१६ कात्तिक, काठमाडौं । करिब ६ महिनाको अन्तरालपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटा कम्पनीलाई असोज २० गते प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको लागि अनुमति दियो । वैशाख २ गतेयता हालसम्म त्यही एउटा कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको छ ।
जबकि आईपीओ निष्कासनको लागि अनुमति माग गर्दै बोर्डमा आवेदन दिएका कम्पनी संख्या ११७ पुगिसकेका छन् । ती कम्पनीले कुल ५१ करोड कित्ता सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । जसको कुल रकम ७१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ ।
कतिपयले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ त केहीले प्रिमियम थप गरी निष्कासन गर्नका लागि आवेदन दिएका हुन् । धेरैजसो कम्पनीले अंकित मूल्य १ सयका दरले नै आईपीओ अनुमति मागेका छन् ।
यसरी आईपीओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै आवेदन दिनेको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ, तर बोर्डले करिब सम्पूर्ण रुपमा अनुमति रोकेको छ । आईपीओ निष्कासनको अनुमति किन रोकेको ? बोर्डका प्रवक्तादेखि उच्च अधिकारीहरूले दिने एउटै जवाफ हो– आवेदन दिए पनि प्रक्रिया पूरा नगरेकाले अनुमति दिन नसकिएको हो।
बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले हरेक कम्पनीका लागि आईपीओ उपयुक्त नहुने बताए । ‘आईपीओ निष्कासनका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ, हरेक कम्पनीका लागि पूँजी जुटाउन आईपीओ उपयुक्त नहुन सक्छ’ उनले भने ।
मुख्यतः निश्चित समयसम्म बिजनेस गर्ने कम्पनीका लागि आईपीओ उपयुक्त नहुने उनले बताए । ‘जलविद्युत् कम्पनीहरूका सन्दर्भमा पनि धेरै विषय अनुत्तरित छन्, ३० वर्षपछि आयोजनाको स्वामित्व सरकारमा जान्छ, त्यसपछि कम्पनीको बिजनेस के हुने, सर्वसाधारणको सेयर के हुनेजस्ता अन्योलता छन् ।’ अब जस्तासुकै जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति नदिइने बोर्डले जनाएको छ ।
हाललाई बोर्डले मापदण्ड पनि सार्वजनिक गरिसकेको र ती मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नेले अनुमति पाउने उनले बताए । हालै बोर्डले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीले पूरा गरेका प्रक्रियागत कदम पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार १ दर्जन कम्पनीले सम्पूर्ण कागजात बुझाएका छन् ।
त्यस्तै ९ कम्पनीले बोर्डको पछिल्लो मापदण्ड प्रतिसेयर नेटवर्थ कम्तीमा १ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने शर्त समेत पूरा गरेका छन् । तर पनि ती कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति कहिले पाउने हुन् अनिश्चितता छ ।
प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सयभन्दा माथि हुनुपर्नेसहित मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीमा सानिमा हाइड्रोपावर, आईएमई लिमिटेड, रिचेट जलविद्युत्, हिम रिभर पावर, हिल्टन हाइड्रोपावर, हबिटाट पावर, एनसी एग्रोटेक, आसुतोष इनर्जी र कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्स छन् ।
यी ९ कम्पनीले नै अंकित मूल्य १ सयका दरले सेयर निष्कासन गर्नेगरी आवेदन दिएका हुन् । तर प्रतिसेयर नेटवर्थ भने १०५ देखि २६३.६१ रुपैयाँसम्म छ । अंकित मूल्यभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ धेरै भएका, राम्रा र ठूलो बिजनेस भएका कम्पनीले पनि आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छैनन् ।
यी कम्पनीको कागजात प्रक्रिया पूरा देखिए पनि बोर्डले गर्नुपर्ने अध्ययनका काम बाँकी रहेको प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले जानकारी दिए । ‘कागजी रुपमा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै हुँदैन, कागजभित्रका तथ्यहरू पनि जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ‘त्यति मात्रै होइन, कतिपय आयोजनामा स्थलगत अध्ययन पनि हुने गरेको छ ।’
तर आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनीका संस्थापक भने बोर्डकै ढिलाइकै कारण एकपटक बुझाइसकेका कागजात पटक पटक बुझाउनुपरेको गुनासो गर्छन् ।
‘पहिले नै वित्तीय विवरणअनुसारका विभिन्न कागजात बुझाइसकेका हुन्छौँ, बोर्डले चासो दिएको हुँदैन, समय घर्किरहेको हुन्छ, अर्को आर्थिक वर्ष आउँछ त्यसपछि फेरि नयाँ विवरण मागिन्छ, अनि त्यो पनि थन्काइन्छ, अपडेट गराइहँदा हैरान छ, अनुमति पाइँदैन’ एक कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले भने । सेयर कारोबारीका विभिन्न संगठनको दवावमा परेर बोर्डले यस्तो हर्कत गरेको उनले आरोप लगाए ।
‘अंकित मूल्यभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ धेरै भएका कम्पनीले आईपीओ जारी गरेर पूँजी बजारमा आउन खोज्नु गर्वको विषय हुनुपर्ने हो’ उनले भने ‘केही वर्षअघि हामी (उत्पादनमूलक उद्योग) लाई पूँजी बजारमा आउ आउ भनियो, अनि प्राइभेटबाट पब्लिकमा गयौँ, प्रक्रिया सुरु गर्दा यस्तै झन्झट ब्यहोरिरहेका छौँ, यही हो त लगानी वातावरण ?’
कतिपय जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भइसक्दा पनि बोर्डले आईपीओ स्वीकृति नदिएको ऊर्जा उत्पादक संघ इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी बताउँछन् ।
‘आयोजना सम्पन्न भएपछि त व्यवसायिक आम्दानी हुन थाल्छ, आयोजना बनाउँदै गर्दा नै पूँजी चाहिने हो’ उनले भने ‘बरु पहिले नै धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न पाउँदैनौं भनेर नीतिगत व्यवस्था पनि त्यहीअनुसार गराए हुन्छ ।’
आफूहरूले लगानी कार्ययोजना बनाउँदा आईपीओ निष्कासनबाट जुट्ने पूँजीलाई पनि समावेश गरेर बनाउने तर राज्यको निकायले यस्तो व्यवहार गरिदिँदा समस्या पर्ने गरेको उनले स्पष्ट पारे । नीतिगत व्यवस्थाअनुसार स्थानीयलाई जारी पूँजीको १० प्रतिशतसम्म सेयर छुट्याउनुपर्ने तर बोर्डले स्वीकृति नै रोक्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
एकातिर सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिने, अर्कोतिर सरकारकै निकायले विभिन्न अवरोध खडा गर्ने गरेको ऊर्जा व्यवसायी बताउँछन् । हाल धितोपत्र बोर्डमा वर्षौदेखि आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरु रोकिएका छन् ।
बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार हाल आईपीओ निष्कासन गर्न चाहेका ११७ कम्पनीमध्ये प्रक्रिया पूरा नगरेका ७६ कम्पनीका सेयर निष्कासनकर्ता (मर्चेन्ट बैंक)सँग विभिन्न किसिमका अपडेट विवरण माग गरिएको छ ।
ती कम्पनी सेयर निष्कासनकर्ताले धितोपत्र निष्कासन गर्दा कम्पनीको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय पक्ष लगायत स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न वस्तुपरक अध्ययनपश्चात मात्रै बोर्डमा आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरणका आधारमा मापदण्ड पूरा गरी कम्लायन्स रिपोर्ट पेश गर्न भनिएको छ ।
कानुनी रुपमा आईपीओ ल्याउनैपर्ने, बोर्डले रोक्ने
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीअनुसार जलविद्युत् कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्नैपर्छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले भन्छ– जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको लागि जारी पूँजीको १० प्रतिशतसम्मको सेयर बिक्री वितरण गर्न छुट्याउनुपर्नेछ ।
‘प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई धितोपत्र निष्कासन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरिएको भए सो वर्गीकरण बमोजिम प्राथमिकता कायम गरी धितोपत्र निष्कासन गर्नुपर्नेछ’ नियमावलीले स्पष्ट भनेको छ ।
बोर्डबाट आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाएपछि मात्रै जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्रभावित स्थानीयका लागि पनि सेयर जारी गर्दछन् । तर बोर्डले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति नै नदिएपछि प्रभावित स्थानीयका लागि पनि जारी हुँदैन ।
बोर्ड अध्यक्ष भट्ट कतिपय नीतिगत व्यवस्था विगतमा त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याउँछन् । ‘नीतिगत व्यवस्था समयसापेक्ष रुपमा परिवर्तन भइरहनुपर्छ, पहिले बनाइएका कतिपय व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ’ उनले भने, ‘बोर्ड अहिले नीतिगत व्यवस्थालाई नै समयसापेक्ष बनाउनेतिर केन्द्रित छ ।’
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नैपर्ने नियामकीय व्यवस्था छ । तर बोर्डमा ३ माइक्रोइन्स्योरेन्सले आवेदन दिए पनि रोकिएका छन् ।
त्यस्तै बजारमा प्रत्येक्ष उत्पादनमूलक उद्योग कम रहेको र बजारले यो क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको भन्दै बोर्डले २०७३ सालमा वास्तविक/उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीलाई जम्मा १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरेर पनि बजारमा आउन सक्ने बाटो खुला गरिदियो । यसका पछाडि धेरै उद्योगको वित्तीय विवरण पारदर्शी हुने, राज्यलाई कर संकलन बढ्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीको बजारमा प्रतिनिधित्व बढ्ने, सर्वसाधारणका हातमा सेयर पुग्नेजस्ता सकारात्मक लक्ष्य थिए ।
सानो नीतिगत सहजतापछि उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने कतिपय कम्पनी प्राइभेटबाट पब्लिकमा रुपान्तरण भए । कारोबार तथा वित्तीय विवरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन थाले । हाल बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै रकमको आईपीओ निष्कासनका लागि उत्पादन तथा प्रशोधन समूहकै कम्पनी छन् ।
हाल नेप्सेमा यस क्षेत्रका १८ कम्पनी छन् । अरु ३२ कम्पनीले ३५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि भन्दै बोर्डमा आवेदन दिएका छन्, तर आईपीओ अनुमति दिने कार्य करिब ठप्प छ ।
आईपीओ निष्कासनको पाइपलाइनमा रहेका ११७ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनी छन् । जलविद्युत् समूहका मात्रै ३९ कम्पनी छन् । ती ३९ कम्पनीले कुल १९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् ।
उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका कम्पनीले सबैभन्दा धेरै रकमको आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन गरेका छन् । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका ३२ कम्पनीले कुल ३५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् ।
अनलाइनखबर डटकमको आर्थिक ब्युरोमा कार्यरत नेपाल धितोपत्र बजार विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।
.jpg)
