फिक्सर दीपक भट्टसँगको मुद्दामा जोडिएका र ११ असोजमा पक्राउ परेका सापकोटाले न्यायाधीशहरूसँग प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको समेत नाम लिएको पाइएपछि यो प्रकरण झनै गम्भीर बनेको छ । अहिले सर्वोच्च अदालत, सरकार र सत्तारुढ रास्वपा के गरिरहेका छन् ? हामीले बुझाउने कोसिस गरेका छौं ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले इनम सापकोटासँग गरेको भनिएको शंकास्पद कुराकानीको ह्वाट्सएप च्याट बिहीबार सार्वजनिक भयो । सोही दिन प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा जोडिएको कारोबारको शंकास्पद विवरण पनि सार्वजनिक भयो । यी दुवै विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायालय तरंगित बनेको छ । यसको असर अन्यत्र पनि फैलिएको छ ।
फिक्सर दीपक भट्टसँगको मुद्दामा जोडिएका र ११ असोजमा पक्राउ परेका सापकोटाले न्यायाधीशहरूसँग प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको समेत नाम लिएको पाइएपछि यो प्रकरण झनै गम्भीर बनेको छ । इनमसँग सम्बन्धित कुराकानी र कारोबारका भनिएका विवरण सार्वजनिक भएयताको चार दिनमा सर्वोच्च अदालत, सरकार र सत्तारुढ रास्वपाले केके गर्यो ? यो घटनाक्रम कसरी विकसित भइरहेको छ भनेर हामीले बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।
यो घटनाबारे अहिलेसम्म न्यायाधीशहरूले केके भने, सर्वोच्चले के गर्यो ?
बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयाँलसँगको शंकास्पद कुराकानीका विवरण सार्वजनिक भयो । त्यसलगत्तै फुयाँलले केही पत्रकारसँग कुरा गर्दै सापकोटासँगको भेट र कुराकानीबारे बताए । उनले आफूसहित केही न्यायाधीश कसरी उनको सम्पर्कमा पुगेदेखि मुद्दामा दबाब आएको थियो भन्नेसम्मका कुराकानी सुनाए ।
त्यसलगत्तै उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू न्यायिक निष्ठामा अडिग रहेको र न्यायपालिकाको गरिमामा कुनै असर पर्ने काम नगरेको तथा सार्वजनिक भएका कुरा अर्धसत्य मात्र भएको बताए । फुयाँलसँगको कुराकानीमा दीपक भट्ट जोडिएको मुद्दाका प्रतिवादी रोहित गुप्ताको मुद्दाबारे समेत कुराकानी भएको देखिन्छ । यस मुद्दाको न्याय सम्पादनमा जोडिएका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले यो घटनामा न्याय सम्पादनबाहेक आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको बताए ।
त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश शर्माले पनि आफ्नो सापकोटासँग कुनै पनि चिनजान र भेटघाट नभएको भन्दै खण्डन गरे । उनले प्रधानन्यायाधीश भएपछि र त्यसअघि शंकास्पद कुनै पनि व्यक्तिसँग भेटघाट र कारोबारसमेत नभएको र सार्वजनिक भएका विवरणहरू झुटा भएको दाबी गरे । त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश शर्माले अरू न्यायाधीशसँग छलफल गरी शुक्रबारका लागि फुलकोर्ट (सबै न्यायाधीश सहभागी पूर्ण बैठक) बोलाए ।
शुक्रबार बिहान बसेको फुलकोर्ट बैठकमा सार्वजनिक भएका विवादका विषयमा केही न्यायाधीशहरूले आफ्नो धारणा राखे । फुयाँल र शर्माले पनि आफ्ना बारेमा आएका विषयमा बोले । वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान अनुपस्थित भएकाले सोमबारका लागि निरन्तर बस्ने गरी बैठक स्थगित भयो । बैठकमा अहिले उठेका विषयमा सर्वोच्च आफैँले आन्तरिक रूपमा जाँचबुझ गर्ने र नगर्ने दुवै धारणा प्रकट भए ।
शुक्रबार फुलकोर्टको बैठक र न्यायाधीशहरूको विज्ञप्ति जारी भए पनि यो घटनाबारे सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । शुक्रबार साँझ प्रहरीले यो घटना सार्वजनिक गर्ने केही पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने र यो घटना प्रकाशित/प्रसारित गर्ने सञ्चारगृहहरूमा प्रहरी पठाएर पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्यो । प्रहरीले चार पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लियो । चौतर्फी विरोधपछि प्रहरीले उनीहरूलाई सोही राति छोडिदियो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट यो घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता नभएको र प्रधानमन्त्रीले पक्राउ परेका पत्रकारहरूलाई छोड्न निर्देशन दिएको भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक भयो । जबकि यो घटनामा प्रहरीले आफूहरूले प्रधानमन्त्री सचिवालय र गृह मन्त्रालयको चासो रहेको बतायो । गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीचको संवादपछि पत्रकार धरपकड गर्न उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई आईजीपी कार्कीले आदेश दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
यो घटनाबारे रास्वपाले के भन्यो ? के गर्दै छ ?
न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नै जोडिएको शंकास्पद कुराकानी र कारोबारका विवरण सार्वजनिक भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सक्रिय देखिए । उनले शुक्रबार कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमि भएका आफ्ना सांसदहरूसँग आगामी कदमबारे छलफल गरे । उनीहरूको सुझावलगत्तै उनले सचिवालय बैठक डाके ।
शनिबार ११ बजे पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले चारवटा निर्णय गर्यो । तीमध्ये दुईवटा न्यायाधीश विवादसँग जोडिएका विषय थिए । सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई ‘महाभियोग’ मा अघि बढ्न निर्देशन दियो । त्यस्तै सभापति लामिछानेले यस विषयमा नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलसँग पनि आफूले छलफल र समन्वय गर्ने जानकारी गराए ।
सोमबार बस्ने भनिएको फुलकोर्टमा के हुन सक्छ ?
अब सबैको नजर सोमबार बिहान बस्ने फुलकोर्ट बैठकमा छ । शुक्रबारको बैठकको निरन्तरता भए पनि सोमबार सबै न्यायाधीश सहभागी हुने भएकाले फुलकोर्टले प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूका बारेमा कुनै न कुनै निर्णय लिनुपर्नेछ । फुलकोर्टले कि त यो संसद्को अधिकार क्षेत्र भएको महाभियोग वा अन्य प्रक्रियाका लागि बाटो खुला भएको भन्नुपर्नेछ, नत्र आफैं जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्ने निर्णय लिनुपर्नेछ ।
न्याय परिषद् र संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका बारेमा जाँचबुझ र छानबिन गर्ने व्यवस्था छैन । जबकि फुलकोर्टले निर्णय लिनेबारे न्यायाधीशहरू आफैंका बीचमा पनि मतभेद छ । सत्तारूढ दल रास्वपाले महाभियोगबारे निर्णय लिइसकेको छैन । विवादमा आएका न्यायाधीशहरूलाई तत्काल छानबिनमा ल्याउने गरी महाभियोग दर्ता गर्ने कि निलम्बन हुने गरी गर्ने भन्नेमा रास्वपा छलफलमै छ । यस्तो अवस्थामा फुलकोर्टले आफैं जाँचबुझको निर्णय लिन सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यस्तै यही प्रकरणमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले छानबिन हुनुपर्ने र न्यायालय सुधारका लागि कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।
