सरकारलाई गगनको ५ सुझाव- कानुनको शासनदेखि आर्थिक सुधारसम्म

पत्रकार पक्राउको घटनालाई लिएर आइतबार बोलाइएको आकस्मिक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले रास्वपालाई ५ वर्ष सरकार चलाउने जनादेश प्राप्त भए पनि त्यसको अर्थ मनमौजी शासन गर्ने छुट नभएको बताएका छन् ।

काठमाडौं — कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री र रास्वपाको नेतृत्वलाई ५ विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै गलत कामको साक्षी बनेर कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप, कानुनको शासन उल्लंघन, संवेदनशील प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र आर्थिक सुधारको विषयमा सरकार र सरकारको नेतृत्व लिएको पार्टीको ध्यानआकर्षण गराएका हुन् । सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा सहयोग गर्ने तर स्वेच्छाचारी शासन र नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपमा प्रतिवाद गरेर अघि बढने थापाले प्रष्ट सन्देश दिए ।

पत्रकार पक्राउको घटनालाई लिएर आइतबार बोलाइएको आकस्मिक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले रास्वपालाई ५ वर्ष सरकार चलाउने जनादेश प्राप्त भए पनि त्यसको अर्थ मनमौजी शासन गर्ने छुट नभएको बताए । कांग्रेसले पनि ५ वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनादेश पाएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे ।

'हामी प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा छौं । नयाँ परिवेशमा नयाँ ढंगले सरकारले काम गरोस् भन्ने अपेक्षा छ । जहाँ साथ दिनुपर्ने हो, साथ दिन्छौं, सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा सहयोग गर्छौं र विरोध गर्नुपर्ने ठाउँमा विरोध गर्छौं,' उनले भने ।

थापाले सरकारलाई पहिलो सन्देशका रूपमा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाको छानबिन गरी परिणाम सार्वजनिक गर्न माग गरे । समाचार प्रकाशित भएको आधारमा प्रहरी सञ्चारगृहभित्र प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न पुगेको घटनाले शाहीकालको झल्को दिएको उनको भनाइ थियो । प्रहरीको वक्तव्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयबाट आएका फरकफरक प्रतिक्रियाले घटनालाई थप गम्भीर बनाएको उनले बताए ।

उनले २९ असार २०८३ मा सञ्चारगृह र केही नेताका निवासको गेटमा गाडी पार्क गरेर त्रास सिर्जना गरिएको घटनाको पनि स्मरण गराए । त्यतिबेला कांग्रेसले छानबिनको माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरे पनि त्यसको परिणाम नआएको भन्दै अहिलेको घटनालाई पनि वक्तव्यमा सीमित नराखिने बताए ।

दोस्रो विषयमा थापाले सरकारलाई कानुनको शासन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । नागरिकले मात्रै कानुन मान्नुपर्ने नभई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रहरीसमेत कानुनको अधीनमा रहनुपर्ने उनले बताए । सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का सम्झौता र आयोजनाका प्रमुखलाई पक्राउ गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर बयान गराइएको प्रसंग उठाउँदै उनले कानुन कार्यान्वयनका नाममा राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको बताए ।

'कानुनको शासन भनेको नागरिकले मात्रै कानुन मान्ने होइन, सरकारले पनि कानुन मान्ने हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रहरी सबैलाई कानुन लाग्छ,' उनले भने, 'अधिकारको सीमा हुन्छ । त्यो सीमा उल्लंघन हुनासाथ दुरुपयोग हुन्छ,’ उनले भने ।

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सरकारको उद्देश्यलाई कांग्रेसले समर्थन गर्ने भए पनि त्यसका नाममा कर्मचारीलाई प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिने र राज्यका निकायलाई हतियार बनाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने उनले बताए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकाय हुँदाहुँदै कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न उनले उठाए ।

तेस्रो विषयमा थापाले बिचौलियासँग सम्बन्धित प्रकरण र सार्वजनिक भएका विभिन्न काण्डको गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । अनुसन्धान चयनात्मक हुन नहुने र कसैलाई जोगाउन वा कसैलाई फसाउन राज्यका निकाय प्रयोग गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । बाहिर आएका विवरणका आधारमा कसैलाई दोषी करार नगरिने भन्दै थापाले संलग्नता देखिएका विषयमा प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए । उनले विगतमा यस्ता घटनामा छानबिन समिति बन्ने गरे पनि ती सबै प्रतिवेदन लुकाईएको भन्दै अब त्यस्तो काम स्वीकार्य नहुने बताए ।

गृहमन्त्रीको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि गठन भएको छानबिन समिति र सुनसरीको कप्तानगन्ज घटनामा गठित समितिको प्रतिवेदन कहाँ छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले संवेदनशील विषयमा छानबिन समिति गठन गर्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने बताए ।

'कसैले लेखेको भरमा तिमी दोषी हौ भनेर करार गर्दैनौं । तर बाहिर आएका प्रकरणको गहिराइसम्म पुगेर अनुसन्धान हुनुपर्छ । अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ,' उनले भने ।

चौथो विषयमा उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता अक्षुण्ण राख्नुपर्नेमा जोड दिए । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम जोडिएका प्रसंग, बिचौलियाका गतिविधि र आर्थिक लेनदेनका आरोपले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो । न्यायाधीशले निर्भीक भएर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सबै दलबीच छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘न्यायालयभित्र आर्थिक लेनदेनका कुरा बाहिर आएका छन् । यी गम्भीर विषय हुन्,' उनले भने, 'न्यायपालिकालाई सुधार गर्ने र न्यायमूर्तिहरूलाई निर्भीक भएर काम गर्ने वातावरण बनाउने सन्दर्भमा कांग्रेस सबै दलसँग संवाद र छलफल गर्न तयार छ’ उनले भने ।

तर न्यायालय सुधारको विषयलाई कसैले आफ्नो स्वार्थ वा पूर्वाग्रह पूरा गर्ने हतियार बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो । अदालतको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्दै नागरिकको आस्था र भरोसा कायम हुने गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनले बताए ।

पाँचौं विषयमा थापाले सरकारको ध्यान आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । २१ फागुनअघिको अवस्था सबै ठीकठाक नरहेको र पुरानै समस्याका कारण नयाँ सरकार बनेको उल्लेख गर्दै उनले अब अर्थतन्त्र सुधारको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने बताए ।

बैंकमा पर्याप्त पैसा रहे पनि लगानी विस्तार हुन नसकेको, निजी क्षेत्रले ऋण लिएर लगानी गर्ने अवस्था कमजोर रहेको, बाह्य लगानी आकर्षित हुन नसकेको र बैंकिङ कर्जा असुलीमा समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे । प्राकृतिक विपत्तिका कारण सरकारी ढुकुटीमाथि दबाब बढेको र मूल्यवृद्धिसमेत बढिरहेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता आर्थिक क्षेत्र हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

'सबैभन्दा ठूलो कुरा विश्वासको संकट हो । सरकारको नीति अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । व्यवसायी र कर्मचारी त्रसित छन् । अड्डा, अदालत, प्रहरी र संवैधानिक निकायको अवस्था पनि त्यस्तै छ,' उनले भने, 'शिथिल भएको आर्थिक अवस्थालाई भय र त्रासमा होइन, भरोसा र विश्वासका आधारमा सुधार गर्नुपर्छ । यति धेरै गञ्जागोल बनाएर अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिँदैन ।'

सुशासनका लागि अध्यादेश ल्याउनुभन्दा संसद्‍मा विधेयक ल्याएर सुधारका काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । सरकारले सुधारका लागि स्पष्ट प्राथमिकता तय गरे कांग्रेस सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

'सुशासनका लागि के गर्न चाहनुभएको हो  ? अध्यादेश ल्याउनै पर्दैन, विधेयक ल्याउनुहोस् । सुधार गर्ने दिशामा हामी सहयोग गर्छौं,' उनले भने ।

थापाले रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई मनमौजी शासन गर्ने, जवाफदेही नहुने र डरबाट शासन गर्ने छुट नभएको बताए । सरकारलाई सहयोग गर्न कांग्रेस तयार रहे पनि त्यसका लागि सरकारको कामकारबाही कानुनसम्मत, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

'रास्वपाले ५ वर्ष सरकार चलाउने अवसर पाएको छ । कांग्रेसले पनि ५ वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएको छ । सरकारलाई मानमौजी हुने, जवाफदेही नहुने र डरबाट शासन गर्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन,' उनले भने, 'जुन विषयमा सहकार्य गर्न सकिन्छ, त्यसमा हामी तयार छौं ।'

कुलचन्द्र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका राजनीतिक संवाददाता हुन् । उनी राजनीतिक दल, संसदीय मामिलासँग सम्बन्धित बिषयमा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।