१५ कात्तिक, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीले आफ्नै श्रीमतीलाई कार्यवाहक निर्देशकको जिम्मेवारी दिएर मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गराएको आरोप लागेको छ ।
आयोगको नेतृत्वमै बसेर आफैंले काम गरेको संस्थामा सिट बढाउने निर्णय गराउन भूमिका खेलेको र त्यसका लागि श्रीमतीलाई कार्यवाहक निर्देशक बनाएको आरोप सार्वजनिक भएपछि आयोगको निष्पक्षता र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ ।
पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको चाप जस्ता आधारभूत मापदण्ड पूरा नगरी चिकित्सा शिक्षाका सिट बढाइएको भन्दै चिकित्सा सुधारका अभियान्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले आयोगविरुद्ध २५औं सत्याग्रहमा बसेका छन् ।
डा. केसीले स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरी गरिएका निर्णय खारेज गर्न र मापदण्डविपरीत थपिएका सिट तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस वर्ष एमबीबीएसमा मात्रै ११० सिट थप्ने निर्णय गरेको छ । शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा ५०, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३०–३० सिट थपिएको छ ।
तर, सिट थपिएका संस्थामध्ये नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग आयोगका उपाध्यक्ष खत्रीको विगतको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि उनी नेपाल आर्मी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल थिए ।
आफूले नेतृत्व गरेको संस्थामै सिट थप्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुनुलाई डा. केसीले स्वार्थको द्वन्द्वको गम्भीर उदाहरण मानेका छन् ।
नियामक निकायको नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिले आफू पहिले कार्यरत रहेको संस्थाको सिट वृद्धि गर्ने निर्णयमा प्रभाव पार्नु नैतिक र संस्थागत दुवै दृष्टिले गतल भएको उनको ठहर छ ।
‘आफू सम्बद्ध पूर्वसंस्थामा एकैपटक ३० प्रतिशत सिट वृद्धि गराउने निर्णय भएको छ,’ डा. केसी भन्छन्, ‘आयोगमा पारदर्शिता कायम राख्न अनिवार्य मानिएको सिट निर्धारणसम्बन्धी निर्देशनालयको निर्देशक पद रिक्त राखी आफ्ना परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारण समितिमा मनोनयन गरिनुले संस्थागत पारदर्शिता र मर्यादामा प्रश्न उठाएको छ ।’
पद रिक्त राखेर श्रीमतीलाई जिम्मेवारी
सिट वृद्धि प्रकरणमा अझ गम्भीर प्रश्न आयोगभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई लिएर उठेको छ ।
आयोगले मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको शैक्षिक कार्यक्रमका लागि सिट निर्धारण गर्दा निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस प्रक्रियामा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार मूल्यांकनदेखि विज्ञ टोलीको निरीक्षण, सिट निर्धारण समितिको सिफारिस र आयोगबाट अन्तिम स्वीकृतिसम्मका चरण समेटिन्छन् ।
सिट निर्धारणको सुरुवात सम्बन्धित कलेज वा प्रतिष्ठानले गर्ने स्वमूल्यांकन (सेल्फ एप्रेजल) भर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित संस्थाले आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको शैक्षिक कार्यक्रम र विद्यार्थी संख्या उल्लेख गर्दै उपलब्ध पूर्वाधार, जनशक्ति, अस्पताल तथा अन्य आवश्यक सुविधाको विवरणसहित स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्नुपर्छ ।
संस्थाले पेस गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको र सिट पाउन योग्य देखिएमा मात्रै स्थलगत निरीक्षणको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
स्थलगत निरीक्षणका लागि आयोगले यसअघि नै तयार पारेको योग्य विज्ञहरूको सूची (रोस्टर) बाट उपयुक्त विज्ञ छनोट गर्छ । विज्ञ टोलीले सम्बन्धित संस्थामा पुगेर स्वमूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विवरण वास्तविकतासँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने परीक्षण गर्छ ।
विज्ञ टोलीले निरीक्षणपछि तयार पारेको प्रतिवेदन र तथ्यांकका आधारमा सिट निर्धारण समितिले सम्बन्धित संस्थालाई कति सिट दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रस्ताव तयार गर्छ ।
मापदण्ड तथा विज्ञ टोलीको निरीक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा सिट निर्धारण गर्ने काम आयोगको योजना निर्देशनालयले गर्छ । योजना निर्देशनालयले तयार पारेको प्रस्तावलाई कार्यकारी समितिले आयोगको बैठकमा पेस गर्न एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँछ । त्यसपछि आयोगको बैठकबाट सिट निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत हुने प्रक्रिया छ । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा आयोगको २८औँ बैठकले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, योजना निर्देशनालयको निर्देशक पद रिक्त राखेर उपाध्यक्ष खत्रीले आफ्नै श्रीमतीलाई कार्यवाहक निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको र उनकै नेतृत्वमा सिट निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाइएको डा. केसीको आरोप छ ।
आयोगका तीन निर्देशक पदमा डा. सन्ध्या चापागाईं, डा. सङ्गरत्न बज्राचार्य र डा. दीपेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त भइसकेका छन् । क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. चापागाईंलाई आयोगको परीक्षा निर्देशनालयको निर्देशक, फार्माकोलोजीका विज्ञ डा. बज्राचार्यलाई नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको निर्देशक र नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. श्रेष्ठलाई आयोगको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयको निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
तर, योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय पद भने लामो समयदेखि रिक्त छ ।
श्रीमतीलाई विज्ञका रूपमा बोलाइएको हो : उपाध्यक्ष खत्री
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. खत्रीले मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण प्रक्रियामा आफ्नी श्रीमतीको संलग्नताबारे उठेका प्रश्नको बचाउ गरे । उनले श्रीमतीलाई आयोगको सम्बन्धित विभागका निर्देशकले विज्ञका रूपमा सिफारिस गरेको दाबी गर्दै त्यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बताए ।
श्रीमतीलाई कार्यवाहक निर्देशकको जिम्मेवारी दिएर मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गराएको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै खत्रीले विज्ञ छनोट गर्ने जिम्मेवारी आफूमा नभएको जिकिर गरे ।
‘विज्ञ छान्ने काम सम्बन्धित विभागको निर्देशकले गर्ने हो । उहाँहरूले विज्ञता हेरेर सिफारिस गर्ने हो । यसमा मेरो कुनै भूमिका हुँदैन,’ उनले भने, ‘विज्ञता भएको व्यक्ति जो पनि आउन सक्छ ।’
आयोगका योजना निर्देशनालयको काममा विज्ञका रूपमा श्रीमती सहभागी भएको स्वीकार गरे ।
‘कुनै विशेष काममा विज्ञताको आवश्यकता पर्यो, सल्लाह गर्नुपर्ने वा बैठक गर्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो बेला बोलाउन सकिन्छ । उहाँलाई पनि त्यही कामका लागि बोलाइएको हुनुपर्छ,’ खत्रीले भने, ‘तर त्यस्तो धेरै पटक बोलाइएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
आयोगका एक पूर्वपदाधिकारी व्यक्तिको पारिवारिक सम्बन्धकै आधारमा विज्ञका रूपमा काम गर्न रोक नलाग्ने तर विज्ञताको प्रयोग कसरी गरियो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् ।
‘विज्ञताको काम गर्नलाई कुनै रोकतोक हुँदैन,’ ती पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, ‘तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वार्थको हिसाबले काम लगाउँदा चिकित्सा शिक्षा नै धराशायी बन्दै जान्छ ।’
केसीको सत्याग्रहसँगै शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्ति
डा. केसीले २५औँ सत्याग्रह सुरु गरेलगत्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा सुधारका काम अघि बढिरहेको दाबी गर्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्तिसँगै ‘केसीसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा सरकार : चिकित्सा शिक्षामा कहाँ र कसरी हुँदैछ सुधार’ शीर्षकको सामग्रीसमेत सञ्चारमाध्यमलाई पठाएको थियो ।
मन्त्रालयले डा. केसीसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई निरन्तरता दिइरहेको दाबी गरेको छ । चिकित्सा शिक्षामा सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने विषयमा केसीले उठाउँदै आएका मुद्दाले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा योगदान पुर्याएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
११ साउन २०८३ मा केसीसँग भएको पछिल्लो सहमतिको बुँदा कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गरिएको दाबी गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका उपलब्धि उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनु, चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना हुनु, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन हुनु र देशभर चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार हुनुलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
आयोगले साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, तहगत तथा विधागत सिट निर्धारण, छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट तथा व्यवस्थापन र शैक्षिक संस्थाको नियमन गर्दै आएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रदेशमा शैक्षिक संस्था स्थापना र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणसँगै पठनपाठनसमेत सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुर्खेत, बुटवल र बर्दिबासमा पनि चिकित्सा शिक्षाका लागि शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार विकास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगमार्फत सम्बन्धन, सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र निर्धारित मापदण्डमा आधारित बनाइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
अनलाइनखबरमा आबद्ध चौलागाईं स्वास्थ्य विटमा कलम चलाउँछन् ।
