व्यवस्था फेरियो, अब राज्य बदलिनुपर्छ

नेपालको राजनीति फेरि एउटा मोडमा आइपुगेको छ। १९९० को जनआन्दोलन र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना, १९९६ को माओवादी विद्रोह, २००६ को शान्ति सम्झौता, २००८ को गणतन्त्र र २०१५ को संविधान—यी सबैले राज्यको राजनीतिक संरचना परिवर्तन गरे। तर प्रत्येक परिवर्तनपछि एउटा प्रश्न अनुत्तरित रह्यो—के राजनीतिक परिवर्तनले राज्यको क्षमता र नागरिकको

सेप्टेम्बर २०२५ को जेन–जी आन्दोलन र मार्च २०२६ को निर्वाचनले यही प्रश्नलाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्याइदिएका छन्। यो केवल सरकार वा दल परिवर्तनको घटना होइन। यो पुरानो राजनीतिक चक्रप्रतिको पुस्तागत असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो।

१९९० मा बहुदलीय लोकतन्त्र पुनर्स्थापित भएपछि नेपाली कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीजस्ता शक्तिहरूले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको आधार निर्माण गरे। २००६ पछिको राजनीतिक पुनर्संरचनाले माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई मूलधारमा ल्याउँदै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँगै राष्ट्रिय सत्तासंघर्ष र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ समीकरणमा उभ्यायो।

यसले नेपालको राजनीतिक प्रतिनिधित्व विस्तार गर्‍यो। तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्रमशः संस्थागत स्थिरतामा रूपान्तरण हुन सकेन। सरकार परिवर्तन, गुटबन्दी र सत्ताका लागि निरन्तरको प्रतिस्पर्धाले राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउँदै लग्यो।

१९९६ मा माओवादी विद्रोह सुरु भयो। २१ नोभेम्बर २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्‍यो र माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्यायो।

त्यसपछि राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको संस्थागतकरण तथा मधेश आन्दोलनमार्फत समावेशिता र प्रतिनिधित्वका प्रश्न राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आए। २०१५ को संविधानले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थालाई संवैधानिक आधार दियो।

यी राजनीतिक उपलब्धिहरू महत्वपूर्ण थिए। तर परिवर्तन राज्यको राजनीतिक संरचनामा मात्र भएको थिएन । नेपाली समाज र नेपाली नागरिकको आकांक्षा, चेतना र अपेक्षामा पनि गहिरो रूपान्तरण भइरहेको थियो। यही बदलिँदो समाज र नागरिक अपेक्षासँग राज्यको क्षमता र शासन प्रणाली कति अनुकूल हुन सके भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित रह्यो ।

यहीँबाट नेपालको अर्को ठूलो विरोधाभास सुरु भयो राज्यको राजनीतिक संरचना परिवर्तन भयो, तर राज्यको क्षमता त्यसै अनुपातमा परिवर्तन भएन।

२००६ पछिको राजनीतिक व्यवस्थामा दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा विस्तारै राज्य सञ्चालनको प्रतिस्पर्धाभन्दा राज्यका स्रोत र संस्थामाथिको नियन्त्रणको प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन थाल्यो।

राजनीतिक नियुक्ति, संरक्षणवाद, दलीय पहुँच र संस्थागत राजनीतिकरण बढ्दै गए। भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिको अनियमिततामा सीमित रहेन; यसले राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक पहुँच र आर्थिक स्वार्थबीचको सम्बन्धलाई समेत प्रतिबिम्बित गर्न थाल्यो।

फलतः लोकतन्त्रको संरचना विस्तार हुँदै जाँदा संस्थाप्रतिको विश्वास भने कमजोर हुँदै गयो।

यसको आर्थिक मूल्य पनि ठूलो रह्यो। राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको उत्पादक अर्थतन्त्रमा अपेक्षित रूपान्तरण भएन। औद्योगिकीकरण कमजोर रह्यो, उत्पादन क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन र कृषि युवाका लागि आकर्षक आर्थिक अवसर बन्न सकेन।

विगतका औद्योगिक संस्थानको निजीकरणले पनि अपेक्षित औद्योगिक पुनर्जागरण ल्याउन सकेन। परिणामतः अर्थतन्त्र सेवा, उपभोग, आयात र विप्रेषणमा बढी निर्भर हुँदै गयो।

वैदेशिक रोजगारी त्यसको सबैभन्दा स्पष्ट संकेत हो। आर्थिक वर्ष २००८/०९ देखि २०२३/२४ सम्म करिब ५७ लाख श्रम स्वीकृति जारी भएका छन्। २०२३/२४ मा विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत पुगेको थियो।

विप्रेषणले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिएको छ। यसले लाखौँ परिवारलाई गरिबीबाट माथि उठाउन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति धान्न र आयात वित्तपोषण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर यसको अर्को पक्ष पनि छ।

हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेर श्रम निर्यात गर्‍यौँ र त्यसबाट आएको आम्दानीले अर्थतन्त्र चलायौँ।

युवा बाहिरिए, विप्रेषण भित्रियो, उपभोग बढ्यो, आयात बढ्यो—तर घरेलु उत्पादन र रोजगारीको संरचनात्मक समस्या समाधान भएन।

यहीँबाट राजनीतिक असन्तुष्टि सामाजिक असन्तुष्टिमा बदलियो।

पुस्तागत असन्तुष्टि र २०२५ को विस्फोट

द्वन्द्वपछिको पुस्ताका लागि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक इतिहासका महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि ती उनीहरूको दैनिक जीवनको मापन बन्न सकेनन्।

उनीहरूको प्रश्न फरक थियो—रोजगारी कहाँ छ? राज्यको सेवा किन प्रभावकारी छैन? राजनीतिक पहुँचबिना संस्था किन चल्दैनन् ? भ्रष्टाचारमाथि कारबाही किन हुँदैन ? भविष्य बनाउन विदेश जानैपर्ने हो ?

त्यसैले २०२५ को जेन–जी आन्दोलनलाई केवल सामाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी नियन्त्रणविरुद्धको आन्दोलनका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन।

त्यो तत्कालीन निर्णयविरुद्धबाट सुरु भए पनि छिट्टै भ्रष्टाचार, राजनीतिक विशेषाधिकार, दण्डहीनता र अवसरको अभावविरुद्धको व्यापक असन्तुष्टिमा बदलियो।

यस अर्थमा २०२५ केवल एउटा आन्दोलन थिएन; यो पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाको प्रदर्शनमा आधारित वैधताको संकट थियो। नयाँ पुस्ताले अब राजनीतिक इतिहासभन्दा परिणाम, नाराभन्दा क्षमता र आश्वासनभन्दा उत्तरदायित्व खोजिरहेको छ।

मार्च २०२६ को निर्वाचनले त्यस सामाजिक विस्फोटलाई राजनीतिक जनादेशमा रूपान्तरण गर्‍यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा प्रमुख संसदीय शक्ति बनेको छ।

तर निर्वाचन जित्नु परिवर्तनको अन्त्य होइन; परिवर्तनको सुरुवात मात्र हो।

अब बालेन्द्र शाह सरकारको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन, बसाइँसराइ र उदीयमान शासनको जोखिम

बाह्य रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति बाहिरिनु, सीमापारिबाट हुने आवतजावत, पहिचान तथा नागरिकता व्यवस्थापनका कमजोरी र खुला सीमाको अपर्याप्त नियमन एकअर्कासँग जोडिँदा नेपालका लागि नयाँ शासन तथा सुरक्षा जोखिम सिर्जना भइरहेका छन्।

२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा भारतमा जन्मिएका ७,१३,९७३ जना बसोबास गर्थे, जसमध्ये ८४.६ प्रतिशतले नेपाली र १५.४ प्रतिशतले भारतीय नागरिकता उल्लेख गरेका थिए। तर खुला नेपाल–भारत सीमाबाट हुने दैनिक आवतजावत, मौसमी श्रम तथा अस्थायी बसोबासको वास्तविक परिमाण जनगणनाले मात्र समेट्न सक्दैन।

समस्या वैध सीमापार श्रम वा आवतजावत होइन; समस्या त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने पहिचान, श्रम, नागरिकता र जनसांख्यिकीय अभिलेख प्रणालीबीचको कमजोर समन्वय हो। झुटा कागजात वा पहिचानका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने घटनाले राज्यको पहिचान प्रणालीमा रहेको कमजोरी देखाउँछ।

त्यसैगरी, नेपालमा रहेका शरणार्थी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण आवश्यक पर्ने समुदायको व्यवस्थापन, मानव तस्करी, गैरदर्ता बसोबास, विदेशी वित्तीय प्रभाव वा संगठित राजनीतिक परिचालनजस्ता विषयलाई पनि कानुनी र संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।

धार्मिक विविधता आफैंमा जोखिम होइन; जोखिम त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ जब कमजोर शासन प्रणालीको फाइदा उठाउँदै पहिचान, नागरिकता, बसाइँसराइ वा सामाजिक विभाजनको दुरुपयोग हुन्छ।

त्यसैले समाधान सीमा बन्द गर्नु होइन, सीमा व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउनु हो। नेपालले ‘खुला तर न्यून रूपमा व्यवस्थित सीमा’बाट ‘खुला तर बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्थित सीमा’तर्फ अघि बढ्नुपर्छ। यसका लागि सीमा क्षेत्रमा आधुनिक डिजिटल अभिलेख र पहिचान प्रमाणीकरण, वैदेशिक तथा सीमापार श्रमिकको व्यवस्थित दर्ता, नागरिकता वितरणमा कडा प्रमाणीकरण, शरणार्थी तथा आप्रवासीको स्पष्ट कानुनी व्यवस्थापन, मानव तस्करी तथा सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि भारतसँग सुदृढ सूचना तथा गुप्तचर सहकार्य, र स्थानीय तहसम्म अद्यावधिक जनसांख्यिकीय तथ्यांक प्रणाली आवश्यक छ।

यसरी जोखिम पहिचान गरेर त्यसअनुसार संस्थागत क्षमता निर्माण गर्न सकियो भने खुला सीमा नेपालको कमजोरी होइन, आर्थिक अवसर, सामाजिक सम्बन्ध र क्षेत्रीय सहकार्यको रणनीतिक सम्पत्ति बन्न सक्छ। उद्देश्य समाजलाई सुरक्षाकरण गर्नु होइन; जनसांख्यिकीय परिवर्तनलाई कानुनी, व्यवस्थापनीय, सामाजिक रूपमा समावेशी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउनु हो।

ठूलो जनादेशले सरकारलाई असाधारण अवसर दिएको छ। तर यही जनादेश ठूलो जोखिम पनि हो। पुराना राजनीतिक शक्तिहरू समाप्त भएका छैनन्। उनीहरूसँग संगठन, सामाजिक आधार र संस्थागत सम्बन्ध छन्। त्यो मात्र होइन, उनीहरूले सिर्जना गरेका राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीहरू पनि व्यापक, बहुआयामिक र दीर्घकालीन प्रकृतिका छन्। सुधारको प्रतिरोध स्वाभाविक हुनेछ। त्यसैले सरकारको चुनौती केवल सुधार गर्नु होइन—सुधारलाई संस्थागत र लोकतान्त्रिक बनाउनु हो।

राजनीतिक बहुमतलाई दलीय वर्चस्वमा बदल्नु हुँदैन। प्रतिपक्षलाई शत्रु ठान्नु हुँदैन। तर प्रतिपक्षले पनि जनादेशलाई अस्वीकार गरेर संस्थागत अवरोध सिर्जना गर्नु हुँदैन।

नेपाललाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अन्त्य होइन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको संस्थाकरण चाहिएको छ।

यससँगै जनसांख्यिकीय परिवर्तन, बसाइँसराइ र सीमासम्बन्धी जोखिमलाई पनि नयाँ ढंगले हेर्नुपर्नेछ। नेपालले एकातिर ठूलो संख्यामा युवा विदेश पठाइरहेको छ भने अर्कोतिर खुला भारत–नेपाल सीमाबाट हुने श्रम तथा जनआवागमनको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।

२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा भारतमा जन्मिएका ७,१३,९७३ जना बसोबास गर्थे, जसमध्ये ८४.६ प्रतिशतले नेपाली र १५.४ प्रतिशतले भारतीय नागरिकता उल्लेख गरेका थिए।

तर खुला सीमाबाट हुने दैनिक तथा अस्थायी आवतजावतलाई जनगणनाले मात्र पूर्ण रूपमा समेट्न सक्दैन। खुला सीमा हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पदा हो; तर खुला हुनु र अव्यवस्थित हुनु एउटै कुरा होइन।

समस्या वैध सीमापार श्रम वा आवतजावत होइन; समस्या पहिचान, श्रम, नागरिकता र जनसांख्यिकीय अभिलेखबीचको कमजोर समन्वय हो।

नागरिकता, पहिचान, श्रम अभिलेख, मानव तस्करी, अवैध आर्थिक गतिविधि र सीमापार अपराधका जोखिमलाई आधुनिक प्रविधि र सूचना आदानप्रदानमार्फत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।

झुटा कागजात वा पहिचानका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने घटना, मानव तस्करी, सीमापार अपराध, गैरदर्ता बसोबास वा बाह्य वित्तीय प्रभावजस्ता विषयलाई कानुनी र संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।

धार्मिक विविधता आफैंमा सुरक्षा समस्या होइन; तर सामाजिक विभाजन, बाह्य वित्तीय प्रभाव वा पहिचानको राजनीतिक दुरुपयोगले राज्यको सामाजिक एकतालाई कमजोर पार्न सक्छ।

जोखिम त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ जब कमजोर शासन प्रणालीको फाइदा उठाउँदै पहिचान, नागरिकता वा सामाजिक विभाजनको दुरुपयोग हुन्छ। त्यसैले सुरक्षा र सामाजिक सद्भावलाई एउटै रणनीतिक दृष्टिमा हेर्नुपर्छ।

त्यसैले समाधान सीमा बन्द गर्नु होइन, सीमा व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउनु हो। नेपालले ‘खुला तर न्यून रूपमा व्यवस्थित सीमा’बाट ‘खुला तर बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्थित सीमा’तर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।

आधुनिक पहिचान प्रमाणीकरण, श्रमिक दर्ता, नागरिकता वितरणमा कडा प्रमाणीकरण, शरणार्थी व्यवस्थापन, भारतसँग सूचना तथा गुप्तचर सहकार्य र स्थानीय तहसम्म अद्यावधिक जनसांख्यिकीय तथ्यांक प्रणालीमार्फत। खुला सीमा नेपालको कमजोरी होइन; सही व्यवस्थापन भएमा यो आर्थिक अवसर, सामाजिक सम्बन्ध र क्षेत्रीय सहकार्यको रणनीतिक सम्पत्ति हो।

उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय क्षमता

आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विप्रेषणमा आधारित उपभोगबाट उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमण हो।

जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, उत्पादन र क्षेत्रीय व्यापारलाई रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ। युवा विदेश जानु व्यक्तिगत सफलता हुन सक्छ; तर देशका लागि त्यसलाई विकास रणनीति मान्न सकिँदैन।

राष्ट्रिय पुनरुत्थानको अर्थ केवल आर्थिक वृद्धिदर बढाउनु होइन। यसको अर्थ राज्यको उत्पादन क्षमता, रोजगारी क्षमता, संस्थागत क्षमता र संकट सामना गर्ने क्षमता एकैसाथ बढाउनु हो।

जलवायु परिवर्तनले अर्को रणनीतिक जोखिम थपेको छ। हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो र चरम मौसमले पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटन र बस्तीलाई बढ्दो जोखिममा पारेका छन्। विपद् आएपछि उद्धार र पुनर्निर्माण गर्ने पुरानो पद्दती अब पर्याप्त छैन।

नेपालले प्रतिक्रियाबाट पूर्वानुमानतर्फ जानुपर्छ। प्रारम्भिक चेतावनी, हिमताल तथा हिमनदीको निगरानी, जल तथा मौसम सूचना, जोखिमयुक्त पूर्वाधारको पहिचान र स्थानीय तहसम्म पूर्वतयारीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास नीतिको हिस्सा बनाउनुपर्छ।

हिमालयको जोखिमलाई नेपालले कमजोरी मात्र होइन, विश्वसँग ज्ञान, प्रविधि र सहकार्य निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्छ। जलवायु प्रतिरोधक क्षमता राष्ट्रिय सुरक्षा, पूर्वाधार र परराष्ट्र नीतिको अभिन्न हिस्सा बन्नुपर्छ। बफर होइन, रणनीतिक सेतु

बाह्य सम्बन्धमा पनि पुरानो ‘बफर स्टेट’ मानसिकताबाट बाहिरिनुपर्ने समय आएको छ। भारत नेपालका लागि भूगोल, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धका कारण अपरिहार्य साझेदार हो। चीन कनेक्टिभिटी, व्यापार विविधीकरण र हिमाली क्षेत्रका कारण रणनीतिक आवश्यकता हो। अमेरिका र अन्य साझेदार प्रविधि, लगानी, शिक्षा र विकासका महत्वपूर्ण साझेदार हुन्।

नेपालको रणनीति कसैको पक्ष रोज्नु होइन।

रणनीतिक स्वायत्तता भनेको सबैसँग दूरी राख्नु होइन । सबैसँग सम्बन्ध राखेर आफ्नो निर्णय क्षमता सुरक्षित राख्नु हो।

नेपालले आफ्नो भूगोललाई निर्भरताको कारण होइन, रणनीतिक अवसरको आधार बनाउनुपर्छ। भारत र चीनबीच मात्र होइन, दक्षिण एसिया र हिमालय तथा एशिया र विश्वबीच पनि नेपालले आफ्नो कनेक्टिभिटी र कूटनीतिक भूमिका विस्तार गर्न सक्छ।

यही नेपालको नयाँ विदेश नीति हुनुपर्छ।

अन्ततः २०२५ को आन्दोलन र २०२६ को निर्वाचनले एउटा सम्भावना खोलेका छन् । नेपाल राजनीतिक संक्रमणको चक्रबाट राज्य रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ।

तर त्यसका लागि पाँचवटा परिवर्तन आवश्यक छन् । संरक्षणवादबाट योग्यतातर्फ। राजनीतिकरणबाट संस्थागत स्वायत्ततातर्फ। श्रम निर्यातबाट घरेलु रोजगारीतर्फ। उपभोगबाट उत्पादनतर्फ।

भूराजनीतिक निर्भरताबाट रणनीतिक स्वायत्ततातर्फ।

नेपालको पुनरुत्थान पुरानो गौरवमा फर्किनु होइन। यो नयाँ राष्ट्रिय क्षमता निर्माण गर्नु हो।

भूगोलले नेपाललाई विगतमा पनि भारत र तिब्बतबीचको सेतु बनाएको थियो। आज त्यही भूगोलले नेपाललाई भारत र चीनबीच मात्र होइन, दक्षिण एसिया र हिमालय, एशिया र विश्वबीचको रणनीतिक सेतु बन्ने अवसर दिएको छ। तर भूगोल आफैं शक्ति होइन।

भूगोललाई कनेक्टिभिटीमा, कनेक्टिभिटीलाई आर्थिक क्षमतामा, आर्थिक क्षमतालाई रणनीतिक स्वायत्ततामा र स्वायत्ततालाई राष्ट्रिय आत्मविश्वासमा रूपान्तरण गर्ने राज्य क्षमता नै नेपालको वास्तविक शक्ति हो।

राजनीतिक परिवर्तनबाट राज्य रूपान्तरणतर्फ

अन्ततः २०२५ को आन्दोलन र २०२६ को निर्वाचनले एउटा सम्भावना खोलेका छन्- नेपाल राजनीतिक संक्रमणको चक्रबाट राज्य रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ।

तर त्यसका लागि पाँचवटा आधारभूत परिवर्तन आवश्यक छन्: संरक्षणवादबाट योग्यतातर्फ।

राजनीतिकरणबाट संस्थागत स्वायत्ततातर्फ। श्रम निर्यातबाट घरेलु रोजगारीतर्फ। उपभोगबाट उत्पादनतर्फ। भूराजनीतिक निर्भरताबाट रणनीतिक स्वायत्ततातर्फ।

नेपालको पुनरुत्थान पुरानो गौरवमा फर्किनु होइन। यो नयाँ राष्ट्रिय क्षमता निर्माण गर्नु हो।

भूगोलले नेपाललाई विगतमा पनि भारत र तिब्बतबीचको सेतु बनाएको थियो। आज त्यही भूगोलले नेपाललाई भारत र चीनबीच मात्र होइन, दक्षिण एसिया र हिमालय तथा एशिया र विश्वबीचको रणनीतिक सेतु बन्ने अवसर दिएको छ।

तर भूगोल आफैं शक्ति होइन। भूगोललाई कनेक्टिभिटीमा, कनेक्टिभिटीलाई आर्थिक क्षमतामा, आर्थिक क्षमतालाई रणनीतिक स्वायत्ततामा र रणनीतिक स्वायत्ततालाई राष्ट्रिय आत्मविश्वासमा रूपान्तरण गर्ने राज्य क्षमता नै नेपालको वास्तविक शक्ति हो।

२०२५ ले प्रश्न उठाएको छ। २०२६ ले जनादेश दिएको छ। अब इतिहासले बालेन्द्र शाह सरकारसँग एउटै प्रश्न सोध्नेछ—के यो अर्को राजनीतिक परिवर्तन हुनेछ, कि नेपाललाई साँच्चिकै रूपान्तरण गर्ने सुरुवात?

(बस्न्यात नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भूराजनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकसित हुँदै गरेका क्षेत्रीय शक्ति समीकरणमा केन्द्रित रणनीतिक मामिला विश्लेषक हुन्।)