सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप ३१) मा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउन तयारी थालेको छ।
जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सबै दलको साझा धारणा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्तो तयारी गरेको हो।
यसै विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार सत्तारुढ दलका अतिरिक्त प्रतिनिधिसभामा रहेका अन्य दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चाहनाअनुसार आयोजित छलफलमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको उपस्थितिमा भएको बैठकमा आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएमा आयोजना हुने कोप ३१ मा नेपालको सहभागिताबारे छलफल भएको थियो।
बैठकमा सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने विषय र राष्ट्रिय हितका सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नेबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायुजन्य विपद्, जलवायु न्याय, ऊर्जा र जलवायु वित्तजस्ता विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने सरकारको जोड छ।
यी विषयमा साझा धारणा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज बलियो बनाउने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई पनि सम्मेलनमा सहभागी गराउने तयारी गरेको हो।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८३ ०९:४५ शनिबार
