सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ४ जेठ २०८२ मा यो फैसला सुनाएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो ।
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि ३ महिनाभित्र बनाउन सरकारलाई परमादेश समेत दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ४ जेठ २०८२ मा यो फैसला सुनाएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो ।
अदालतले परमादेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न पूर्णपाठ भनिएको छ । औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागबानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन पूर्णपाठमा भनिएको छ । अधिवक्ता सरोज अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, विधिशास्त्रीय मान्यता र तुलनात्मक अभ्यास समेतबाट लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नेपाल सरकारलाई प्रत्यायोजन गरेको नियम बनाउने अधिकारको लामो समयसम्म प्रयोग नगरी सो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि आदि जारी नगरेबाट लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको खण्ड (१) र (२) तथा दफा ५ र ६ समेतको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सो ऐन तथा सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग-१९६१ को व्यवस्था तथा सोको मर्म र भावनासमेत प्रतिकूल नहुने गरी सो ऐनको व्यवस्था र महासन्धिको धारा २३ र २८ को व्यवस्था समेतलाई मध्येनजर गर्न फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
‘औषधीय वैज्ञानिक तथा कृषि/बागबानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग र बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी गर्न इजाजत/अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने तथा सोबाहेक गाँजाको गैरकानूनी खेती, उत्पादन, निर्माण, तैयारी र बिक्री वितरण लगायतका निषेधित कार्य गर्न नपाउने सम्बन्धमा कडा नियमन र निगरानी संयन्त्रको निर्माणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ महिनाभित्र नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि लगायत जो जे कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ गरी लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ बमोजिम गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको विषय लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले स्पष्ट रूपमा अङ्गिकार गरेको नदेखिएको र यो एक व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रभाव पार्ने सार्वजनिक नीतिगत विषयसमेत देखिएकाले सो सम्बन्धमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेशसमेतलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित विषय विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग समेत बृहत्तर छलफल र परामर्श गरी कानूनी व्यवस्थाको संशोधन र परिमार्जन आवश्यक देखिए सोका लागि पहल गर्नु भनी विपक्षीमध्येका नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’
कानूनले गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट सिर्जना हुन सक्ने विकृति विसङ्गतिलाई रोकी यसबाट राज्यले लिन सक्ने लाभका मार्गलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न सकिने दृष्टिकोण लिएकोमा सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यक कानूनी प्रबन्ध नगर्नुलाई राज्यका निकायले कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको भनी मान्न नमिल्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
‘विधायिकी ऐनले यस सम्बन्धमा सरकारले नियम बनाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरेकोमा यथाशीघ्र सो बमोजिमको नियम बनाउनु राज्यका निकायको कर्तव्य हुन देखियो । सो बमोजिमको नियम नबनाउनुलाई सरकारले आफ्नो कानूनबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेको वा सो सम्बन्धमा उदासीन रहेको भनी मान्नुपर्ने देखिन आयो’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘ यस स्थितिमा यस अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउनु भनी आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो ।’
दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।
