सर्वोच्चको फुलकोर्टले आफैं छानबिन समिति गठन नगर्ने निर्णय लिँदै संविधान र कानुनबमोजिम निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ, यसको अर्थ अब कुनै प्रक्रिया अघि बढ्ने हो भने त्यो महाभियोग नै हो ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले ‘फिक्सर’ इनम सापकोटासँगको सम्बन्ध र सम्पर्कका विषयमा प्रश्न उठेका न्यायाधीशमाथि संविधान र कानुनबमोजिम निष्पक्ष छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । फुलकोर्ट बैठकले सोमबार आफैं जोडिएको विवादमा सर्वोच्चले आन्तरिक छानबिन समिति गठन गर्न नहुने र छानबिनको जिम्मेवारी संविधान तथा कानुनले अधिकार दिएको निकायलाई सुम्पिनुपर्ने धारणा राखेको हो ।
यससँगै विवादको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी संसद्तर्फ सोझिएको छ, जसको अर्थ कुनै प्रक्रिया अघि बढ्ने हो भने त्यो महाभियोग नै हो ।
सत्तारूढ रास्वपा बैठकले विवादमा जोडिएका न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको दुई दिनपछि सर्वोच्चको फुलकोर्टले त्यसैसँग मिल्ने गरी धारणा सार्वजनिक गरेको हो । शनिबार बसेको रास्वपा बैठकले न्यायालयमा देखिएका प्रश्नको निरूपण संसदीय प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित संसदीय दललाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । पार्टी सभापति रवि लामिछाने यस विषयमा कानुनमन्त्रीसहित कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग निरन्तर छलफलमा छन् ।
यसरी एकातिर सत्तारूढ दलले विवादमा जोडिएका न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ भने अर्कातिर फुलकोर्टले निष्पक्ष छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै विवादको निरूपण गर्ने बल संसद्को कोर्टमा पुर्याएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा रजिस्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथा प्रसारित विषयवस्तुका सम्बन्धमा छानबिन गरी, संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गर्दछौं ।’
फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरूले भने– हामी आफैं जोडिएर आएको विवादमा आफैंले छानबिन गरेको विगतको इतिहास छैन र संविधान तथा कानुनले पनि दिँदैन, संविधान र कानुनले अधिकार दिने निकायलाई नै यसको अधिकार छोडिदिऊँ प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा संविधानको धारा १०१ ले महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया व्यवस्था गरेको छ । महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएपछि त्यससम्बन्धी छानबिन र सिफारिसका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्छ । फुलकोर्टको विज्ञप्तिले यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने वा महाभियोग नै अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट निर्णय गरेको छैन । तर, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा संविधानले संसद्बाहेक अन्य निकायलाई छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छैन । त्यसैले फुलकोर्टले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको ‘सम्बद्ध निकाय’ भन्नाले संसद्लाई नै बुझ्नुपर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले न्याय परिषद् वा सर्वोच्च आफैंले छानबिन गर्न सक्ने तर गर्न नचाहेको देखिएको टिप्पणी गरे । ‘फुलकोर्टको भाषा हेर्दा हामी छानबिन गर्दैनौं भनेर स्वीकार गरेको देखिन्छ,’ शाक्यले भने, ‘अब यो संसद्को क्षेत्राधिकार हुने देखिन्छ ।’
बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयाँलले बिचौलिया इनाम सापकोटासँग ह्वाट्सएपमा गरेको कुराकानी र उनीसहित केही न्यायाधीशले हिमालयन होटलमा सापकोटासँग भेट गरेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम जोडिएको आर्थिक कारोबारको विवरण पनि सार्वजनिक भयो । फुयाँल आफैंले पनि सापकोटासँग ह्वाट्सएपमा कुराकानी भएको मात्र स्वीकार गरेनन्, आफूसँगै अरू न्यायाधीशले पनि सापकोटासँग भेट गरेको पुष्टि गरे ।
यी विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीशहरूको आचरण, न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायसम्पादनमा बिचौलियाको सम्भावित प्रभावबारे प्रश्न उठेका छन् ।
त्यही अनुरूप सोमबार फुलकोर्ट बैठकले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले फुलकोर्टले संसद्ले हेर्नुपर्ने विषय संसद्ले नै हेर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नु स्वाभाविक भएको बताए । ‘फुलकोर्टले सरल र शिष्ट भाषामा छानबिन हुनुपर्छ र त्यो पनि संविधानअनुसार हुनुपर्छ भनेको छ, त्यसको मतलब संसद्ले नै छानबिन गरोस् भन्ने हो,’ खतिवडाले भने ।
तर सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने फुलकोर्ट बैठकपछि जारी विज्ञप्ति स्पष्ट हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।
‘घुमाउरो रूपमा संसद्लाई भनेको देखिन्छ,’ केसीले भने । फुलकोर्टको निर्णयले संसद्लाई छानबिनका लागि बाटो दिएको उनको तर्क छ । आरोप लागेका न्यायाधीशमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्ने र त्यसपछि आवश्यक कदम चाल्ने वा नचाल्ने निर्णय राजनीतिक नेतृत्व र संसद्ले गर्नुपर्ने अवस्था बनेको केसीको भनाइ छ ।
फुलकोर्टको विज्ञप्तिको अर्को बुँदामा सञ्चारमाध्यमलाई पनि जिम्मेवार ढंगले समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका समाचारका सम्बन्धमा संविधान र कानुनबमोजिम हुने छानबिन र अनुसन्धानमा कानुनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता एवम् सहयोग गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं ।’
शुक्रबारको बैठकमा उठेका विषयमा थप छलफल गर्न सोमबार बसेको फुलकोर्टमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी थिए । बैठकमा वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले अहिले उठेका प्रश्न न्यायसम्पादन र बिचौलियाको प्रभावसँग सम्बन्धित भएकाले छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । तर, अनुमानकै भरमा कसैलाई दोषी ठहर्याउन वा बलिदान दिन लगाउन नहुने उनको तर्क थियो ।
प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुयाँलले यसअघि सार्वजनिक गरेका आफ्ना भनाइ दोहोर्याएका थिए । प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफूलाई जोडेर सार्वजनिक भएको विवरणमा सत्यता नभएको र इनाम सापकोटा नामका व्यक्तिसँग आफ्नो कुनै सम्पर्क वा सम्बन्ध नरहेको बताएका थिए ।
न्यायाधीश फुयाँलले भने आफू र केही अन्य न्यायाधीश बिचौलियाको दबाबमा परेको तथा न्यायालयमा उनीहरूले प्रभाव पार्न खोजेको भन्दै आफूहरूले हिम्मत गरेर विषय सार्वजनिक गरेको बताएका थिए । यसरी विषय बाहिर ल्याएबापत आफूले बलिदान दिनुपरे पनि तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘आफूले बाहिर ल्याउनैपर्ने भएकाले ल्याएको हो, नत्र फिक्सर सापकोटा भागेर जान सक्ने अवस्था थियो,’ फुयाँलको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का एक न्यायाधीशले भने, ‘यसरी बिचौलिया र मुद्दामा दबाब दिने मानिसलाई एक्सपोज गराएबापत आफूले बलिदान दिनुपरे दिने, तर न्यायालय भने विवादमा आउने हुनुहुँदैन ।’
बैठकमा अधिकांश न्यायाधीशले सर्वोच्च आफैंले छानबिन समिति गठन गर्न नहुने तर्क गरेका थिए । ‘हामी आफैं जोडिएर आएको विवादमा आफैंले छानबिन गरेको विगतको इतिहास पनि छैन र संविधान तथा कानुनले पनि दिँदैन,’ अधिकांश न्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै एक न्यायाधीशले भने, ‘संविधान र कानुनले अधिकार दिने निकायलाई नै यसको अधिकार छोडिदिऊँ । उसलाई निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित छानबिनका लागि अनुरोध गरौं ।’
छानबिन कुनै एक न्यायाधीशमा मात्र सीमित हुन नहुने धारणा पनि बैठकमा उठेको थियो । न्यायाधीशहरू बालकृष्ण ढकाल, नृपध्वज निरौला, नहकुल सुवेदी, श्रीकान्त पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयलगायतले छानबिनमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव हुन नहुने तर्क गरेका थिए ।
त्यस्तै, न्यायाधीशहरू मेघराज पोखरेल, सुनीलकुमार पोखरेल र शारंगा सुवेदीलगायतले न्यायालयसम्बन्धी समाचार सम्पादन र प्रकाशन गर्दा सञ्चारमाध्यमले पनि संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘अहिले सबै न्यायाधीश त्रास र अप्ठ्यारोमा छन् । अधिकांश न्यायाधीशले बोल्दा यसको झल्को आएको देखिन्थ्यो,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘विगतमा सर्वोच्चका न्यायाधीशका बारेमा हामी आफैंले छानबिन नगरेकाले पनि सर्वसम्मत रूपमा सम्बन्धित निकायले नै गरोस् भनी अनुरोध गर्ने सहमति गरेका छौं ।’
फुलकोर्टमा संसद्ले गर्ने छानबिन र महाभियोग प्रक्रिया निष्पक्ष तथा पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । चयनमुखी अनुसन्धान नभए मात्र न्यायालयप्रतिको जनआस्था कायम राख्न सकिने धारणा न्यायाधीशहरूले राखेका थिए । ‘यो विवाद आउनै हुँदैनथ्यो । आइसक्यो, अब समाधान र यसलाई सही बाटोमा संविधानभित्रै रहेर अघि बढाउने कुरामा सबै न्यायाधीशको एकमत देखिएको छ,’ अर्का एक न्यायाधीशले भने, ‘आगामी दिनमा जे हुन्छ, त्यो पनि सामूहिक रूपमा सामना गर्ने, तर प्रमाणले गलत गरेको देखिन्छ भने उन्मुक्ति पनि पाउन हुँदैन ।’
दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।
-1778668160.jpg)
