१४ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसंगति तथा विभिन्न न्यायाधीशसँग जोडिएर सार्वजनिक भइरहेका नाम र विवादको विषयलाई संसदमार्फत सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढ्ने बताएको छ ।
रास्वपाले सचिवालय बैठकमार्फत यस विषयलाई अदालत र सरकारमा मात्रै सीमित नराखेर संसदीय दलमार्फत सांसदहरूलाई निर्देशन दिएर संसद्मा छलफल तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको हो ।
‘अहिले न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति तथा विभिन्न न्यायाधीशसँग जोडिएर आइरहेका नामका सन्दर्भमा अब यसलाई अदालतबाट मात्रै होइन, सरकारबाट मात्रै पनि होइन, रास्वपाले आफ्नो संसदीय दलमार्फत सांसदहरूलाई निर्देशन दिएर संसद्बाटै न्याय निरूपणको सन्दर्भमा पुनर्संरचना गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने ।
