कर्णालीका आठ जिल्लामा वर्षौंदेखि अलपत्र १९ सडक तथा पुल आयोजना सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध
वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले लामो समयदेखि काम नभएका र न्यून प्रगति भएका आयोजनामा काम गर्ने स्पष्ट आधार भए मात्रै म्याद थपिने बताएका छन् । शुक्रबार निर्माण व्यवसायी र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयका प्रमुखसँगको छलफलमा उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने तर काम गर्ने आधारबिना ठेक्काको म्याद नथप्ने बताए ।
लामो समयदेखि अलपत्र रहेका १९ वटा विकास आयोजनाको काम सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले सरकारको उद्देश्य निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का तोड्नु नभई उनीहरूबाटै आयोजना सम्पन्न गराउनु रहेको बताए । निर्माण व्यवसायीका समस्या सुन्न र समाधानका लागि सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोजनास्थलमा देखिएका प्रशासनिक, प्रक्रियागत तथा अन्य अवरोध हटाउन मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयले सहयोग गर्ने बताए ।
आयोजनाको भौतिक प्रगति, बाँकी काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था र निर्माण व्यवसायीको प्रतिबद्धताका आधारमा मात्रै म्याद थपलगायतका विषयमा निर्णय गरिने उनको भनाइ थियो । उनले काम गर्न नसक्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्न सरकारलाई कानुनी कठिनाइ नरहेको पनि बताए । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यवसायीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले आयोजना सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी, मन्त्रालयका अधिकारी र कार्यालय प्रमुख सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै निर्माणमा ढिलाइ गर्ने व्यवसायीलाई भने सरकारले छुट दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा लामो समयदेखि निर्माण रोकिएका सडक तथा पुल आयोजनाको वर्तमान अवस्था, निर्माणमा देखिएका समस्या, म्याद थपको अवस्था र काम सम्पन्न गर्ने उपायबारे छलफल भएको थियो । कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लामा १९ वटा सडक तथा पुल आयोजना वर्षौंदेखि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
तृप्ति शाही कान्तिपुरकी सुर्खेत संवाददाता हुन् ।