.jpg)
काठमाण्डौ । सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) दुई महिनादेखि ठप्प हुँदा सरकारी निकायको खरिद प्रक्रिया र विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गम्भीर साइबर सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै गत भदौ ११ गतेदेखि पुरानो ई–जीपी प्रणाली स्थगित गरेको थियो। प्रणाली बन्द भएपछि सार्वजनिक निकायलाई अस्थायी रूपमा कागजी प्रक्रियाबाट बोलपत्र बुझ्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पुरानो प्रणालीमा बोलपत्रको गोपनीयता भंग हुनसक्ने, प्रतिस्पर्धीले प्रस्ताव गरेको रकम चुहावट हुनसक्ने तथा अनधिकृत पहुँचमार्फत बोलपत्रमा हेरफेर हुनसक्ने जोखिम देखिएपछि प्रणाली नै बन्द गरेर नयाँ संस्करण विकासको काम अघि बढाइएको हो।
नयाँ ई–जीपी प्रणाली सरकारी सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रले तयार पारेको छ। अहिले प्रणालीको प्राविधिक परीक्षणसँगै साइबर सुरक्षा परीक्षण भइरहेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत निर्मल लामाका अनुसार नयाँ प्रणाली तिहारअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ।
नयाँ संस्करण सञ्चालनमा आएपछि सरकारी निकायको अनलाइन बोलपत्र आह्वान, प्रस्ताव दर्ता तथा खरिदसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया पुनः डिजिटल प्रणालीबाट सुरु हुनेछन्।
ई–जीपी प्रणालीलाई सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र गोपनीयता कायम गर्ने प्रमुख प्रणालीका रूपमा लिइन्छ। तर करिब दुई महिनासम्म प्रणाली बन्द रहँदा सरकारी खरिददेखि विकास आयोजनासम्मको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ।
अब नयाँ प्रणालीले पुरानो संस्करणमा देखिएका सुरक्षा कमजोरी पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन र लामो समयदेखि रोकिएका खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियालाई कति छिटो गति दिन सक्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
