१७ कात्तिक, सुर्खेत । भारतको सीमावर्ती जमुनाहदेखि चीनको सीमावर्ती हिल्सासम्म जोड्ने लक्ष्य राखिएको ५०५ किलोमिटर लामो कर्णाली करिडोरको र्ट्याक खोल्ने काम पूरा भएको छ । तर, सडकलाई स्तरोन्नति गरी सुरक्षित र वर्षभरि यातायात सञ्चालनयोग्य बनाउने काम भने सुस्त छ ।
कर्णालीका दुर्गम बस्तीलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने र भविष्यमा भारत–चीन व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो आयोजना निर्माणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरे पनि निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका बढेको छ ।
कतै सडक साँघुरो छ, कतै पहिरोको जोखिम छ त कतै पुल नहुँदा वर्षायाममा यातायात अवरुद्ध हुन्छ । अस्थायी ट्र्याक खुले पनि स्थानीयले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।
विशेषगरी कालिकोटको खुलालुदेखि बाजुरा हुँदै हुम्लाको सल्लिसल्लासम्मको दक्षिण खण्डमा स्तरोन्नतिको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । अर्बौं रुपैयाँका ठेक्का सम्झौता भएका सडक खण्डमा समेत प्रगति असमान छ । यही कारण समग्र आयोजना सम्पन्न गर्ने म्याद आर्थिक वर्ष २०८४/८५ बाट संशोधन गरी २०८९/९० पुर्याइएको छ ।
खुलालु–सल्लिसल्ला सडक योजनाअन्तर्गत १२३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि निर्माण सुरु गरिएका पिलुचौर–कुवाडी र कुवाडी–तुम्च खण्डको प्रगति कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोजसम्म पिलुचौर–कुवाडी खण्डको वित्तीय प्रगति ३५ प्रतिशत छ भने कुवाडी–तुम्च खण्डको आठ प्रतिशत मात्रै ।
दुवै खण्डको निर्माणका लागि तीन अर्ब ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका ठेक्का सम्झौता भएका छन् । सम्झौताअनुसार दुवै खण्डको काम २०८५ असार २५ सम्म सम्पन्न हुनुपर्नेछ । तर, समग्र सडक योजनाको सम्पन्न गर्ने म्याद भने थप पाँच वर्ष पछाडि सारिएको छ ।
दुईवटा निर्माणाधीन खण्डको ठेक्का अवधि २०८५ असारसम्म हुँदा समग्र आयोजना सम्पन्न गर्न २०८९/९० सम्म किन लाग्ने भयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । बाँकी सडकको ठेक्का व्यवस्थापन, पुल निर्माण र निर्माणाधीन खण्डको काम निर्धारित समयमा अघि बढाउन नसकिए संशोधित लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने जोखिम छ ।
अर्बौंको ठेक्का, निर्माणमा असमान प्रगति
कर्णाली करिडोर दक्षिण खण्ड खुलालु–सल्लिसल्ला सडक योजनाका प्रमुख विष्णु दाश लामाका अनुसार पिलुचौरदेखि कुवाडीसम्मको २३.७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पीएस कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।
२०८२ असार २० गते सम्झौता भएको यस ठेक्काको रकम एक अर्ब ९० करोड १८ लाख ९८ हजार ७३७ रुपैयाँ ४२ पैसा छ । असोजसम्म यस खण्डको वित्तीय प्रगति ३५ प्रतिशत पुगेको लामाले बताए ।
त्यस्तै, कुवाडीबाट तुम्चसम्मको २६.३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का सिंह–कन्टेक जेभीले पाएको छ । २०८२ असार २० गते नै सम्झौता भएको यस ठेक्काको रकम एक अर्ब ९५ करोड ८४ लाख ५२ हजार १५३ रुपैयाँ ७५ पैसा छ । तर, असोजसम्म यस खण्डको वित्तीय प्रगति आठ प्रतिशत मात्रै रहेको लामाले जानकारी दिए ।
दुवै ठेक्काको कुल रकम तीन अर्ब ८६ करोड तीन लाख ५० हजार ८९१ रुपैयाँ १७ पैसा छ । ठेक्काअन्तर्गत सडक संरचना निर्माण, रिजिड पेभमेन्ट, डीबीएसडी कालोपत्रे, ट्राफिक सुरक्षा र बायोइन्जिनियरिङका काम गर्नुपर्नेछ ।
एउटै समयमा सम्झौता भएका दुई सडक खण्डको वित्तीय प्रगतिमा देखिएको ठूलो अन्तरले निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता र आयोजना व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
वित्तीय प्रगतिलाई मात्रै आधार मानेर निर्माणको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गर्न भने मिल्दैन । तर, आठ प्रतिशतको प्रगतिले कामको गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ । यसका लागि आयोजनाले ठेक्कागत भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति, निर्माण व्यवसायीको परिचालन र कार्यतालिकाको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१२३ किलोमिटर ट्र्याक खुल्यो, स्तरोन्नति अझै बाँकी
खुलालु–सल्लिसल्ला सडक योजनाको कुल लम्बाइ १२३ किलोमिटर छ । बाजुराको कोल्टीमा २०८० मंसिर १३ गते योजना कार्यालय स्थापना गरेर काम अघि बढाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि छुट्टै कार्यालयमार्फत सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख लामाले बताए ।
यसअघि खुलालु–पिलुचौर–सल्लिसल्ला सडकको र्ट्याक नेपाली सेनाले खोलेको थियो । अहिले उक्त सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने र आवश्यक स्थानमा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित लागत १२ अर्ब रुपैयाँ छ । सम्पूर्ण सडक खण्डलाई कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गर्दा लागत बढेर १४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने आयोजना प्रमुख लामाले जानकारी दिए ।
आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०८४/८५ थियो । तर, संशोधित लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०८९/९० पुर्याइएको छ ।
लामाका अनुसार १२३ किलोमिटर सडकको र्ट्याक खोल्ने काम पूरा भइसकेको छ । त्यसमध्ये ५० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि भइरहेको छ । थप ४१ किलोमिटर सडकको ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको र चाँडै निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ ।
यस सडक खण्डमा १५ वटा पुल आवश्यक पर्ने देखिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका बेलीब्रिज विस्थापन गरी पक्की पुल निर्माण गर्नसमेत ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको लामाले बताए ।
तर, ट्र्याक खोल्नु र सडकलाई वर्षभरि सञ्चालनयोग्य बनाउनु फरक विषय हुन् । पहाडी भूगोल, भिरालो जमिन, खोलानाला र पहिरोको जोखिमका कारण नियमित मर्मत, नाली व्यवस्थापन, पक्की पुल र सुरक्षित मोड निर्माण आवश्यक हुन्छ । यी पूर्वाधार तयार नभएसम्म र्ट्याक खुलेको उपलब्धिले मात्रै नागरिकको यात्रा सहज बनाउन सक्दैन ।
उत्तर खण्डमा पनि स्तरोन्नतिको चुनौती
कर्णाली करिडोरको उत्तर खण्डअन्तर्गत हिल्सा–सिमिकोट–सल्लिसल्ला सडकको स्तरोन्नतिको काम पनि जारी छ । १४६ किलोमिटर लामो यस खण्डको ट्र्याक खोल्ने काम पूरा भएको योजना प्रमुख इन्जिनियर बेलबहादुर नेपालीले बताए ।
उनका अनुसार सल्लिसल्लादेखि खार्पुनाथसम्मको ३८ किलोमिटरमध्ये ३२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता भएको छ । बाँकी ६ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्न पनि ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ ।
त्यस्तै, सिमिकोट–हिल्सा खण्डको ९५ किलोमिटरमध्ये ७२ किलोमिटरमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको नेपालीले जानकारी दिए ।
उत्तर खण्डमा हिमाली भूगोल, प्रतिकूल मौसम र हिमपात निर्माणका प्रमुख चुनौती हुन् । निर्माणका लागि उपलब्ध समय सीमित हुने भएकाले वार्षिक कार्यतालिका, बजेट र निर्माण सामग्रीको आपूर्तिबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ ।
चार लेनको प्रस्ताव, कार्यान्वयन कहिले ?
कर्णाली करिडोर निर्माणमा बजेटको निरन्तरता र खर्चको प्रभावकारिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कर्णाली करिडोरका लागि एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा भने कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी गरी तीनवटा उत्तर–दक्षिण करिडोरका लागि कुल ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले उक्त वर्ष कर्णाली करिडोरमा ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ ।
कर्णाली करिडोरलाई भविष्यमा भारत र चीनबीचको व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने चर्चा पनि भइरहेको छ ।
सडक विभागको प्रस्तावअनुसार खुलालुदेखि हिल्सासम्मको सडक स्तरोन्नति गर्ने योजनाअन्तर्गत २४६ किलोमिटर सडक चार लेनको कालोपत्रे बनाउने अवधारणा अघि सारिएको छ । यसका लागि करिब ३६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
तर, चार लेनको महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाइरहँदा अहिले निर्माणाधीन दुई लेन सडककै काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
