१५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारको ‘मनमौजी’ शैलीविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रतिरोधमा उत्रने निष्कर्षमा पुगेको छ । बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सात महिना पछि सरकारी ‘स्वेच्छाचारी कदम’ प्रति प्रश्न उठाएको हो ।
शाह नेतृत्वको सरकारले यस बिचमा गरेका कतिपय गलत क्रियाकलापमा शंकाको लाभ दिएपनि अब भने छुट नदिने निर्णयमा कांग्रेसका पुगेको छ ।
महाधिवेशन पछि पहिलो पटक शीर्ष तहका नेताहरुको बैठक गरेर सभापति गगन थापाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका सशक्त बनाउने बताएका हुन् ।
वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले सीमा नाघेको निचोडमा कांग्रेस पुगेको छ । ‘सरकारले सीमा नाघ्छ भने त्यो बेलामा फेरि हामी चुप बस्दैनौँ । हामी प्रश्न गर्छौँ । आवश्यकता पर्यो भने कांग्रेसले प्रतिवादमा प्रतिरोध पनि गर्छ । आज त्यस्तै परिस्थिति आएको छ,’ सभापति थापाले भने ।
वर्तमान सरकारका श्रृङ्खलावद्ध विधि भन्दा बाहिरका घटनाहरू भएकाले कांग्रेस प्रतिरोधमा उत्रनु परेको सभापति थापाले बताए ।
मिडिया हाउसमा सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरेर धरपकड गरेको घटनाबाट सभापति थापाले सरकारले सीमा नाघेका प्रकरणहरुको चर्चा सुरु गरेका थिए । दुई दिन अघि (कात्तिक १३ गते) बिना प्रक्राउ पुर्जी मिडिया हाउसमा सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरेका थिए ।
नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका शोभराज बराललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नयाँ पत्रिका कार्यालयमा प्रवेश गरेर पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोजी गरेका सुरक्षाकर्मीले दियो पोस्टको कार्यालयमा पनि पुगेका थिए । यो मुद्दालाई कांग्रेसले उठाइरहने सभापति थापाले बताए ।
पत्रकारलाई नियन्त्रण लिने र छोडेको विषयको जवाफ मागिरहने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नगरी सुरक्षाकर्मी मिडिया हाउसमा प्रवेश गरेको कल्पना गर्न नसकिने सभापति थापाले बताए ।
मिडिया हाउसप्रति सरकारी व्यवहार खराब प्रवृत्तिको रुपमा देखा परेको कांग्रेसको दृष्टिकोण छ । मिडिया हाउसका गेटमा गाडी तेर्साएको घटनाको प्रसंग उल्लेख गर्दै सभापति थापाले दोषीलाई कारबाही नहुँदा त्यही प्रवृत्ति पुनः दोहोरिएको बताए । अनलाइनखबर, हिमालय टिभी र कान्तिपुरमा सरकार संरक्षित व्यक्तिहरुका गाडी तेर्साइएको थियो । रास्वपामा आवद्ध नेताहरुको गाडी मिडिया हाउसको गेटमा राखिएको पहिचान भएपनि कारबाही गरिएको थिएन । त्यतिबेलाको घटनालाई सामान्यीकरण गर्दा सरकारको शैली उस्तै देखिएको सभापति थापाले बताए ।
‘एउटा सानो समूह छ । जसले वी आर द स्टेट भन्यो,’ प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयमा कार्यरतप्रति लक्षित गर्दै थापाले भने ।
कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गरेको दल रास्वपाको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाएको छ । सरकारले गरेका गलत कदममा रास्वपाले वक्तव्य निकाल्ने र निर्देशन गर्ने कार्यमा मात्रै सिमित भएको सभापति थापाले टिप्पणी गरे ।
मिडिया हाउसमा गाडी तेर्साउनेलाई कारबाही गर्न रास्वपाले वक्तव्य मार्फत आग्रह गरेपनि कार्यान्वयन भएन । पत्रकार धरपकड गर्नेलाई कारबाही गर्न रास्वपाले सरकारलाई आग्रह गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन भएन ।
सरकारले गरेका सुधारका कार्यको जस रास्वपाले लिने तर गलत कार्यप्रति प्रधानमन्त्री शाहप्रति देखाउने प्रवृत्ति रास्वपामा देखिएको सभापति थापाले बताए ।
‘सरकारले कुनै राम्रो काम गर्यो भने श्रेय सिंगो रास्वपाले लिने र अलिकति गलत कामहरू भए भने त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ? यो सिद्धान्त के हो ?’ सरकार र रास्वपाबाट वक्तव्य नभई परिणामको खोजिने सभापति थापाले बताए ।
सभापति थापाले तेस्रो प्रसंग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी लगेर थर्काउने शैलीप्रति उठाए । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजनाका प्रमुख कृष्ण रिजाल र जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियालाई तिनदिन अघि नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको थियो ।
केही महिना अघि यस्तै शैलीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर हप्कीदप्की गरिएको थियो । ‘देयर इज डिफरेन्स बिटवीन रुल अफ ल एण्ड रुल बाइ ल । कानुनको शासन भनेको नागरिकले मात्र मान्नुपर्ने । सरकारले नमान्ने होइन । अधिकारको सीमा हुन्छ । अधिकारको सीमा उल्लंघन गर्न साथ समस्या सुरु भइरहन्छ,’ सभापति थापा भन्छन् ।
विचौलियाको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ने र दोषीलाई कारबाही हुनेमा पनि सरकारप्रति कांग्रेसको शंका छ । अनियमितताका सबै प्रकरणका दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा कांग्रेस अडिग रहेको तर सरकारप्रति शंका रहेको सभापति थापाले बताए ।
सरकार सेलेक्टिभ अनुसन्धान गर्ने आशंका सभापति थापाले गरे । ‘अनुसन्धान फियर हुन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो प्रश्न छ । किनभने सञ्चार माध्यमका विवरण हेर्दा सेलेक्टिभ देखिन्छ,’ सभापति थापा सरकारको अनुसन्धानमा प्रश्न गर्छन् । अनुसन्धानका लागि समिति बन्ने तर तिनीहरूको सुझाव कार्यान्वयन नभएको कांग्रेसको बुझाई छ ।
पछिल्लोपटक न्यायाधीशसँग जोडेर आएका आर्थिक लेनदेनको विषय गम्भीर रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । न्यायपालिकाको व्यापक सुधार, न्यायपालिका स्वतन्त्रताको अक्षुण र न्यायाधीशले निर्भिक भई काम गर्ने वातावरण बनाउने कार्यमा सरकारलाई साथ दिन कांग्रेस तयार रहेको बताइएको छ ।
‘न्यायलयमा गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने कुरामा सबै दलहरूसँग संवाद गर्न र यस भित्रको व्यापक सुधारका लागि हामी तयार छौं,’ सभापति थापाले भने,‘यही मौका हो भनेर आफ्ना स्वार्थका लागि पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर यसलाई हतियारमा बनाउन नहुनेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’
शक्तिशाली सरकार बनेपनि लगानीमैत्री वातावरण नबनेकोप्रति कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैंकले व्याजदर घटाइरहेपनि ऋणको माग नभएको वास्तविकतालाई सरकारले बुझ्न नसकेको कांग्रेसको निचोड छ । ‘लगानीको विस्तार नै हुँदैन । बाहिर जति हल्ला गरेता पनि विदेशबाट कोहि एक रुपयाँ पैसा लिएर लगानी गर्न आएको छैन । अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै विश्वासको संकट हो,’ सभापति थापा दाबी गर्छन् ।
सरकारले राज्यका हरेक अंगलाई तर्साउने कार्य गरिरहेको हुँदा विश्वासको संकट गहिरिएको कांग्रेसको दृष्टिकोण छ । संवैधानिक निकाय, व्यवसायी, कर्मचारी, प्रहरी, अदालत लगायत सरकारको व्यवहारले भयभित रहेको सभापति थापा बताउँछन् । ‘हिजो दलीयकरणले बिग्रियो भन्यौं । तर हालत के छ अहिले ? अहिले चाहिएको डर होइन, चाहिएको विश्वास हो,’ सभापति थापा भन्छन् ।
गम्भीर विषयलाई विषयान्तर गर्ने शैलीप्रति कठोर हुने कांग्रेसले संकेत गरेको छ । सरकारका निर्णयलाई निरन्तर निगरानी गर्ने प्रतिवद्धता कांग्रेसले गरेको छ । निर्णय र वक्तव्यलाई अब परिणामबाट मार्फत हेरिने कांग्रेसले जनाएको छ ।
‘पाँच वर्षलाई सरकार चलाउने म्यान्डेट रास्वपाले पाएको छ,’ सरकारलाई सचेत पार्दै सभापति थापाले भने,‘पाँच वर्ष नेपाली कांग्रेस पार्टीले मुख्य प्रतिपक्षको म्याण्डेट पाएको सरकारले बुझोस् । खबरदारी गर्ने काम हाम्रो हो । निगरानी गर्ने काम हाम्रो हो । सरकारको मनोमौजी स्वीकार्य छैन ।’
लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।
