सर्वोच्चमा गोला तान्दा गम्भीर त्रुटि, न्यायाधीशबीच हल्लीखल्ली

१४ कात्तिक, काठमाडौं । न्यायालय र न्यायाधीशहरूमाथिका गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा गोला तान्ने प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि फेला परेको छ ।

हिजो शुक्रबार इजलास गठनका क्रममा हुने गोला तान्ने प्रक्रियामा न्यायाधीशहरूले गोला तानेर इजलासमा गएपछि नयाँ पेशी सूची प्रकाशित भएको भेटिएको हो ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाले गोला तानेर मुद्दा चयन भएपछि फेरि अर्को मुद्दाको सूची उनीहरूकै इजलासमा राखेको भेटिएको हो ।

६ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेको मुद्दाहरूको सूची स्वत: प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो । उनीहरूले अर्को सूचीको मुद्दा सुनुवाइ गर्दा अर्को सूचीमा रहेको दिपक भट्टका बाबु चतुभुर्ज भट्ट लगायतले पेश गरेको छुट्टाछुट्टै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइ नै हुन पाएन । जसकारण दोस्रो सूचीका ती सबै मुद्दा ‘स्थगित’ हुन पुगे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको पालामा इजलास गठन गर्दा चलखेल भएको भनी कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेपछि सर्वोच्चमा गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरूको इजलास र मुद्दा चयन हुने गरेको छ ।

इजलास गठनका लागि सुरुमा गोला तानेर एकल इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरू छुट्याइन्छ । अनि प्रधानन्यायाधीशदेखि १० नम्बर न्यायाधीशहरूसम्मको सूची राखिन्छ । अरू न्यायाधीशहरूले गोला तान्दा जुन नम्बर पर्छ, त्यही नम्बरका न्यायाधीशहरूसँग इजलासमा बस्छन् ।

शुक्रबार गोला तान्दा ६ नम्बरमा रहेकी न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासमा न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा परेकी थिइन् र उनीहरूको संयुक्त इजलास तय भएको थियो । न्यायाधीशहरूको इजलास तय भएपछि उनीहरूले गोला प्रक्रियाबाटै समूहकरण गरिएका मुद्दा छान्छन् र तीनै मुद्दामा सुनुवाइ गर्छन् ।

सर्वोच्चमा शुक्रबार चढेको पेशी सूची अनुसार, न्यायाधीशहरू सुवेदी र थापाको इजलासमा ज्यान मुद्दाका धनबहादुर तामाङविरुद्ध नेपाल सरकार लगायतका पाँचवटा निवेदनहरू सुनुवाइका लागि सूचीकृत थिए ।

तल्लो अदालत (जिल्ला/उच्च वा विशेष ) ले गरेको आदेश विरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर पुगेका थिए, जसलाई कानुन व्यवसायीहरूले ‘७३ नम्बरको निवेदन’ भनी सम्बोधन गर्छन् ।

उनीहरूले तीनवटा निवेदनहरू सुनुवाइ गरेको तर दुईवटा कानुन व्यवसायीहरूले स्थगित गरेको अभिलेखबाट पनि देखिन्छ ।

अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आएका सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरूका अनुसार, यहीबीचमा न्यायाधीशहरू सुवेदी र थापाको इजलासमा अर्को मुद्दाको सूची पनि पेशीमा तोकिएको भेटियो ।

जसमा थुनामा रहेका दीपक भट्टको हकमा उनका बाबु चतुर्भुज भट्ट समेत रहेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनसहित अरू डेढ दर्जन मुद्दाहरू पेशीमा परेका थिए ।

त्यो सूचीमा ६ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरू नै परेका छन् । कुनैपनि निवेदन र मुद्दामाथि सुवेदी र थापाको इजलासले सुनुवाइ गर्न भ्याएन । सबै मुद्दामा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचना सर्वोच्चको वेबसाइटमा जनाइएको छ ।

सर्वोच्चले निवेदन र मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्दा कस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भनी नियम नै बनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ७६ (५) (१) मा यससम्बन्धी व्यवस्था नै छ । केही छिटफुट प्रकृतिका निवेदन बाहेक बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सदैव प्राथमिकतामा नै रहने गर्थे । यतिसम्म कि तीन दिनभन्दा बढी अदालत बिदा भएमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइका लागि अदालत खुला राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । बेलाबेलामा इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरूले समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरूलाई अस्वीकार गर्न सकेका थिएनन् ।

गोला तान्ने क्रममा समावेश नभएको मुद्दा एकाएक किन पेशीमा चढ्यो भन्नेबारे अनलाइनखबरले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता डा. अशोक क्षेत्रीलाई सम्पर्क गरेको थियो । मुद्दा महाशाखा प्रमुख समेत रहेका उनी सम्पर्कमा आएनन् ।

शुक्रबारको घटनाबारे भर्चुअल छलफल गरिरहेका न्यायाधीशहरू भने सोमबारको फूलकोर्टको बैठकमा यसबारे प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन् ।

‘हाम्रा केही साथीहरूले फूलकोर्टमै यो विषय उठाउने तयारी गरेका छौं,’ एक न्यायाधीशले भने ।

सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरू, यदि चतुर्भुज भट्ट लगायतले पेश गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनसहितको मुद्दाको सूची र अर्को सूची एकसाथ सुनुवाइको जिम्मेवारी पाएको भए न्यायाधीहरू शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले भट्टसहितको निवेदनमाथिको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।

तर, उनीहरू इजलासमा गइसकेपछि अर्को मुद्दाको सूची समेत थपिएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनहरू हेर्न नपाएको ती न्यायाधीशहरू बताउँछन् । ‘गोला तान्ने बेलामा कुनै मुद्दाको सूची छुटाएर पछि एकाएक थपिदिने हो भने त गोला प्रणालीको के अर्थ रह्यो र ?,’ ती न्यायाधीशले अनलाइनखबरसँग भने, ‘फेरि चतुर्भुज भट्टले दिएको निवेदनको मुद्दा नै त्यसरी पछि थपेर स्थगित हुनु त निकै आश्चर्यजनक काम भयो ।’

विभिन्न अपराध गरी त्यसबाट आर्थिक सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेको आरोपमा दिपक भट्टमाथि विशेष अदालतमा शुद्धीकरणको मुद्दा चलिरहेको छ । भट्टलाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबीसहित उनका बाबु चतुर्भुज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन जतिसक्दो छिटो सुनुवाइ गरेर किनारा लगाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता भएपनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने त्यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ ।

८ कात्तिकमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलले तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश हुनेगरी कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुका साथै उनको मुद्दाको मिसिल पेशीका दिन इजलासमा देखाउन आदेश दिएका थिए । तर त्यसपछि भट्टको निवेदनले पेशीको पालो नै पाएन ।

सर्वोच्च अदालत सम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार, केही दिनअघि न्यायाधीशहरूले ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणका त्यस्ता निवेदन तत्काल सुनुवाइ गरी टुंगिनुपर्ने होइन र ?’ भनेर प्रश्न गरेपछि गत शुक्रबार एकाएक पेशीमा परेको थियो ।

११ असोजको एकाबिहानै प्रहरी नियन्त्रणमा परेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा केहीबेरपछि छाडिए । तर, प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको फोन अनुसन्धानका क्रममा उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि नै चलखेल गर्न खोजेको भेटिएको अनुसन्धानसम्बद्ध स्रोतहरूको दाबी छ ।

जबरा पक्राउ हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिमले भट्ट लगायतको मुद्दामा जबराले चलखेल गरेको र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट छुटाउन पहल भइसकेको सूचना पाएको थियो । त्यसपछि बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोपमा इनम सापकोटा पक्राउ परेका थिए ।

इनममाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला गत बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयालले उनीसँग नियमित सम्पर्क गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएको थियो । त्यही दिन न्यायाधीश फुयालले पत्रकारहरूसँग सापकोटाले चासो राखेका मुद्दाका विवरणबारे बताएका थिए ।

न्यायाधीश फयालका अनुसार, नेपाली कांग्रेसको मुद्दामा अस्वभाविक चासो राखेर निर्देशित गर्न खोजेका सापकोटाले पछि दिपक भट्टको निवेदनमा सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भनी सहयोगको याचना गरेका थिए । उनले न्यायाधीश फुयाल सहित केहीलाई ‘भट्टको निवेदन हेरिदिनुपर्‍यो’ भनेर आग्रह गरेका रहेछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष चासो राखेको र आर्थिक विवाद जोडिएका मुद्दामा सापकोटाले सक्रियता बढाएपछि आफूले ‘मबाट यस्तो कुराको अपेक्षा नगर्नुहोस्’ भनेको पत्रकारहरूलाई बताएका थिए ।

त्यसपछि सापकोटाले ‘भट्टको मुद्दामा अरू न्यायाधीशहरूलाई भनिदिनुपर्‍यो’ भनी आग्रह गरेका थिए । सापकोटाले आफूसँग प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासँग पनि यसबारेमा कुराकानी भइरहेको भनि आफूलाई बताएको फुयालको दाबी छ ।

खासगरी ‘भट्टलाई छाड्नका लागि प्रधानमन्त्री शाहकै निर्देशन छ’ भनेर इनम सापकोटाले भन्न थालेपछि ऊनीमाथि शंका बढेको र सोधखोज हुन थालेको न्यायाधीश फुयालले खुलाएका थिए ।

केही न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत प्रशासन सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, यदि भट्ट समेतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको सूची सुरुकै गोलामा समावेश गरेको भए जुनसुकै न्यायाधीशको इजलासमा शुक्रबार (हिजो) नै त्यो निवेदनको सुनुवाइ हुने सम्भावना रहन्थ्यो ।

उनीहरूले तत्काल विषयवस्तुका आधारमा मुद्दा टुंग्याइदिन पनि सक्थे । र, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन भएकाले न्यायाधीशहरूलाई त्यो मुद्दा पन्छाउने सुविधा वा विकल्प निकै कम हुन्थ्यो ।

अर्कोतर्फ, कानुन व्यवसायीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन बारम्बार स्थगित गर्न समेत मिल्दैन ।

सुरुमा समावेश नगरी त्यो मुद्दा सहितको सूची नै एकाएक पेशीमा राखेपछि न्यायाधीशहरूले त्यसबारे जानकारी पाएनन् र सुनुवाइ नै हुन पाएन । शुक्रबार ‘हेर्न नभ्याइने’ भएको त्यो मुद्दा अब कहिले पेशीमा पुग्छ र सुनुवाइ हुन्छ, कुनै टुंगो छैन ।

न्यायिक र शासकीय मामिलामा कलम चलाउने ज्ञवाली अनलाइनखबरमा खोजमूलक सामग्री संयोजन गर्छन् ।