ वर्षसम्म उही युनिटमा बस्दा अरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदैनन्,’ रेग्मीले थपे, ‘त्यसले अधिकृतहरूको नेतृत्व विकास, एक्सपोजर र संस्थागत मेमोरी ट्रान्सफरका लागि पनि असर गर्छ । पुलिसिङको गुणस्तरमै समस्या गराउन सक्छ । नेतृत्व पाउने लामो समय त्यहीँ बसिरहने र नपाउने त्यत्तिकै बस्दा संगठनमा निराशा पनि बढेर जाने उनको भनाइ छ । लामो समय बसिरहँदा नेतृत्व गरेर बस्ने अधिकारीहरूले पनि सम्बन्धित युनिट भएको क्षेत्रमा चिनजान, निकटता सबै कारणले समस्या बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी कतिपय प्रहरी अधिकारीलाई हटाएर अरूलाई जिम्मेवारी दिन गृह प्रशासन वा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘कन्फिडेन्स’ नभएकाले पनि सरुवा ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘कहिले आन्दोलनको हल्ला चल्छ, कहिले के हुन्छ । त्यस्तोमा नयाँलाई पठाएर के चुनौती लिने भन्ने पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कि त गृहमन्त्रीज्यूलाई त्यतातिर फुर्सद नभएको हुनुपर्‍यो । किनभने, पत्रकार पक्राउदेखि अनेक प्रकरणमा उहाँलाई दृश्यमा देखिएको छैन । नभए सरुवा रोक्नुपर्ने अरू केही कारण छ जस्तो लाग्दैन ।’ कोही व्यक्तिको विषयमा असन्तुष्टि भए त्यसलाई छाडेर अरूलाई सरुवा गर्न सक्ने विकल्पसमेत हुँदा हुँदै समग्र प्रक्रिया नै ठप्प पार्नुको कारण आफूले बुझ्न नसकेको उनले बताए ।

प्रहरीको मानवस्रोत विभाग स्रोतले राजनीतिक नेतृत्वबाट स्क्रिनिङ गर्ने नाममा सरुवा टारिरहेको बताएको छ । तर, प्रहरी प्रवक्ता अबि नारायण काफ्लेले एक वर्ष पुगेका अधिकारीहरूको छिट्टै सरुवा हुने बताए । ‘बीचमा भोटेकोशी बाढी अनि दसैं आयो । लगत्तै तिहार पनि आउँदै छ । त्यसैले पनि समय लाग्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालय सरुवाको गृहकार्यमै छ । एक वर्ष अवधि पुगेका सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूको क्रमशः सरुवा हुन्छ ।’

गौरव कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सुरक्षा संवाददाता हुन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला, सुशासन र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।