१४ कात्तिक, सुर्खेत । कर्णालीका वनजङ्गल, पाटन र हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको व्यापारबाट सरकारले एक वर्षमै चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रदेशका ५८ प्रजातिका जडीबुटी बिक्री तथा निकासीबाट सरकारले चार करोड १७ लाख ६८ हजार ९९९ रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको हो ।
हजारौँ किलो जडीबुटी निकासी भइरहँदा जम्मा २५१ किलो यार्सागुम्बाले मात्रै ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व दिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरि २१ लाख ५८ हजार ५८२ दशमलव ९४५ केजी जडीबुटी सङ्कलन भएको थियो । त्यसमध्ये १९ लाख ४६ हजार ८७५ दशमलव ७०५ केजी जडीबुटी प्रदेशबाहिर निकासी भएको छ ।
झ्याउ र जटामसीबाटै एक करोड ८३ लाख राजस्व
जडीबुटी निकासीबाट प्राप्त राजस्वमा झ्याउ सबैभन्दा अगाडि छ । गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ८१ हजार ६०९ केजी झ्याउ निकासी हुँदा ९५ लाख ८५ हजार ४०० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ राजस्व दर निर्धारण गरिएको झ्याउबाट मात्रै झन्डै एक करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको हो ।
त्यस्तै, जटामसीबाट ८७ लाख ८८ हजार ८७५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ राजस्व दर रहेको जटामसी ९६ हजार ७९२ केजी निकासी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
झ्याउ र जटामसीबाट मात्रै सरकारले एक करोड ८३ लाखभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गरेको छ । यी दुई प्रजातिका जडीबुटीले कुल जडीबुटी राजस्वको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् ।
२५१ किलो यार्सागुम्बाले दियो ७५ लाख
कर्णालीको बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा कम परिमाणमा निकासी भए पनि राजस्वका हिसाबले महत्वपूर्ण देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जम्मा २५१ केजी ६५६ ग्राम यार्सागुम्बा बिक्री हुँदा ७५ लाख ४४ हजार ३७१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
प्रतिकेजी ३१ हजार रुपैयाँ राजस्व दर रहेको यार्सागुम्बाले थोरै परिमाणमै ठूलो राजस्व दिएको हो । झ्याउ र जटामसीपछि सबैभन्दा बढी राजस्व दिने जडीबुटीका रूपमा यार्सागुम्बा रहेको छ ।
कर्णालीका डोल्पा, मुगु, हुम्ला र जुम्लालगायत हिमाली जिल्लाका उच्च पाटनमा यार्सागुम्बा पाइन्छ । यसको सङ्कलन स्थानीयको आम्दानी र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत माग रहेकाले यार्सागुम्बाको व्यापारले कर्णालीको अर्थतन्त्रमा विशेष महत्व राख्दै आएको छ ।
कटुसी, सेतक चिनी र टिमुरबाट पनि लाखौँ राजस्व
मन्त्रालयका अनुसार प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ राजस्व दर निर्धारण गरिएको कटुसी ३४ हजार ४४५ केजी निकासी हुँदा २३ लाख ८१ हजार ६८० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ राजस्व दर रहेको सेतक चिनी ४१ हजार ७३२ केजी बिक्री हुँदा २० लाख ४६ हजार ५७५ रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । प्रतिकेजी १० रुपैयाँ राजस्व दर रहेको टिमुरबाट १९ लाख ३९ हजार ४०० रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।
यसैगरी, प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ राजस्व दर रहेको सिलाजितबाट नौ लाख ७७ हजार ८५० रुपैयाँ, प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ राजस्व दर रहेको सुगन्धवालबाट नौ लाख ५० हजार ५८० रुपैयाँ र प्रतिकेजी तीन रुपैयाँ राजस्व दर रहेको रिठ्ठाबाट नौ लाख ४७ हजार ८३८ रुपैयाँ सङ्कलन भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यीबाहेक अन्य विभिन्न प्रजातिका जडीबुटीको बिक्री तथा निकासीबाट पनि प्रदेश सरकारले राजस्व प्राप्त गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बिक्री भएका ५८ प्रजातिका जडीबुटीबाट कुल चार करोड १७ लाख ६८ हजार ९९९ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो ।
कर्णालीमा सङ्कलन, झन्डै १९ लाख किलो निकासी
कर्णालीमा जडीबुटीको ठूलो सम्भावना रहे पनि यसको व्यापार प्रदेशभित्रै सीमित छैन । गत आर्थिक वर्षमा सङ्कलित २१ लाख ५८ हजार ५८२ दशमलव ९४५ केजीमध्ये १९ लाख ४६ हजार ८७५ दशमलव ७०५ केजी जडीबुटी प्रदेशबाहिर निकासी भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
यसले कर्णालीका वनजङ्गल र हिमाली पाटनमा सङ्कलन हुने जडीबुटीको ठूलो परिमाण बाहिरी बजारमा पुग्ने गरेको देखाउँछ । स्थानीयले जोखिम मोलेर सङ्कलन गर्ने जडीबुटीको व्यापारबाट प्रदेशले राजस्व प्राप्त गरे पनि यसको प्रशोधन, औद्योगिकीकरण र मूल्य अभिवृद्धिमा कति काम भएको छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ ।
कर्णालीमा यार्सागुम्बा, जटामसी, झ्याउ, टिमुर, सिलाजित, सेतक चिनी र सुगन्धवाललगायत बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छन् । तर, कच्चा जडीबुटी सङ्कलन र निकासीमै व्यापार सीमित हुँदा त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने ठूलो आर्थिक लाभ प्रदेशभित्रै राख्न चुनौती देखिन्छ ।
जडीबुटीमा धनी कर्णाली, प्रशोधन उद्योगको खाँचो
जडीबुटीबाट करोडौँ राजस्व सङ्कलन भइरहे पनि कर्णालीमा यसको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय स्तरमै प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सके जडीबुटीको मूल्य बढ्नुका साथै रोजगारी र आम्दानीका अवसरसमेत विस्तार हुन सक्छन् ।
अर्कोतर्फ, जडीबुटीको अनियन्त्रित सङ्कलन र व्यापारले प्राकृतिक स्रोतको दिगोपनमा असर पार्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यसैले जडीबुटीको वैज्ञानिक सङ्कलन, संरक्षण, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको राजस्व तथ्याङ्कले कर्णालीको जडीबुटी क्षेत्र प्रदेशको आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत भएको पुष्टि गरेको छ । तर, करोडौँको जडीबुटी बाहिर पठाउने कर्णालीले प्रशोधन र उत्पादनमा आधारित उद्योग विकास गर्न सके मात्रै प्राकृतिक सम्पदाबाट प्राप्त आर्थिक लाभ स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सक्नेछ ।
