फुलकोर्टमा अधिकांश न्यायाधीशले सर्वोच्चले समिति गठन गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे भने केही सांसदले त्यसको कानुनी आधार नरहेको तर्क गरे । फुलकोर्ट सोमबार पनि बस्ने ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) मा न्यायाधीशहरूले ‘फिक्सर’ इनम सापकोटासँगको सम्बन्धबारे प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलसँग जवाफ मागेका छन् । समिति बनाएर सापकोटासँग भएको भेटघाटबारे छानबिन गर्नुपर्नेमा पनि अधिकांश न्यायाधशीले जोड दिएका छन् ।
‘फिक्सर’ सापकोटा र न्यायाधीश फुयाँलबीच मेसेज आदानप्रदान तथा भेटघाट भएको विवरण सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश शर्माले फुलकोर्ट राखेका थिए । दियोपोस्ट अनलाइनले बिहीबार सार्वजनिक गरेको लेनदेनसम्बन्धी विवरणमा प्रधानन्यायाधीश शर्माको समेत नाम उल्लेख थियो । सार्वजनिक भएका विषयमा न्यायाधीशहरूको धारणा बुझ्न र आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सुझाव लिन शर्माले फुलकोर्ट बोलाएका हुन् ।
गोला प्रक्रियाअघि बसेको फुलकोर्टमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र अब्दुल अजिज मुसलमानबाहेक सबै न्यायाधीश उपस्थित थिए । मल्ल र मुसलमान विदेशमा छन् । सर्वोच्च अदालतमा हाल १६ न्यायाधीश छन् ।
एक न्यायाधीशका अनुसार बैठकमा न्यायाधीश फुयाँलले सापकोटासँग ह्वाट्सएपमा भएको कुराकानी र होटल हिमालयको भेटबारे जानकारी गराएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भन्दै ‘मेसेज’ आएको र आफन्तमार्फत भेट्न खोजिएको हुनाले विश्वासमा परेर कुराकानी गरेको भन्दै घटनाको विवरण सुनाएका थिए । आफूले न्यायिक मर्यादामा आँच आउने र न्याय सम्पादनमा कुनै प्रभाव पर्ने कार्य नगरेको पनि उनले बताए ।
आफूले सामना गर्नुपर्ने जुनसुकै छानबिनमा पनि सहयोग गर्न र सत्यतथ्य भन्न तयार रहेको न्यायाधीश फुयाँलको भनाइ थियो । आफूहरूले नै सापकोटाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सूचना दिएको जानकारी दिँदै उनले गलत नियत केही पनि नभएको दाबी गरे ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले पनि आफ्नो नाम जोडेर सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी भएको विषयमा खण्डन गरे । आफूले विज्ञप्तिमार्फत पनि उक्त कुरा अस्वीकार गरेको र सापकोटासहित कसैसँग चिनजानसमेत नभएको र कुनै भेटघाट नभएको उनको भनाइ थियो । ‘मैले कसैसँग कुनै पनि आर्थिक कारोबार र लेनदेन गरेको छैन । गर्नुपर्ने पनि छैन,’ प्रधानन्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै फुलकोर्टमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि र पछि म कुनै शंकास्पद मानिससँगको सम्पर्कमा छैन ।’
प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुयाँलपछि अरू न्यायाधीशले अब के गर्ने भन्ने विषयमा धारणा राखेका थिए । न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय, मेघराज पोखरेल, महेश शर्मा पौडेल, श्रीकान्त पौडेल, शारंगा सुवेदीलगायत बोलेका थिए ।
न्यायाधीशहरूले अदालतभित्रको विषय अब नरहेको र सबै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आइसकेको हुनाले यसलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । न्यायालयबारे केही समयदेखि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आइरहेका समाचारहरूले न्यायालयको साख र गरिमालाई नै असर पार्ने भएकाले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतले नै सत्यतथ्य अध्ययनका लागि बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा साझा धारणा बनाउनुपर्ने राय राखेका थिए ।
फुलकोर्टमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार फुयाँलबाहेक सबैले अहिले उठेका मेसेज आदानप्रदान, होटल हिमालयमा भेटघाट अनि संवैधानिक इजलास गठनको विवादका विषयमा प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व लिएर समाधान निकाल्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले संवैधानिक इजलासको निकास पनि आपसी सहमतिमा निकाल्नुपर्ने र बाहिर धेरै चर्चा/परिचर्चा गराउन नहुने धारणा राखेका थिए ।
‘बहुमत न्यायाधीशहरूले मुख्य चार विषयमा जोड दिनुभयो । पहिलो, अहिले उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न छानबिन समिति गठन । दोस्रो, संवैधानिक इजलासको निकास । तेस्रो, प्रधानन्यायाधीशकै विषयमा आएका कुरा । र चौथो, न्यायाधीश आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने ?’ ती न्यायाधीशले भने, ‘सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेकाले यी सबैको निकास जतिसक्दो छिटो दिनुपर्छ, नत्र न्यायपालिका बदनाम मात्र नभई जनआस्था पनि कायम नहुनेमा सबैको जोड थियो ।’
सर्वोच्च अदालतबाटै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्ने धारणा अधिकांशबाट आएको अर्का एक न्यायाधीशले बताए । समिति कसरी र कुन कानुनअनुसार गठन गर्ने भन्ने विषयमा भने कसैले पनि प्रस्ट धारणा नराखेको उनले जानकारी दिए । उठिरहेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी फुलकोर्टकै निर्णयका आधारमा बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरौं भन्ने कुरा मात्र उठेको ती न्यायाधीशले बताए । ‘संसद्ले के गर्छ, त्यो उसको कुरा हो तर हामी आफैंले आन्तरिक रूपमा पनि छानबिन गर्नुपर्छ र सत्यतथ्य भन्नुपर्छ, यो समयमा चुप लागेर जाने हो भने सबै न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठ्छ भन्ने धारणा आयो,’ उनले कान्तिपुरलाई भने ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलले यो विषय अदालतको भएकाले अदालतभित्रै अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । एक न्यायाधीशले भने आन्तरिक रूपमा छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने कुनै कानुनी आधार नभएको तर्क गरेका थिए । यसले झन् पक्ष र विपक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने उनको तर्क थियो । ‘छानबिन समिति बनाउँदा यसले कानुनी आधार पाउँदैन । यस्तोमा लाग्नु हुँदैन,’ ती न्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै एक न्यायाधीशले कान्तिपुरलाई भने, ‘कानुनले सम्बोधन गर्ने कुरा कानुनले नै गर्छ । नगर्ने कुरामा प्रवेश गर्न हुँदैन ।’
न्यायाधीशहरूले कानुनबमोजिम हुने विषयमा कुनै अवरोध नगर्ने तर न्याय प्रवाह नै गन्जागोल राख्ने विषयमा सहमत हुनु नमिल्ने न्यायाधीशहरूको भनाइ थियो । ‘कसैले निजी रूपमा गरेको विषयमा त्यही रूपमा छानबिन र कानुनी प्रक्रियामा जान दिनुपर्छ,’ फुलकोर्टमा एक न्यायाधीशले भनेका थिए, ‘सामूहिक कुरामा सबैको एक मत हुनुपर्छ । नत्र त्यसले अर्को समस्या आउने सम्भावना हुन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतका हकमा विवाद आएपछि त्यसलाई हेर्ने क्षेत्राधिकार पाएको निकाय (संसद्) सक्रिय हुन सक्ने पनि केही न्यायाधीशले बताएका थिए ।
शुक्रबार दुई न्यायाधीश अनुपस्थित भएका कारण फुलकोर्टमा सहभागी न्यायाधीशले सबै बसेर छलफल गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव आएअनुसार प्रधानन्यायाधीश शर्माले सोमबार पनि फुलकोर्ट निरन्तर रहने जानकारी गराएका छन् । एक न्यायाधीशका अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई फोन गरेर फुलकोर्टमा आफू पनि सहभागी हुन चाहेकाले सोमबारसम्म सार्न अनुरोध गरेकी थिइन् । अनुपस्थित अर्का न्यायाधीश मुसलमानले प्रधानन्यायाधीशसँग सम्पर्क गरेका थिए ।
शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालत बारले प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग भेटका लागि समय मागेको थियो । समय नपाएपछि विज्ञप्ति प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा बुझाइएको सर्वोच्च बारका सचिव रमण कर्णले जानकारी दिए ।
दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।
