सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि सडक विस्तार रोकिँदा ढुंगा, माटो र इँटा असरल्ल छन्, जसले यातायात तथा पैदलयात्रु जोखिममा परेका छन्।
हेटौंडा — सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका घरटहराको भग्नावशेष नहटाइँदा हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्र जोखिमपूर्ण बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि रोकिएको सडक विस्तारको काम अघि नबढ्दा सडकमा ढुंगा, माटो र इँटा असरल्ल छन् । साँघुरो र धुलाम्मे सडकमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ ।
गत मंसिरमा सडक विभागले रातामाटेदेखि चौकीटोलस्थित लोकप्रिय होटलसम्म सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटरभित्र निर्माण गरिएका घर र टहरा भत्काएको थियो । तर, संरचना भत्काएर सडक सफा नगर्दै सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि विस्तारको काम रोकिएको थियो ।
अहिले मुख्य सडकमा ढुंगा, इँटा, माटो र अन्य निर्माण सामग्री असरल्ल छन् । सडक साँघुरो र असुरक्षित बनेको छ । बजार क्षेत्रमा दुर्घटना बढेको प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेले बताए ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा तराईलाई पहाडी जिल्ला र संघीय राजधानीसँग जोड्ने चारवटा राजमार्गको संगमस्थल हो । तर, अहिले सहरको मुख्य बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । राजमार्ग छेउछाउका घरटहरा कतै आधा भत्काइएका छन् भने कतै जीर्ण अवस्थामा छन् । सडक किनारमा भग्नावशेष थुप्रिएका छन् ।
सडक विस्तार तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशको निरन्तरता र अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न पटक–पटक पेसी तोकिए पनि मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्दै आएको सरोकारवालाले बताएका छन् । अहिले भने पेसीसमेत नतोकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
गत मंसिर २० गते सडक डिभिजनले घरटहरा भत्काएपछि मुख्य बजार अस्तव्यस्त बनेको हो । बजार क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध छ भने सडक धुलाम्मे छ । पछाडिपट्टि जग्गा भएका केही घरधनीले अगाडिका संरचना धमाधम भत्काइरहेका छन् । तर, मुद्दा किनारा नलागेकाले सडक डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तार तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन सकेको छैन । सडक डिभिजन प्रमुख किरण कार्कीले अदालतको आदेश नआएसम्म कार्यालय हात बाँधेर बस्न बाध्य भएको बताए । ‘सर्वोच्चको आदेश कुरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटरभित्र रहेका २ सय ३४ घरटहरा तथा संरचना सडकको दायाँतर्फ र २ सय ९७ वटा बायाँतर्फ भत्काउने सूचीमा छन् । तीमध्ये करिब ५ सय संरचना भत्काइसकिएको सडक डिभिजनको विवरणमा उल्लेख छ ।
सडक डिभिजनले सडक सीमाभित्र निर्माण गरिएका घरटहरा भत्काउन थालेपछि पूर्वसांसद विन्दवासिनी कंसाकारलगायत केही घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ‘एक वर्ष हुन लागेपनि मुद्दा किनारा लागेको छैन,’ हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार लक्ष्मण मैनालीले भने, ‘अदालतको ढिलाइले हेटौंडाको मुख्य बजार कुरूप देखिनुका साथै दुर्घटना पनि हुने गरेको छ ।’
यसअघि २०७३ र २०८० सालमा पनि सडकका घरटहरा भत्काउन खोज्दा स्थानीयले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यतिबेला अदालतले उक्त रिट खारेज गरेको थियो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले २०७४ सालमा नगरसभाबाट घरटहरा भत्काउने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै केही व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
प्रताप विष्ट कान्तिपुरको हेटौडा संवाददाता हुन् । उनी स्थानिय राजनीतिक र सामाजिक मुद्धाबारे रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।
