काठमाडौं । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्...
काठमाडौं । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने योजना अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
Read full story at source ( corporatenepal.com )
Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.
१९ कात्तिक, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार साँझ फेसबुकमा लेखे, ‘वर्षौँदेखि ओगटिएको त्रिविको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएका छौँ ।’ मन्त्री पोखरेलको लामो स्ट्याटस प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि सेयर गरेका छन् …
मन्त्रीले नै अतिक्रमणमा परेको त्रिविको जग्गा फिर्ता भएको घोषणा गरेपछि सोही स्टाटसमा धेरैले प्रश्न सोधेका छन्, कहाँकहाँको कति जग्गा कहिले फिर्ता भयो ? यसरी प्रश्न सोध्नेमा त्रिविकै प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूसमेत छन् । तर मन्त्रालय र त्रिविले कहाँ-कहाँको जग्गा कहिले र कसरी फिर्ता भएको हो बताइसकेको छैन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानको ‘नेपाल हाउस’ निर्माणका लागि खरिद प्रक्रियामा रहेको चिबास्थित जग्गा संस्थाले परिकल्पना गरेको परियोजनाका लागि उपयुक्त...
भूमि समस्या समाधान समितिले जग्गा प्राप्तिका लागि भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६० हजार ५७० परिवारको निवेदन दर्ता भएको जनाएको छ।
