१७ कात्तिक, सुर्खेत। विकास आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार र रूख कटानको स्वीकृति दिने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
वन क्षेत्रमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार र रूख कटानको स्वीकृति लिन लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले विकास निर्माण प्रभावित भएको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय वन ऐन संशोधन गरी प्रदेशलाई नै अधिकार दिन माग गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पाँचौँ बैठकले वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा स्वीकृति लिने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सरल र सहज बनाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निश्चित क्षेत्रफल वा सीमासम्मका सार्वजनिक विकास निर्माणका आयोजनाका लागि वन स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार र रूख कटानसम्बन्धी काम सहज बनाउन प्रदेश सरकारलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन हुने गरी संघीय वन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
ठेक्का तोडिएका आयोजनाको पुनः ठेक्का सहज बनाइने
बैठकले निर्माण व्यवसायीले काम नगरेका लगायतका कारण ठेक्का तोडिएका सडक तथा पुल आयोजनाको पुनः ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसँग निर्देशिका संशोधनको प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ संशोधन गरी सडक आयोजनामा सुरुमा प्राप्त स्रोत सहमति रकमभन्दा बढी नहुने र पुलको स्पान लम्बाइ नबढ्ने अवस्थामा मूल्यवृद्धिका कारण लागत अनुमानमा भएको वृद्धि स्वतः स्रोत सहमति भएको मानिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा पुनः स्रोत सहमति लिनु नपर्ने गरी निर्देशिका संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन बैठकले निर्णय गरेको हो । ठेक्का तोडिएपछि पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा स्रोत सहमतिकै प्रक्रियाका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
कर्णाली करिडोर र कृषि सडकको स्तरोन्नति गरिने
बैठकले कृषि उत्पादन क्षेत्रका सडक र कर्णाली करिडोरको मर्मत तथा स्तरोन्नति गरी सडक जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । कृषि उपजको बजारीकरण सहज बनाउन आवश्यक स्थानमा वैकल्पिक मार्ग, संकलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । त्यस्तै, जाजरकोटमा सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयका कारण पशुपन्छी उपचारलगायतका सेवा प्रवाहमा परेको असहजता हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उक्त कार्यालयको विकल्प खोजी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेशका प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड
बैठकले प्रदेश सरकारका सबै निकायमा विद्युतीय हाजिरी, सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) र सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (जीआईडब्लूएमएस) यथाशीघ्र लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) सम्पन्न गरी प्रचलित कानुनअनुसार स्वीकृतिका लागि पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । त्यसैगरी कार्यचाप र सेवाको बढ्दो दायरालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संगठन संरचना र प्राविधिक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।
खारेज तथा गाभिएका कार्यालयको पुनःसंरचनासँगै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, दरबन्दी मिलान, कर्मचारी, बजेट, जिन्सी, अभिलेख र दायित्व हस्तान्तरणको स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया निर्धारण गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बताए ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायमा रहेको बेरुजु फस्र्योटको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने र यससम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशाला तथा गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० र नियमावली, २०८० संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकारलाई सिर्जना भएको र हुने दायित्व तथा कार्यान्वयनको मोडालिटी यकिन गरी आवश्यक ऐनकानुन तयार गर्ने वा कार्यक्रम खारेज गर्ने विषय छलफलका लागि प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा प्रस्ताव गर्नुपर्ने आयोजनाको पूर्वतयारी गर्नसमेत विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
