प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाललगायतको सम्बन्ध बिचौलियासँग रहेको भनी समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले कानुनमन्त्री सोविता गौतम र कानुन पृष्ठभूमिका सांसदसँग छलफल गरेका हुन् ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालका विवादित न्यायाधीशहरूमाथि कसरी कारबाही गर्ने भन्ने विकल्पमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भेटघाट र छलफल सक्रिय पारेका छन् । उनले पार्टी उपसभापतिसमेत रहेकी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, पार्टीमा कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरू मोहनलाल आचार्य, सुलभ खरेल, प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति समीक्षा बास्कोटा र गजाला शमीम मिकरानीसँग छलफल गरेका छन् ।
सभापति लामिछानेसँगको बैठकमा सहभागी तीन सांसदसँग कुरा गर्दा सर्वोच्च अदालतका विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोगसम्म लगाउनुपर्ने र छानबिन गर्नुपर्ने विषय गम्भीर रूपमा उठेको थियो ।
सभापति लामिछानेले मन्त्री, संसदीय समिति सभापति र सांसदहरूलाई शुक्रबार आफ्नो निवास बुढानिलकण्ठ बोलाएका थिए । छलफलमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो विवादबारे गहन समीक्षा र आगामी दिनमा कारबाहीका लागि अपनाउनुपर्ने विकल्पबारे छलफल भएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू विवादमा आएको र त्यसले समग्र न्याय प्रशासनसँगै राज्यसंयन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे छलफल गर्नका लागि मन्त्री र सांसदहरूलाई लामिछानेले बोलाएका थिए ।
सांसद आचार्यले भेटमा सभापतिले सर्वोच्चका न्यायाधीशबारेको विवाद कसरी समाधान हुन्छ भन्ने चासो राखेको बताए । 'सर्वोच्चको विवादको विषयमा के हो ? कसरी समाधान हुने हो ? हामीले चासो दिनुपर्ने विषय हो कि उहाँहरूले आफैले समाधान गरेर हुने वषय हो ? भनेर सभापतिले प्रश्न राख्नुभएको थियो,' आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, 'तीन विकल्पमा छलफल भएका थिए, पहिलो अदालत आफैले समाधान गर्ने, दोस्रो न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्ने । न्यायपरिषदले कारबाही भने गर्न सक्दैन । तेस्रो भनेको महाभियोग हो ।'
ती न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएर छानबिन गर्नुपर्ने विकल्पमा बढी छलफल भएको बैठकमा सहभागी अर्का सांसदले बताए । 'न्याय परिषद्बाट अनुसन्धान गर्ने कि समिति बनाएर अध्ययन गर्ने कि महाभियोग लगाउने भन्ने विषय त थियो नै । त्यसमा अधिकांश सांसदको कुरा यसमा महाभियोग सिफारिस समितिमार्फत नै गर्नुपर्छ भन्ने राय दिएका छौं,' नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सांसदले भने, 'महाभियोग लगाउँदा पनि संविधानले परिकल्पना गरेको संसदको २५ प्रतिशतले दर्ता गर्ने कि महाभियोगलाई ३ जना सांसदले अगाडि बढाएर छानबिन गरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय प्रमुख रह्यो ।'
सांसद आचार्यले भने संविधानले व्यवस्था गरेका र अभ्यासमा रहेका विभिन्न विकल्पबारे सभापतिलाई सुझाव दिइएको बताए । 'न्यायालयको विवाद र न्यायाधीशका सम्बन्धमा विभिन्न खालका विकल्पबारे छलफल भयो र हामीले सुझाव मात्र दिएका हौं । के गर्ने र कसरी जाने भन्ने कुरा पार्टी सभापतिले अरुसँग पनि सल्लाह गरेर तय गर्नुहुन्छ होला,' आचार्यले भने ।
सांसद खरेलले भने सभापति लामिछानेले कसरी न्यायपालिकामा आएको संकट समाधान गर्ने भन्ने विषयमा चासो राखेका थिए । 'न्यायपालिकामा पहिला-पहिला विचौलियाले न्यायाधीश भेट्थे, पछिल्लो समय न्यायाधीश विचौलिया भेट्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भयो । यसको निकास के हुन्छ त भन्ने कुरा नै सभापतिले जान्न खोज्नुभएको पाए,' खरेलले भने, 'हामी लगभग सबैको कुरा के थियो भने संविधानले निर्दिष्ट गरेको अनुसार अनुसन्धानमा जानुपर्छ । त्यसमा सभापतिले आवश्यक छलफल गर्छु भन्नुभयो । कानुन व्यवसायी लगायतका सरोकारवालासँग छलफल गर्छु भन्नुभयो ।'
रास्वपाका सांसदहरूले न्यायिक सुद्धिकरणको विषय उठाउँदै आएका थिए । कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमि भएका सांसदले न्यायपालिकामा अराजकता भएको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदमा नै बोल्दै आएका थिए । हालै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश हरि फुयाललगायतको नाममा आएको विवादका बीच सभापति लामिछानेले मन्त्री गौतम र सांसदहरूसँग छलफल गरेका हुन् । 'सभापतिसँगको छलफलमा सांसदरूले भनेका थिए सर्वोच्चको वर्तमान विवादलाई न्यायपालिकाको सुद्धिकरणसम्म लैजानुपर्छ भन्ने कुरा आयो । कार्यपालिकाको भन्दा न्यायपालिकाको संवैधानिक नैतिकताकता कमजोर भयो भन्ने प्रश्न उठेका थिए,' एक सांसदले भने ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूका अनुसार सभापति लामिछाने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबारे पछिल्लो समय आएको विवादलाई गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । अबको केहि दिनमा नै यस सम्बन्धमा कारबाही अगाडि बढाउने तयारीसहित सभापति लामिछानेले कानुन व्यवसायीलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशसँग विचौलियाको सम्बन्ध जोडेर समाचार सार्वजनिक भएपछि सभापति लामिछानेले सभामुख डीपी अर्याल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, कानुनमन्त्री सोविता गौतम र कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
जयसिंह महरा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी संसदीय मामिलासँगै राजनीतिक घटनाक्रमका समाचार लेख्छन् ।
