१५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले सडक सुरक्षामा काम गर्न डेडिकेटेड निकाय बनाउने तयारी थालेको छ ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकारले विधेयक तयार पारी संसद्मा दर्ता गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार सुरक्षित सडकका लागि सडक पूर्वाधार निर्माणको सुरक्षा मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन गराउन, सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षति कम गर्न, सडक दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कायम गरी सडक सुरक्षा व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धनको लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न यस्तो विधेयक ल्याइएको हो ।
यो विधेयकले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र क्षति कम गर्न डेडिकेटेड काम गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने र सोही निकायले गर्ने कामको जिम्मेवारी समेत तोकेको छ ।
यो कानुन निर्माणले दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या घटाउने, आर्थिक घाटा कम गर्ने, सडक यात्रुलाई जागरुक बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना हुने, सडक सुरक्षा सरोकारवालाबीच समन्वय बढाउने समेत अपेक्षा छ ।
अहिले सडक सुरक्षाका लागि छुट्टाछुट्टै ऐनले विभिन्न व्यवस्था गरी नियमन भइरहेको छ । तर, सडक सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै कानुनी प्रावधान छैन । विधेयकले यो अभाव समेत परिपूर्ति गर्ने छ ।
यो विधेयक अनुसार सडक सुरक्षा मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन गराउन, सडक दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न, सडक सम्बन्धी निकाय र यातायात सम्बन्धी निकायबीच समन्वय गर्न पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना गरिने छ ।
जसमा सोही मन्त्रालय सहित अर्थ, गृह, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यसबाहेक सरकारले सडक सुरक्षामा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिबाट दुई जनालाई नियुक्त गर्ने छ ।
परिषद्को कार्यकारी निर्देशकले सदस्यसचिवका रूपमा काम गर्नेछन् । यो परिषद्ले सडक निर्माण गर्दा सडक सुरक्षा सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड जारी गर्ने छ । सडक सुरक्षा सम्बन्धी संरचना निर्माण सामग्रीको गुणस्तर तथा निर्माण प्रक्रियाको मापदण्ड जारी गर्ने काम परिषद्को हुनेछ ।
सवारीसाधनसँग सम्बन्धित सुरक्षा उपकरण तथा सामग्री उत्पादन तथा पैठारी सम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्ने र सडक वर्गीकरणका आधारमा सडक मर्मतसम्भार गर्दा कायम गर्नुपर्ने गुणस्तर तोक्ने काम गर्ने छ ।
प्रदेशस्तरमा सोही प्रदेशका पूर्वाधार विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सडक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरिने छ । साथै, स्थानीय स्तरमा प्रमुख वा उसले तोकेको कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति सक्रिय रहने छ ।
नवनिर्मित सडकमा इजाजत दिनुअघि मापदण्ड तोकिने
यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नवनिर्मित सडक सञ्चालनमा ल्याउनुअघि सडकको ज्यामितीय प्रकृति र भौगोलिक अवस्थिति अनुसार चल्न सक्ने सवारीसाधन तोकिनुपर्ने छ ।
सवारीसाधनको उपयुक्तता र किसिमबारे यातायात सम्बन्धी निकायलाई बाटो इजाजतपत्र जारी गर्न सिफारिस गरेपछि त्यसको जानकारी परिषद्लाई गराउनुपर्ने गरी विधेयक बनेको छ ।
सडक सम्बन्धी निकायले सडक दुर्घटना बढी हुने वा हुन सक्ने स्थानमा जीर्ण अवस्थामा रहेका वा क्षति भएका सडक यथाशीघ्र सर्मत गर्नुपर्ने छ । साथै, परिषद्ले अध्ययन अनुसन्धान गरी तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा कुनै सडक वा त्यस्तो सडक खण्डको रेखाङ्कन दुरीमा सडक पूर्वाधार सुधार नभएसम्म यातायात सेवा सञ्चालनमा रोकसमेत लगाउन सक्ने छ । अहिले सडक मर्मत सम्बन्धी काम सडक बोर्ड नेपालले गरिरहेको छ ।
सडक सुरक्षामा प्राविधिक जनशक्ति तयार पारिने
सरकारले अब सडक सुरक्षाका काम गर्न छुट्टै प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्ने अवधारणा समेत ल्याएको छ । परिषद्ले सडक सुरक्षा परीक्षकका रूपमा प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न तालिम सञ्चालन गर्ने छ । उनीहरूलाई प्रमाणपत्र दिएर दक्षता अनुसार काममा खटाइने छ ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना बनाइने
यस विधेयक अनुसार सुरक्षित प्रणालीमा आधारित यातायात व्यवस्थाका लागि अनुमानित लागत सहित राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना बनाइने भएको छ । सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित बहुमाध्यम यातायात तथा सडक क्षेत्रमा भूउपयोग योजना तयार गर्ने र सडक सुरक्षा लगानी योजना अनुसार बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गरिने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।
सडक सुरक्षामा आधुनिक यातायात प्रणालीका नवीनतम प्रविधि तथा तथ्यमा आधारित असल अभ्यास प्रयोगमा ल्याइने छ । रोड सेफ्टी अडिट गर्ने विषय समेत यस विधेयकले समेटेको छ ।
सुरक्षित सडक निर्माण खाका बनाउनुपर्ने
सडक सुरक्षित बनाउन सुरक्षा सम्बन्धी लक्ष्य निर्धारण गरिने भएको छ । अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीति, योजना र कार्यक्रम तयार पारी सडक निर्माण गर्ने निकायले परिषद्मा जानकारी गराउनुपर्ने छ । परिषद्बाट जारी मापदण्डका आधारमा अब सडक सुरक्षा परीक्षण गरिने छ ।
परिषद्लाई सवारीसाधन उत्पादन, पैठारी तथा बडी बिल्डिङमा कुनै सुधार आवश्यक देखिए नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिन लागिएको छ ।
हेल्मेट, सिटबेल्ट तथा अन्य उपकरण डिजाइन र प्रयोग, सवारीसाधनको स्वरूप तथा संरचना फेरबदल वा परिवर्तनबारे समेत परिषद्ले निर्णय लिन सक्ने छ ।
यातायात सेवाका सवारीसाधनको यान्त्रिक स्थिति वा सुरक्षा उपकरण जडान र जाँचपास, यातायात सेवामा प्रयोग गरिने सवारीसाधनलाई सेवा अवधि, वर्कसप र कारखानाको मापदण्ड तोक्ने कामसमेत परिषद्बाट हुनेछ ।
यसबाहेक यातायात सेवामा कार्यरत सवारी चालक र कर्मचारीको सुरक्षा र निजी सवारीका लागिसमेत आवश्यक मापदण्ड तोकी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने काम यस परिषद्ले गर्ने छ ।
यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात सेवाको श्रेणी वा किसिम बमोजिम प्रयोग हुने सवारीसाधनको सुरक्षा मापदण्ड व्यवस्थापन अनुगमन र मूल्यांकन गराउनुपर्ने छ ।
यातायात सम्बन्धी निकायले सार्वजनिक यातायात सेवाको स्तर र सुरक्षा सम्बन्धी कानुन पालना सुनिश्चित गरेपछि मात्र पञ्जीकरण गरी यातायात सेवा सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र दिनुपर्ने समेत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
दुर्घटनामा परेकाको उद्धारमा प्रोत्साहन
यस विधेयकले सडक दुर्घटनामा परेका मानिसको उद्धारमा सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउने वा अस्पताल लैजाने क्रममा चोटपटक लागे वा मृत्यु भए कुनै पनि देवानी वा फौजदारी कारबाहीका लागि जिम्मेवार नबनाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
दुर्घटना हुनासाथ त्यसबारे सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी दुर्घटना प्रत्यक्ष देख्ने नागरिकको हुनेछ । परिषद्ले सडक दुर्घटनाका घाइतेको उद्धार तथा प्राथमिक उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने जीवन रक्षक उपकरण सहित अन्य उपकरण सडक क्षेत्रमा पर्ने सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध गराउने छ । सरकारी अस्पताल नभएको क्षेत्रमा निजी अस्पतालमा यस्ता उपकरण राखिने भएको छ ।
विधेयक अनुसार सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेको शीघ्र उपचार गर्नु सम्बन्धित अस्पतालको जिम्मेवारी हुनेछ । परिषद्ले सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु वा अपाङ्गता हुन नदिने दुर्घटनापछिको उपचारका लागि एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यसका लागि सडकमा उपयुक्त दुरी अन्तरमा एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरिने, सोही अन्तरमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, राष्ट्रिय लोकमार्गको सहरी क्षेत्रमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना लगायत काम गरिने छ ।
पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा राखेका गाडीका कारण दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति तिराइने
परिषद्ले बीमाका सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड विकास गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने छ । ‘हिट एन्ड रन’ का कारणबाट वा बीमा नभएको सवारीसाधनबाट भएको क्षतिपूर्ति परिषद्को कोषबाट गराइने छ ।
सडकको सवारी गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेधित क्षेमा पार्किङ गराइराखेका सवारीका कारण कुनै दुर्घटना भए सम्बन्धित सवारी धनीबाट क्षतिपूर्ति असुलउपर गराइने भएको छ ।
साथै, सडकमा मालसामान राखेका कारणबाट क्षति भए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट क्षतिपूर्ति असुल गरिने छ । सडक दुर्घटनाको प्रकृति र कारण खोजी गर्न सडक सुरक्षा सम्बन्धी विशेषज्ञ संयोजक रहने गरी दुर्घटना अध्ययन समिति बनाइने छ ।
यस परिषद्ले अब सडक दुर्घटना सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको काम भने अविछिन्न गर्ने छ । त्यसरी गरेका अध्ययन तथा सर्वेक्षणका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई परिषद्ले निर्देशन दिने छ ।
आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।
