इजरायलमा सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बनेका नेतान्याहू अहिले पनि कार्यभार सम्हालिरहेका छन्। उनलाई विस्थापित गर्न विपक्षीहरूले अरब–नेतृत्वका दलहरूसँग साझेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ, जो उनीहरूको स्थापित राजनीतिक लाइनविपरीत छ
तेल अभीभ — इजरायलको अन्तिम निर्वाचन परिणामअनुसार प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत गुमाएको छ। तर, विपक्षीहरू पनि विभाजित रहेकाले नयाँ सरकार गठनमा गम्भीर अन्योल उत्पन्न भएको छ।
शुक्रबार बिहान सार्वजनिक गरिएको परिणामअनुसार मंगलबारको निर्वाचनमा नेतान्याहूको गठबन्धनले ५३ सिट जितेको छ भने मुख्य विपक्षी गठबन्धनले ४८ सिट प्राप्त गरेको छ।
त्यस्तै, अरब–नेतृत्वका दलहरूले ऐतिहासिक प्रदर्शन गर्दै बाँकी १९ सिट सुरक्षित गरेका छन्। अब १२० सदस्यीय संसद् (नेसेट) मा सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने कम्तीमा ६१ सिट पुर्याउन दलहरूले कठिन बार्गेनिङ र नयाँ गठबन्धनको मार्ग खोज्नुपर्नेछ।
इजरायलमा सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बनेका नेतान्याहू अहिले पनि कार्यभार सम्हालिरहेका छन्। उनलाई विस्थापित गर्न विपक्षीहरूले अरब–नेतृत्वका दलहरूसँग साझेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ, जो उनीहरूको स्थापित राजनीतिक लाइनविपरीत छ। विशेष गरी विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दक्षिणपन्थी दलहरूले यस सहकार्यको कडा विरोध गरिरहेका छन्।
विपक्षी गठबन्धनका दक्षिणपन्थी नेता अविग्दोर लिबरम्यानले अरब–नेतृत्वका दलहरूसँग कुनै पनि किसिमको साझेदारी नहुने स्पष्ट संकेत गरेका छन्।
कुनै समय नेतान्याहूसँग नै सहकार्य गरेका लिबरम्यानले आफ्नो पार्टी 'इस्राइल बेतेनु' ले अरब दलहरूसँग सहकार्य नगर्ने बताएका छन्। विपक्षी खेमामा रहेको यस पार्टीको ७ सिट छ ।
उनले अरब दलहरूलाई ‘आतंकवादका समर्थक’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। तर, यो साझेदारी बिना नेतान्याहूलाई सत्ताच्युत गराउन लगभग असम्भव छ।
निर्वाचन अभियानका क्रममा नेतान्याहू र उनका विपक्षी दुवैले अरब दलहरूसँग सहकार्य नगर्ने बाचा गरेका थिए, जसले गर्दा दलहरूका सामु आगामी दिनहरू अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बनेका छन्।
शुक्रबार यहुदीहरूको विश्रामको दिन (साबाथ) का कारण इजरायल ठप्पजस्तै रह्यो। यसबीच इजरायली नागरिकहरूले सम्भावित गठबन्धनबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
केहीले अरब दलहरूप्रति परम्परागत सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । केहीले मुलुकमा राष्ट्रिय एकताका लागि उनीहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने समय आएको तर्क गरेका छन्।
निर्वाचनको परिणाम बुधबार प्रमाणीकरण भएपछि औपचारिक रूपमा राष्ट्रपति इसाक हर्जोगसमक्ष पेस हुनेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि कसैलाई जिम्मेवारी सुम्पिनेछन्।
धेरै मत प्राप्त गर्ने दलका नेता वा संसद्मा बहुमत पुर्याउन सक्ने क्षमता देखिएका नेतालाई यो जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। हालको परिणामअनुसार नेतान्याहूको लिकुड पार्टी २७ सिटसहित पहिलो दल बनेको छ भने आइजनकोटको नेतृत्वमा रहेको यासिर पार्टी २१ सिटसहित दोस्रो स्थानमा छ।
इजरायलमा राष्ट्रपतिले सोझै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दैनन् । धेरै दाबेदारहरुमध्येबाट एकजनालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नियुक्त गर्छन् ।
संसद्बाट बहुमत पुर्याएपछि मात्रै ती उम्मेदवार प्रधानमन्त्री चुनिन्छन् । एकले बहुमत पुर्याउन नसकेमा अर्कोलाई मौका दिइन्छ ।
संसद्बाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन नहुँदासम्म नेतान्याहू नै कामचलाऊ प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहनेछन् । पटक-पटकको प्रयासमा कसैले पनि बहुमत जुटाउन नसकेमा उनकै नेतृत्वमा नै नयाँ निर्वाचन घोषणा हुनेछ ।
अन्तिम परिणाम आउनुभन्दा केही घण्टाअघि, नेतान्याहू र उनको लिकुड पार्टीले अरब–नेतृत्वका दलहरूले वैदेशिक सहयोगमा निर्वाचन प्रभावित पारेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए।
विपक्षीहरूले भने नेतान्याहूले कुल जनसङ्ख्याको करिब २१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका अरब मूलका नागरिकलाई बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
इजरायलको निर्वाचन समितिका प्रमुख तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश नोआम सोह्लबर्गसमक्ष वैदेशिक हस्तक्षेपको ‘गम्भीर शंका’ बारे उजुरी परेपछि उनले यस विषयमा छानबिन गर्न सुरक्षा एजेन्सीलाई आग्रह गरेका छन्।
इजरायली सञ्चारमाध्यमले यसमा कतारको संलग्नता रहेको हुनसक्ने जनाएका छन् । तर, कतारले यस आरोपलाई खण्डन गरेको छ।
मत चोरीको भाष्य निर्माण गरेर नेतान्याहूले अरब पार्टीहरूलाई बदनाम गराउन र विपक्षी-अरबबीचको सम्भावित गठबन्धनलाई प्रभावित गर्न खोजिरहेको एकथरीको आरोप छ ।
इजरायलमा बस्ने करिब २१ प्रतिशत अरब मूलका नागरिकहरूले यसपटक ठूलो उत्साहसहित मतदान गरे । झन्डै ८० प्रतिशत अरब जनसंख्याले मतदान गर्यो, जो इजरायलको चुनावी इतिहासमै उच्च हो ।
गाजापट्टी र वेस्ट बैंकमा भइरहेको हिंसाविरुद्ध उनीहरुले मतदानमार्फत कडा सन्देश दिएको विपक्षीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
अल्पसंख्यक अरब जनता र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू 'दुई राज्य समाधान' का पक्षमा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले पटक-पटक यसलाई संकल्प प्रस्तावका रुपमा पारित गर्दै इजरायल र प्यालेस्टाइन सह-अस्तित्वका आधारमा रहनुपर्ने जनाएको छ । यद्यपि, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
इजरायलको बहुसंख्यक यहूदी जनसंख्या यसको विरोधमा छ । नेतान्याहू र आइजनकोट दुबै गठबन्धनले यहूदीकै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उनीहरु पनि यसको विपक्षमा छन् ।
यद्यपि, प्यालेस्टिनीमाथि गाजा र वेस्ट बैंकमा भइरहेको दमनको आइजनकोटले विरोध गरेका छन् । उनले नेतान्याहू सरकारको नेतृत्वमा ती क्षेत्रमा भइरहेको इजरायलीहरुको बस्ती बिस्तार (अतिक्रमण) पनि रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।
अरब दलहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जनमत पाएको 'जोइन्ट लिस्ट' ले सरकारबाहिरबाटै आइजनकोटलाई समर्थन गर्न सकिने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
किनकि, अरब जनसंख्याप्रति असहिष्णु देखिएका नेतान्याहूलाई कुनै पनि हालतमा फाल्नु उनीहरुको पहिलो प्राथमिकता हो । यस प्रस्तावले तत्कालका लागि नेतान्याहूलाई हटाएर आइजनकोटलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मार्गप्रशस्त गर्नेछ । तर भविष्यमा आइजनकोट सरकार अरब दलहरुको समर्थनमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
नयाँ संसद्को शपथ ग्रहण नोभेम्बर १० भित्र हुने अपेक्षा गरिएको छ। विपक्षी दलहरूले नयाँ सरकार गठन हुनुपूर्व नै संसद्को सभामुख पद आफ्नो पक्षमा पार्न अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना कायमै छ ।
अरब पार्टीका नेताहरूले अक्टोबर ७, २०२३ मा इजरायलमाथि भएको हमासको आक्रमणको निन्दा गरे पनि हमासलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
हमासलाई आतंककारी घोषणा गर्दा गाजापट्टीमा इजरायलले जारी राखेको हिंसात्मक अभियानलाई थप बल पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
यसैबीच, सयौं इजरायलीहरूले आइजनकोट र अन्य विपक्षी दललाई अरब–नेतृत्वका दलहरूसँग हात मिलाउन आग्रह गर्दै र्याली निकालेका छन्।
जाफका बासिन्दा मिरीस्क्लाइरले भने, 'हामीले इजरायलमा वैध रुपमा बसोबास गर्ने अरब दलहरूसँग हात मिलाउनुपर्छ र सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।' जेरुसेलमबाहिरको एक अरब गाउँका पूर्वमेयर इसा जाबेर आबु-घोषले भने, 'इजरायलले सधैं आफुलाई पश्चिम एशियाको एकमात्र लोकतन्त्र दाबी गर्छ । तर यदि यसको राजनीति यहुदी र अरबहरूबीच विभाजित रहिरह्यो भने त्यसलाई वास्तविक लोकतन्त्र मान्न सकिदैंन।'
नेतान्याहू सत्ताबाट बाहिरिदाँ उनले आफ्नोविरुद्ध चलिरहेका भ्रष्टाचारका मुद्दा र ७ अक्टोबर २०२३ को सुरक्षा कमजोरीसम्बन्धी आधिकारिक छानबिनको सामना गर्नुपर्नेछ । सत्तामा भएकै कारणले उनले यस्तो छानबिनबाट उन्मुक्ती पाइरहेका छन् ।
