१५ कात्तिक, काठमाडौं । कांग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगन थापाले सरकारका पछिल्ला गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसमा जवाफ खोजेका छन् ।
पार्टी कार्यालयमा पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि आइतबार विशेष सम्बोधन गर्दै उनले प्रहरीको कार्यशैली, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सरकारको जवाफदेहिता, अनुसन्धानको निष्पक्षता र राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्ततामा आँच आएको बताए । उनले सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
सरकारका गतिविधिमा देखिएको शक्ति प्रयोगको प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय रास्वपाले पनि सरकारका कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सरकारलाई पाँच वर्षको जनादेश प्राप्त भए पनि त्यसको अर्थ प्रतिपक्ष र नागरिकलाई डर देखाएर शासन गर्ने छुट नभएको उनको भनाइ छ।
सभापति थापाले दिएका पाँच सन्देश यस्ता छन् :
१. व्यक्तिको इच्छालाई कानुन नठानियोस्, स्वेच्छाचारिता बन्द होस्
थापाले सरकारका पछिल्ला गतिविधिमा शक्ति र अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग देखिएको बताएका छन्। विशेषगरी सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि भएका गतिविधिले सरकारको अधिकार प्रयोग गर्ने शैली तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।
‘केही सानो समूहले ‘वी आर द स्टेट’ भन्न थाले। शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग भयो। सरकारमा बसेका मान्छेहरूलाई आफ्नो इच्छा नै कानुन हो भन्न थालियो। यो प्रवृत्ति जस्तो देखियो। यसले हद नाघेको छ,’ थापाले भने।
पत्रकारहरू पक्राउ परेर छुटेको घटनालाई त्यत्तिमै टुंग्याउन नहुने उनको तर्क छ। उनका अनुसार यो घटनाले सरकार र प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्ने तरिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
२. रास्वपाको वक्तव्य होइन, सरकारको जवाफदेहिता चाहियो
सरकारका गलत गतिविधिबारे सत्तारूढ दल रास्वपाले वक्तव्य जारी गरेर मात्रै जिम्मेवारी पूरा नहुने थापाको भनाइ छ। उनले यसअघि पनि सञ्चारमाध्यमको गेटमा गाडी पार्क गरिएको घटनामा रास्वपाले वक्तव्य जारी गरेको प्रसंग स्मरण गराउँदै त्यसपछि के कारबाही भयो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
‘हामीलाई रास्वपाको वक्तव्य होइन, परिणाम चाहियो,’ उनले भने।
सरकारका गतिविधिमा प्रश्न उठ्दा रास्वपाले संसदीय दलमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्ने उनको धारणा छ। सरकारको कामप्रति पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै उनले जवाफदेहिताको ठोस प्रक्रिया खोजेका छन्।
३. सरकारका राम्रा–नराम्रा दुवै कामको जिम्मेवारी रास्वपाले लेओस्
सभापति थापाले सरकार र सत्तारूढ दलको सम्बन्ध तथा जिम्मेवारीको विषय पनि उठाएका छन्। विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका गलत कामको विरोध गर्दा रास्वपाले सरकार कांग्रेसको भएकाले कांग्रेसले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गर्ने गरेको उनले स्मरण गराए।
अहिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदा भने त्यही सिद्धान्त लागू गर्न रास्वपा तयार छ कि छैन भन्ने उनको प्रश्न छ।
‘सरकारले राम्रो काम गरेको छ भने रास्वपा, सरकारको कुनै काममा प्रश्न उठे त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री ? सरकारका खराब कामको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने र सरकारका राम्रा कामको श्रेय सिंगो रास्वपाले लिने ? यसको जिम्मेवारी रास्वपाले लिने प्रश्न आउँछ कि आउँदैन ?’ थापाले प्रश्न गरे।
उनले सत्तारूढ दलले सरकारका कामको स्वामित्व लिनुपर्ने र गलत कामको जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने सन्देश दिएका छन्।
४. काण्डहरूको अनुसन्धान निष्पक्ष होस्, छानबिन चयनात्मक नबनोस्
सरकारले विभिन्न काण्ड तथा प्रकरणहरूको अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको निष्पक्षतामाथि थापाले प्रश्न उठाएका छन्। सार्वजनिक भएका सबै प्रकरणको अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसमा कांग्रेसको समर्थन रहने उनको भनाइ छ।
तर, सार्वजनिक प्रतिक्रिया हेरेर अनुसन्धान अघि बढाउने वा केही निश्चित घटनालाई मात्रै प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिए अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताएका छन्।
‘काण्ड र प्रकरणहरू सार्वजनिक भएका छन्, सबै केलाइयोस्। हाम्रो साथ–समर्थन रहन्छ। तर हाम्रो प्रश्न छ– अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ ? सेलेक्टिभ भइरहेको छ। केही बाहिरिन्छ अनि पब्लिक प्रतिक्रिया के आउँछ भनेर हेरिन्छ। अनि कसरी निष्पक्ष हुन्छ ?’ उनले भने।
संवेदनशील विषयको अनुसन्धान जरासम्म पुग्नुपर्ने र दोषी देखिएकालाई कानुनअनुसार सजाय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर अनुसन्धान प्रतिशोधपूर्ण वा छनोटका आधारमा निर्देशित हुन नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
५. प्रधानमन्त्री होइन, राज्यका संस्था बलिया बनून्
थापाले सरकारको ध्यान व्यक्तिकेन्द्रित शक्ति विस्तारभन्दा राज्यका संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रहरी, निजामती प्रशासन, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायप्रति विश्वास कायम राख्नु सरकारको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ।
उनले कर्मचारी र व्यवसायीमा अनिश्चितता तथा त्रासको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेतृत्वले अर्थतन्त्रलाई थप अस्थिर बनाउने नभइ विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘हामीले बलियो सरकार बनेको भनेको प्रधानमन्त्री बलियो होइन, संस्थाहरू बलियो बनाउने हो,’ थापाले भने।
न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्नुपर्ने तथा सरकारको ध्यान विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक अवस्थातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्ने जनादेश प्राप्त भएको स्वीकार गर्दै थापाले त्यसको अर्थ प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्नबाट रोक्न पाउने अधिकार नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
‘रास्वपाले पाँच वर्ष चलाउने म्यान्डेट पाएको छ, हामी सम्मान गर्छौं। तर पाँच वर्षका लागि सरकारले प्रतिपक्ष डरबाट शासन गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन,’ उनले भने।
उनले सरकारलाई अधिकारको प्रयोगमा कानुनी सीमा पालना गर्न, गल्तीमा परिणाममुखी जवाफदेहिता देखाउन, सत्तारूढ दललाई जिम्मेवारी लिन र अनुसन्धानमा निष्पक्षता कायम राख्न आग्रह गरेका छन्।
त्यससँगै नागरिक समाज र नयाँ पुस्तासँग संवाद गर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन्। सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउने र जवाफ खोज्ने कामलाई प्रतिपक्षको जिम्मेवारीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै थापाले सरकारको आगामी कार्यशैलीमाथि निगरानी गर्ने बताएका छन् ।
