खराब कर्जा बढ्दा पनि बैंकहरूको नाफा १९ अर्ब, ‘प्रोभिजनिङ’ घट्यो साढे २ गुणा

१५ कात्तिक, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष बैंकहरूको खुद नाफा ४५ प्रतिशत बढेको छ । धेरै नयाँ कर्जा प्रवाह नभएको र पुरानो कर्जा पनि असुली भएपछि खुद नाफा बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा ध्यानमा राख्दै नीति ल्याउन थालेपछि वित्तीय अवस्थामा सुधार आउन थालेको छ । गत आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा १३ अर्ब १४ करोड खुद नाफा गरेका २० वाणिज्य बैंकले चालु आव असोजसम्म १९ अर्ब १४ करोड खुद नाफा गरेका छन् । यो ४५.५९ प्रतिशत धेरै हो ।

चालु आव बैंकहरूको कर्जा असुलीमा सुधार आएका कारण नोक्सानी घटेको माछापुच्छ्रे बैंकका वरिष्ठ डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसिद्धराज अर्यालले बताए ।

‘गत आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा २९ अर्ब भएको नोक्सानी व्यवस्था बापतको रकम हाल ११ अर्बमा झरेको छ, यो भनेको असुलीमा आएको सुधारको नतिजा हो,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले कर्जा नियन्त्रण गरेर असुलीमा केन्द्रित गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाउन थालेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ, कर्जा नोक्सानी घटेको भन्दा पनि बढ्ने क्रममा कमी आएको भन्न मिल्छ ।’

अब प्रोभिजन कम देखिनुको कारण कर्जा बिग्रने क्रममा सुधार आएको भनेर बुझ्नुपर्ने पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बताए ।

‘नयाँ लोन उल्लेख्य बढेको भए पनि प्रोभिजनिङ बढ्न सक्थ्यो,’ क्षेत्रीले भने, ‘नयाँ कर्जा सुस्त छ भने पुरानो असुली हुनेबित्तिकै नाफामा सुधार आउने र नोक्सानी गर्नुपर्ने रकम घट्ने नै भयो ।’

गत आव जस्तै चालु आव कर्जा नबिग्रिएका बैंकहरूको वित्तीय विवरणले देखाउने क्षेत्रीको बुझाइ छ ।

चालु आव पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी बढेको छ । त्यसैगरी कर्जा नोक्सानी बापत रकम २ सय ६० प्रतिशतभन्दा धेरैले कम भएको छ । तर, समग्र बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा घटेको छ भने खराब कर्जा अंश बढेको छ ।

त्यस्तै बैंकहरूको नाफामा जोडिएको तर उठ्न बाँकी ब्याज करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विवरण तयार गर्दा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अनुसार गर्छन् ।

यो प्रणाली अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठ्न बाँकी ब्याजलाई पनि आम्दानीमा सामेल गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यसरी सामेल गरिएको आम्दानीलाई नियामकीय समायोजन मार्फत घटाउने अभ्यास छ ।

डिफल्ट भएको कर्जामा नाफाबाट शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जा असुली भएको अवस्थामा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम नाफामा फर्कन्छ । गत आव केन्द्रीय बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा गरेको सहजीकरणले नोक्सानी बापत छुट्याउनुपर्ने रकम घटेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले असल कर्जामा गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङ १.१२ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत कायम गरेसँगै यक्त शीर्षकमा रकम घट्न थालेको हो ।

बैंकहरूको खुद नाफा बढेको देखिए पनि वितरणयोग्य नाफा भने नकारात्मक देखिएको छ । एनआईसी एसिया र हिमालयन बैंकको उच्च नोक्सानीका कारण समग्र बैंकहरूकै वितरणयोग्य नाफा औसतमा नकारात्मक देखिएको छ ।

चालु आव पहिलो त्रैमासमा एनआईसी एसिया बैंकको वितरणयोग्य नाफा १५ अर्बले नोक्सानीमा छ भने हिमालयन बैंकको ९ अर्ब ७९ करोड नकारात्मक छ । चालु आव पहिलो त्रैमासमा ४ वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक छ ।

पहिलो त्रैमासमा सबैभन्दा धेरै नाफा गर्नेमा नबिल बैंक छ । नबिलले २ अर्ब ५५ करोड नाफा गरेको छ । त्यसैगरी एनआईसी एसियाले सबैभन्दा थोरै १२ करोड मात्रै नाफा गरेको छ ।

चालु आव पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको खुद नाफा १९ अर्ब १४ करोड छ । यो नाफामध्ये बैंकहरूले उठाइनसकेको तर नाफामा जोडेको रकम ५ अर्ब ४१ करोड हो ।

बैंकहरूले पाकेको र नउठेको ब्याजलाई नाफामा देखाउन पाउने भएकाले नाफा ३५ प्रतिशत बढेको हो । तर, वास्तवमा बैंकहरूको नाफा १४ अर्ब हाराहारी मात्र हो ।

पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी ४९ अर्ब ६७ करोड छ । यो ब्याज आम्दानी गत आव सोही अवधिमा ४७ करोड धेरै हो । गत आव पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी ४९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो ।

नियामकीय सहजताले घट्यो कर्जा नोक्सानी

राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानीमा नीतिगत सहजता कायम गरेपछि त्यसको प्रभाव चालु आव पहिलो त्रैमासमा पनि देखिएको छ । चालु आव असोजसम्म बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बापत रकम ११ अर्ब ९ करोडमा सीमित छ ।

यो गत आव सोही अवधिको तुलनामा २ सय ६३ प्रतिशत घटेको हो । गत आवमा यस्तो रकम २९ अर्ब २७ करोड थियो ।

केन्द्रीय बैंकले गत आवदेखि कर्जा र नोक्सानी व्यवस्था सहजीकरण गर्दै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपछि कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा संशोधित व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाह लगायत पक्ष विश्लेषण सहित बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरे आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलन क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित संस्थाले प्रभावको यकिन गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै परिस्थितिवश समस्यामा परेका २ करोडसम्मका तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाह लगायत पक्ष विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

तोकिएका क्षेत्रका कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा धेरै डिफल्ट भएको क्षेत्र हो । धेरै डिफल्ट भएको क्षेत्रको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उपलब्ध भएकाले पनि बैंकको कर्जा नोक्सानी घटेको हो ।

सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको हकमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसले पनि कर्जा नोक्सानी कम भएको बैंकहरूको तर्क छ ।

चालु आव पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा बढेको छ । कर्जा नोक्सानी घटेको छ । तर, खराब कर्जा बढेको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्नु भनेको कर्जाको गुणस्तरमा सुधार नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको औसत खराब कर्जा ५.६४ प्रतिशत पुगेको छ । गत आव सोही अवधिमा ४.८५ प्रतिशत थियो । गत आव अन्त्य अर्थात् असारमा बैंकहरूको कुल कर्जामा खराब कर्जाको अंश ५.५६ प्रतिशत थियो । कमसल, सूक्ष्म निगरानी तथा शंकास्पद कर्जा धेरै खराब बन्ने क्रम बढ्दा खराब कर्जा बढेको तर्क बैंकहरूको छ ।