नेपालमा प्रविधि छिटो आयो र समाज परिवर्तनको गति त्योभन्दा सुस्त रह्यो । परिवर्तनको गति बढाउन दलितसँगै कथित उच्च जातको उत्तिकै भूमिका छ।
कतिपयलाई नेपालमा समाज परिवर्तनको गति सुस्त रहेको लाग्न सक्छ । जातजाति, धार्मिक कट्टरता अथवा आर्थिक/सामाजिक विभेद र जीवनमा असमानता कायम रहँदा यस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो । नेपाली समाज दुई किसिमका संस्कारले चलेको छ । यस्तो परस्पर विरोधी संस्कार विशेष गरी पढेलेखेको वर्गमा पाइन्छ । घरभित्र पुराना मान्यता, रीतिरिवाज र अन्धविश्वासले जकड्याइरहेकाले उनीहरू द्वन्द्वात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् भने घरबाहिर यस्ता पुरातन मान्यताबाट मुक्त भएका देखिन्छन् । विशेष गरी बाहुन, क्षेत्री र अन्य उच्च जातका भनिने वर्गमा यस्तो द्वैध संस्कार विद्यमान छ । खानेकुरादेखि सामाजिक सम्बन्धसम्ममा उनीहरू उन्मुक्त रहन्छन् ।
समाजमा कतिपय सानो पाटोमा परिवर्तनको झलक देखिन्छ । समाजमा अन्तरजातीय बिहे सामान्य बन्दै गएको छ । जस्तोसुकै कट्टर परिवार भए पनि छोराछोरीको निर्णय स्विकार्न थालेको पाइन्छ । कथित उच्च जात र ‘पानी चल्ने जात’बीच बिहेबारी चल्न थालेको छ । तर उच्च जात र दलित परिवारबीच बिहेबारीको सहजता र स्वीकार्यता नगन्य पाइन्छ ।
नयाँ पिंढीका युवायुवतीको सामाजिक संस्कार बनिनसक्दा बाबुआमाले ग्रहण गरेको र अभ्यास गर्दै आएको रीतिरिवाजबाटै उनीहरू चलिरहेका छन् । उनीहरूमा विद्रोह गर्ने आँट आएको छैन । जसका कारण समाज परिवर्तनको अजेन्डा अझै पनि अल्झिएकै छ । जतिसुकै पढेको भए पनि, जतिसुकै तार्किक कुरा गरे पनि उनीहरू नयॉं सवारीसाधन किनेपछि पूजा गर्न छोड्दैनन् । बोका आदिको बलि चढाउने चलन छँदै छ । अन्धविश्वासबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । तर त्यही वाहनको प्रयोग गर्दा पुराना कर्मकाण्डबाट मुक्त भई आहारविहार गर्छन् ।
नेपालमा समाज परिवर्तनको गति प्राविधिक विकासभन्दा सुस्त देखिन्छ । अत्याधुनिक प्रविधि यहाँ छिटै भित्रिएको पाइन्छ । भारतमा रंगीन टेलिभिजन आउन करिब २० वर्ष लाग्यो । भारतले पहिले श्यामश्वेत टीभी र अलि पछि मात्र रंगीन पर्दा हेर्न पायो, जबकि नेपालमा सादा टीभी लगत्तै रंगीन टिभी भित्रियो । विश्वका प्रविधि एकैपल्ट नेपाल आएका छन् तर समाज परिवर्तनको गति त्यसरी अघि बढेको छैन । दलित युवकले कथित उच्च जातकी केटीसित प्रेम बिहे गर्दा कुटपिट गर्ने, जेल पठाउनेदेखि कतिपयको हत्यासम्म हुने गरेका घटना समयसमयमा आइरहन्छन् । त्यस्ता हत्याराको संरक्षण प्रगतिशील नारा लगाउने समूहबाट भएको पाइन्छ ।
जातका आधारमा राज्यले कानुन बनाउँदा वा ग्रन्थ तयार पारी त्यसको औचित्य स्थापित गरिँदा यो परिपाटी आज पर्यन्त चल्दै आएको हो । राज्य शक्तिमा आधारित हुने र उच्च जातिका मानिस नै शासक हुने भएकाले जाति प्रथा बलियो भएको हो । भारतीय उपमहाद्वीपमा चार जात भन्ने भाष्य बनी शासकले चाहँदा जात रहने र नचाहँदा नरहने चलन नेपालमा शाह र राणा कालमा चलेको हो । धर्म र सभ्यताका हिसाबले भारतीय उपमहाद्वीपको स्वभाव एकै भएकाले आजपर्यन्त भारतमा जात राजनीतिको बाहुल्य छ । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको दौरान यो विषयमा गहन बहस नभएको होइन । भीमराव अम्बेडकरसँगको बहसमा महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘हिन्दुवादमा कोही ठूलो र सानो हुँदैन, हिन्दु धर्ममा जातका हिसाबले सबै बराबर भए पनि जातीय प्रथा हिन्दुवादको एक अभिन्न अंग भएकाले अलग्याउन मिल्दैन ।’
गान्धीले आफूलाई हिन्दु भन्न नछोडे पनि दलित भगवान्कै सन्तान भएकाले सबै बराबर छन् भने । भारतको संविधानसभामा अम्बेडकरलाई संविधानको मस्यौदा समितिमा राखिएकाले कानूनी रूपमा संविधानमा सबै जातजाति, धर्म र लिंगको भेद नहुने विषयले प्राथमिकता पाएको हो । गान्धीको विचारमा प्रभाव पार्ने गौतम बुद्ध विद्रोही चिन्तक थिए । उनले कर्मकाण्डी प्रथा र मूर्ति पूजाको विरोध गरे । तर पछि उनका अनुयायीले उनका मूर्ति ठड्याए र भगवान् मानी पुज्न थाले । आफूलाई बुद्धको नजिक भएको बताउने रजनीश (जसलाई ओशो पनि भनिन्छ) ले बुद्ध जस्तै कर्मकाण्डी प्रथाको विरोध गरे । अस्तित्ववादमा विश्वास गर्दै उनले मिथकमा नभई तथ्यमा आधारित कुरा मात्रै मान्ने वकालत गरे ।
भारतको प्रभाव २००७ सालपछिको नेपाली राजनीतिमा पर्नु स्वाभाविकै थियो । नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले धर्मका आधारमा नागरिकमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । २०१५ सालको संविधानले यस व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्न पाउने हक सुनिश्चित गरे पनि राजालाई हिन्दु धर्मावलम्बीका रूपमा परिभाषित गरेको थियो । अन्तत: २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैन्य ‘कू’ गरी निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र भनियो ।
महेन्द्रकै शासनकालमा २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरी जातका आधारमा गरिने विभेद र छुवाछुतलाई अन्त्य गरियो । यद्यपि, व्यवहारमा सामाजिक रूपमा जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथा अन्त्य हुन सकेन । एकातिर राजा आफूलाई प्रगतिशील भएको देखाउन चाहन्थे, अर्कातिर चल्दै आएको चलन खलबलिएला भन्ठानी सामाजिक सन्तुलन कायम गरेर आफूलाई धर्म–संस्कृतिको रक्षक भएको ठान्थे । राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा चार जातका प्रतिनिधिद्वारा अभिषेक गराउनु जात प्रथाको स्वीकारोक्ति थियो । जुन मुलुकी ऐनको भावना विपरीत पनि थियो ।
भारतका प्रख्यात समाजशास्त्री जी. एस. घुरेले ‘कास्ट एन्ड रेस इन इन्डिया’ पुस्तकमा जातका ६ प्रकृतिको उल्लेख गरेका छन्– समाजलाई विभिन्न भागमा बाँडिनु, तहगत विभाजन, खानपान र समाजमा अरुसँगको अन्तरसम्बन्धमा रोक, सामाजिक र धार्मिक विभेद, व्यवसाय छान्नेमा रोक र बिहेबारीमा रोक । नेपालको दलितको अवस्था भारतकै जस्तो छ । आज पनि दलित उत्थानमा न्यून प्रगति भएको पाइन्छ । तल्लो तहबाटै दलितलाई सहभागी गराएर सशक्तिकरण गर्नुपर्नेमा दलित सहभागिता देखाउनका लागि मात्र गराइन्छ । नेपालको १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध दलित समुदायको मुक्ति आन्दोलन र राजनीतिक चेतनाको हिसाबले महत्त्वपूर्ण कालखण्ड मानिन्छ । यसका लडाकुमा दलित र महिलाको सहभागिता उल्लेख्य थियो । तर माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर यसका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा दलितको प्रतिनिधित्व गराउनसम्म बिर्सिएको थियो, सशक्तिकरणको कुरा त परै जाओस् π दलित आयोग संवैधानिक औपचारिकतामा सीमित छ । त्यसैले समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन, उच्च जातको बाहुल्य कायमै छ ।
मधेशका दलितको झनै बिजोग छ । मधेश आन्दोलनको प्रभाव वा आजका अनेक परिवर्तनका छिटा अझै पर्न सकेको छैन । मधेशवादी दल समाज परिवर्तन, गरिबी निवारण गरिने अजेन्डा विपरीत आफ्नै शक्ति र सत्ता स्वार्थमा बढी लागेकाले मधेशको जातीय स्थितिमा सुधार भएको छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दलितको अवस्था पनि उस्तै छ । यसको मूल कारण राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता र अठोटको कमी हो । कुनै पनि दलको उच्च नेतृत्वमा दलित र अन्य सीमान्तीकृत जातिको उपस्थिति देखिँदैन । हालै भएको नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमितिमा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारूलगायत समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि सिट बढाएको छ । साथै, महिलाको प्रतिनिधित्व एकतिहाइ पुर्याउन निर्वाचित सदस्यको संख्याले नपुगेको हिस्सा सभापतिको मनोनयनबाट पूरा गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ ।
समाज परिवर्तनको गति र जातिगत प्रतिनिधित्व धेरै उत्साहजनक नभए पनि नेपालको प्रगति निराशाजनक भने छैन । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा नेपालको समाज परिवर्तनको गति अन्य देशको भन्दा राम्रो छ । माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा जारी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्यका निकायमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक आधार तयार गर्यो । यसले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत पछाडि पारिएका समुदायको राज्य संरचनामा सहभागिता बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्यो ।
यसपछि संघीयताको मुद्दा उठाएर गरिएको मधेश आन्दोलनले मधेशी समुदायको पहिचान, राजनीतिक अधिकार र राज्यका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मागलाई स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यसले नेपालको संघीय शासन व्यवस्था स्वीकार गर्ने राजनीतिक प्रक्रियालाई गति दिनुका साथै संविधानमा समावेशी प्रतिनिधित्वका व्यवस्था समेट्न पनि प्रभाव पार्यो । त्यसको प्रभाव स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा समेत देखिन्छ ।
नेपाली समाजको एउटा विशेषता के छ भने, यहाँ जातीय द्वन्द्वको सम्भावना कम छ, तर विभिन्न समुदायको गुनासो कायमै छ । यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने जनजीवनमा तात्विक परिर्वतन र सुधार हुँदैन भने व्यवस्था, प्रणालीको नाममा आवरण मात्र फेरिएर हुँदैन । परिवर्तन देखिने र महसुस गर्न सकिने हुनुपर्यो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मधेसी मूलका भए पनि पहिलो पल्ट एक मधेसी प्रधानमन्त्री भएका छन् । चुनाव जित्न वालेन्द्र साह मधेसी भावना जगाउन सफल भए पनि मधेसी अजेन्डा अहिले पछि परेको छ । मधेसका गरिब, उपेक्षित, सीमान्तीकृत वर्ग र जातिको अवस्थामा परिवर्तन हुने छनक देखिएको छैन ।
समाज रूपान्तरणका अनेक बाटा छन्– समयअनुसार स्वत: परिवर्तन भएर, फकाएर वा अन्य उपायले प्रोत्साहित गरेर, सरकार र दलहरू प्रतिबद्धता भई नीति लागू गरेर, दबाब सिर्जना गरेर आदि । यसमा समाजका चेतनशील वर्ग र दलका नेता–कार्यकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संविधानप्रति प्रतिबद्ध दलहरूले सामाजिक विषमता अन्त्य गर्न साझा अजेन्डा बनाई अभियान चलाउन सके समाज बदल्न धेरै मद्दत गर्छ । त्यसैले विकास र रूपान्तरणका लागि राजनीतिक नेतृत्वको पहलकदमीको ठूलो अर्थ हुन्छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा प्रत्येक महिना एक दलितका घरमा गई बास बसी खाना खाने गर्दा सांकेतिक किसिमको प्रभाव परे पनि यो अभियानका रूपमा निरन्तर बढ्न सकेन । उहाँले त अब सबै आकांक्षा छोडेर समाज कल्याणको अभियानमा लागे राम्रो हुने थियो । राजनीतिक रूपले असान्दर्भिक भएका अन्य दलका नेताहरू पनि यस्तै अभियानमा लागे समाजमा केही प्रभाव वा प्रेरणा पर्ने थियो ।
दलितको संगठनात्मक भूमिका कमजोर भएकाले पनि उनीहरूलाई राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेका छन् । अर्को विडम्बना, दलितभित्र पनि जातका अनेक तह छन् । तहगत विभेद छ । जो अति निम्न तहमा छ, उसको उत्थान होला भन्ने आधार छैन । भारतको उच्च अदालतले उच्च तहका दलितलाई ‘तरमारा’ भनी परिभाषित गरेको छ । केही टाठाबाठाले दलितको नाममा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन् । उच्च वर्गको निगाह कुरेर बस्ने प्रवृत्ति पनि प्रगति र परिवर्तनको बाधक हो । त्यसैले कुनै नाम चलेको दलितलाई मनोनयन गर्दा मात्र दलितको सही प्रतिनिधित्व भएको मानिनु हुँदैन । सरकारले गठन गर्ने आयोगहरू जागिर खुवाउने निकायका मात्र बन्दा यस्ता निकाय औपचारिकतामा सीमित हुँदै आएका छन् । सम्बन्धित जातिका नाममा बनाइने समिति र आयोगबाट समग्रमा त्यस जातजातिको उत्थानमा योगदान पुगेको छ कि छैन भन्ने लेखाजोखा राज्यले गर्नुपर्छ ।
समाजशास्त्री डेनियल लर्नर परिवर्तन तीन किसिमले हुन्छ भन्छन्— सामाजिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक पविर्तन र भौतिक परिवर्तन । सामाजिक परिवर्तनका विभिन्न आयाम भएकाले समावेशीकरण मुख्य विन्दु हो । मनोवैज्ञानिक परिवर्तन परिस्थितिजन्य उपज हो, जसले रूपान्तरणलाई बल दिन्छ । भौतिक परिवर्तन बसाइँसराइ वा बाह्य सम्पर्कबाट सम्भव हुन्छ । अरुसँगको सम्पर्कले मानिसमा परिवर्तन आउँछ । अन्तर जातीय उठबसले जातीय भेदभाव कमजोर हुन्छ ।
नेपालमा २००७ सालपछि भएको समाज परिवर्तन उल्लेख्य छ । तर परिवर्तनको गति अझ बढाउन दलित र कथित उच्च जातको उत्तिकै भूमिका छ । उच्च जातका नयाँ एलिट भने कतिपय अझै दोधारे चरित्रका पाइन्छन् । यस्तो अवस्था कति रहने हो, यकिन छैन ।
