नेपालबाटै गेमिङ तथा आईटीबाट ‘ग्लोबल युनिकर्न’ कम्पनी जन्माउन वातावरण बनाउने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले घोषणा गरेका छन् ।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले मंगलबार नेपाली गेमिङ क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सफ्टवेयर डेभलपरहरूलाई सिंहदरबारमै बोलाएर छलफल गरे । त्यसक्रममा उनले नेपालमै बनेका तथा विश्वचर्चित ‘क्लास अफ क्लान्स’ जस्ता गेमको सञ्चालनबारे चासो राखे । प्रसिद्ध अमेरिकी गेमिङ कम्पनी ‘रकस्टार गेम्स’ ले सार्वजनिक गर्न लागेको बहुप्रतीक्षित ‘जीटीए सिक्स’ बारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले ‘त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?’ भनी कौतूहल पनि पोखेका थिए ।
‘जीटीए सिक्स’ विश्वकै सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने ‘जीटीए’ शृंखलाको छैटौं मुख्य भाग हो । यसको अघिल्लो संस्करण ‘जीटीए फाइभ’ सन् २०१३ मा सार्वजनिक भएको थियो । अब १३ वर्षपछि नयाँ भाग आउन लागेकाले विश्वभरका गेमरहरूमा यसप्रति अत्यधिक उत्सुकता र व्यग्रता छ । जीटीए सिक्सलाई भिडियो गेम इतिहासकै सबैभन्दा धेरै लगानी, करिब १ अर्ब डलरभन्दा बढीमा बनाइएको विवरण आउने गरेका छन् ।
बैठकलगत्तै शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालबाटै गेमिङ तथा आईटीबाट ‘ग्लोबल युनिकर्न’ कम्पनी जन्माउन वातावरण बनाउने उद्घोष गरे । युनिकर्न भनेको १ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) कुल मूल्यांकन भएको निजी स्वामित्वको स्टार्टअप कम्पनी हो । युनिकर्न निर्माणका लागि गेमिङ तथा आईटी क्षेत्रमा देखिएका कर र नीतिगत झन्झट सल्टाउन सरकारी गृहकार्य सुरु भएको उनको भनाइ छ । बालेनले नेपालमा ‘गेम जाम’, ‘स्टार्टअप इभेन्ट’, आईटी क्षेत्र र राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयको नियमित अन्तर्क्रिया, ह्याकाथन र समग्र आईटी प्रोडक्ट तथा गेमिङ उद्योगलाई फाइदा हुने इकोसिस्टम निर्माणमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘नेपालबाटै हामीले ग्लोबल युनिकर्न कम्पनी बनाउन सहज पार्नुपर्ने नियम, वातावरण सबै पुनरावलोकन गर्नेछौँ,’ बालेनले लेखेका छन्, ‘आईटी प्रोडक्टहरू र एक्स्पोर्ट पनि अहिले निकै आशावादी अवस्थामा छ र हाम्रा प्रतिभावान युवा एवं कम्पनीले सहजै कमाउने, पुनः लगानी गर्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै करमा सहजता र नीतिगत सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय आम्दानीमा परम्परागत नियमलाई अझै सहज बनाउनेछौं ।’
गेमिङमा विशेष चाख भएका भनेर चिनिने प्रधानमन्त्री बालेनको अग्रसरतापछि उत्साहित देखिएका नेपाली गेम उत्पादकहरूले भने लगानी र विस्तारमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर नै मुख्य तगारो बनेको गुनासो गरेका छन् । विदेशमा गेम प्रवर्द्धन गर्न र विदेशी सर्भर प्रयोग गर्दा लाग्ने खर्चमा अत्यधिक कर काटिने गरेको उनीहरूको दाबी छ । विदेशबाट कमाएको आम्दानी (डलर) नेपाल ल्याउँदा र यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्दा अत्यधिक कर काटिने भएकाले थप लगानी गर्न समस्या परेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
संसारभर १५ करोडभन्दा बढी डाउनलोड भएको चर्चित गेम ‘कलब्रेक’ बनाउने कम्पनी टेस्ला टेकका प्रमुख सुजन शाक्य अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको झन्झटले प्रतिस्पर्धा गर्नै गाह्रो परेको बताउँछन् । ‘हामीले विदेशी सर्भर प्रयोग गर्दा, विज्ञापन र नयाँ प्रयोगकर्ता तान्न अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्दा झन्डै ३२ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ,’ शाक्यले भने, ‘यसमा १३ प्रतिशत भ्याट, १५ प्रतिशत टीडीएस र २ प्रतिशत डिजिटल सेवा कर पर्छ । यति धेरै भार बोकेर बाह्य देशका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन छ ।’ विदेशी सर्भर खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापन तथा नयाँ प्रयोगकर्ता तान्न भुक्तानी गर्दा लाग्ने भ्याट, टीडीएस र डिजिटल सेवा करका कारण बाह्य कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको भन्दै यसमा कर छुट र सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको माग छ ।
नेपालमा गुगल प्ले स्टोरमा मर्चेन्ट खाता खोल्न नपाइने कानुनी अड्चन अर्को ठूलो समस्या रहेको गेम उत्पादक कम्पनी एवं डेभेलपरहरूको भनाइ छ । यसले गर्दा नेपाली कम्पनीहरूले गेमभित्रका विभिन्न फिचर (इन–एप पर्चेज) बेचेर कमाउन पाएका छैनन् । इन–एप पर्चेज भनेको कुनै पनि गेम वा मोबाइल एप प्रयोग गरिरहँदा एपभित्रै बसेर अतिरिक्त सुविधा, भर्चुअल सामग्री वा डिजिटल सामान खरिद गर्न मिल्ने फिचर हो । नेपालबाट गुगल प्ले स्टोरमा मर्चेन्ट अकाउन्ट बनाउन नपाइने हुँदा नेपाली कम्पनीहरूले गेमभित्रका फिचर बेच्न नपाएको र आम्दानीको स्रोत विज्ञापनमै सीमित हुनुपरेको बताएका हुन् । यसका लागि सरकारले गुगलसँग आवश्यक समन्वय र नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
स्प्राइट निन्जा, निन्जा हत्तोरी र बालबालिकालाई लक्षित ‘किड्सेज’ जस्ता गेम निर्माण गरेको डार्क म्याटर गेम प्रोडक्सनका असिम बस्नेत पनि नीतिगत सहजीकरण नभएसम्म गेमिङ उद्योग फस्टाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘गेमले डलरमा कमाएर ल्याउने आम्दानीबाटै भोलिका लागि पुनः लगानी गरेर कम्पनी ठूलो बनाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यहाँ भ्याट र टीडीएस गरेर झन्डै ३० प्रतिशत काटिन्छ । डलर भित्र्याउने उद्योगलाई सरकारले कर छुट दिएर खुला रूपमा खर्च गर्ने वातावरण दिनुपर्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २० करोडभन्दा बढी डाउनलोड भएर कीर्तिमान बनाएको ‘लुडो’ गेम उत्पादक यार्सा ल्याब्सका संस्थापक एनजे सुवेदीको बुझाइ पनि उस्तै छ । सामान्य आउटसोर्सिङ र आफ्नै बौद्धिक सम्पत्ति (आईपी) हुने गेम प्रोडक्ट कम्पनीबीच राज्यले भिन्नता बुझ्न नसकेको उनको तर्क छ । ‘आउटसोर्सिङमा स्केल गर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ, आईपी बाहिरकै हुने भएकाले राज्यलाई खासै फाइदा हुँदैन र यसले प्रतिभा पलायन बढाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, आफ्नै प्रोडक्ट बनाउने स्थानीय कम्पनीहरूको बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हुन्छ, ग्रोथको सम्भावना उच्च रहन्छ र देशको प्रतिभा देशभित्रै उपयोग हुन्छन् ।’
प्रधानमन्त्री बालेनले यस विषयमा चासो राख्नु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै सुवेदीले एआई र डेभलपर टुलहरूको क्षेत्रमा नेपाल अन्य विकसित देशका डेभलपरसरह नै रहेको र उनीहरूकै जति प्लाटफर्म र क्षमता रहेको बताए । ‘तर, नेपालबाटै ग्लोबल युनिकर्न जन्माउने वातावरण बनाउन हाल मुख्य व्यवधान भनेको पुँजी र यहाँको नीतिगत इकोसिस्टम नै हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा धेरै ठूलो क्यापिटल भएका मानिस छैनन् र नेपाली भेन्चर क्यापिटलको पुँजीले मात्र कम्पनीलाई त्यो स्तरमा पुर्याउन सक्दैन । नेपालको वर्तमान नीति र इकोसिस्टमका कारण नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीमा सिधै लगानी गर्न विदेशीहरू हिचकिचाउँछन् ।’ नेपाललाई लगानीयोग्य बनाउन सिंगापुर वा दुबईजस्तै खुला र उदार नीति आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ ।
गेमिङ तथा इस्पोर्ट्स क्षेत्रलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेनले चासो देखाएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा पनि उनले इस्पोर्टसमा लगानी गर्ने बताएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को महानगरको बजेटमा इस्पोर्ट्स प्रतियोगिता आयोजना गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको पनि थियो । तर, यो शीर्षकको बजेट कार्यान्वयन र बजेट विनियोजनको विषयमा सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा ठूलो आलोचना र विवाद उत्पन्न भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गरेन ।
सजना बराल कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी सञ्चार,सूचना प्रविधि बिटमा कलम चलाउँछिन् ।
