एक जना फिक्सर ईनम सापकोटासँग हरि फुयाललगायतका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले भेटेको र प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासमेत मुछिएको आर्थिक कारोबारको घटनाले न्यायाधीशहरूको निष्ठा, उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, अदालतको स्वतन्त्रता तथा कार्यपालिका–न्यायपालिकाबीच सम्बन्धको सीमासम्बन्धी गहिरा प्रश्नहरू उठाएको छ ।
काठमाडौँ — गत १७ भदौमा त्यतिन्जेलसम्म सार्वजनिक रूपमा खासै नाम नसुनिएका ईनम सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा के फैसला गर्नुपर्छ भनेर इजलासमा बसेका न्यायाधीश हरि फुयाललाई मेसेज पठाउँछन्। सापकोटाले विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सका पूर्वसञ्चालक रोहित गुप्तालाई थुनामै राख्न प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको भन्दै त्यसैबमोजिम गर्न फुयाललाई अनुरोध गरेका थिए। त्यसदिन न्यायाधीशहरू फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा गुप्ताका दुई मुद्दा थिए–थुनामा रहेका गुप्तालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट थुनामुक्त गर्न माग गरिएको गुप्ताकी पत्नी साक्षी वंसल गुप्ताको निवेदन र आफूलाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश बदर गर्न माग गरिएको गुप्ता स्वयंको निवेदन। फुयाल र पौडेलले गुप्ताको थुना गैरकानुनी नभएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरे। तर, उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै अर्को निवेदनमार्फत् दुई करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश गरे।
सार्वजनिक विवरणमा सापकोटाले मेसेज पठाएको समय फुयाल इजलासमा बसिसक्ने समय थियो, साँझ भने उनले जवाफ फर्काउँदै सापकोटालाई आफूहरूले गुप्तालाई धरौटीमा छाड्नुपर्दाको आधार–कारण दिए र भोलि साँझ सात बजे होटेल हिमालयमा भेट्न प्रस्ताव गरे। यी सबै विवरण सार्वजनिक भएपछि फुयालले बिहीबार पत्रकारहरूसँग आफूले अन्य तीन न्यायाधीशसँग सामूहिक रूपमा भेटेको तथा आफू आर्थिक, नैतिक र आचरणगत कुरामा कहीँकतै विचलित नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले आफूहरूले नै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई सूचना दिएपछि सापकोटा पक्राउ परेको समेत बताएका छन्। तर यो प्रकरण जसरी विकसित भइरहेको छ, त्यसअनुसार यो विषय अब फुयाल–सापकोटामा मात्र सीमित रहेन। यसले न्यायपालिकाभित्रका विद्यमान संस्थागत कमजोरी, न्यायिक आचरण, न्यायालयमाथि गिर्दो जनविश्वास तथा राजनीतिक शक्ति र न्यायालयबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी अदालत मात्र नभएर नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरू निरन्तर क्षय भइरहेको बताउँछन्। 'यस्ता विषय सार्वजनिक भएपछि हाम्रोमा पद्धति छ र त्यसअनुसार काम हुन्छ भन्नेमा आममान्छे विश्वस्त हुनुपर्यो । तर हामीकहाँ पद्धति निष्ठापूर्वक प्रयोग हुनसक्ने अवस्था रहेन', उनले भने,'हाम्रा संस्थाहरूले त्यस्तो विश्वास गुमाइसकेका छन्। पद्धति नभएर होइन एक्टर्सको आचरण र निष्ठामा प्रश्न भएकाले।'
बिहीबार नै सार्वजनिक अर्को विवरणअनुसार सापकोटाले रकम जम्मा गरिदिन भनी दिएको सूचीमा रास्वपाका सांसद विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन एआईजी वंशीराज दाहालसँगै प्रधानन्यायाधीश शर्माको नाम पनि परेको छ। जसबारे शर्माले विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो संलग्नता र चिनजान अस्वीकार गरिसकेका छन्।
अहिलेसम्म सार्वजनिक विवरणले शर्मा, फुयाल र सापकोटालाई भेट्न पुगेका अन्य तीन न्यायाधीशहरूको दोष प्रमाणित भने गर्दैनन्। तर तिनको प्रकृति हेर्दा आरोपको गम्भीरतालाई सामान्यीकरण गर्न सकिने खालका पनि देखिँदैनन्। निष्पक्ष अनुसन्धानबाट दोष प्रमाणित भए जवाफदेही बनाउने र आरोप प्रमाणित नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र न्यायिक संस्थाको मर्यादा सुरक्षित राख्ने काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सापकोटाले प्रयोग गरेको भनिएको राजनीतिक पहुँच वास्तविक थियो वा प्रभाव जमाउने रणनीति मात्र थियो, सार्वजनिक आर्थिक विवरणको सत्यता के हो र न्यायाधीशहरूको आचरणमा कुनै कानुन वा आचारसंहिताको उल्लंघन भएको थियो कि थिएन भन्ने विषय निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्थापित हुने विषय हुन्। तर, तिनको निरूपण हुनुअघि नै पनि यस प्रकरणले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ–राजनीतिक पहुँचको दाबी गर्ने व्यक्तिहरू न्यायाधीशसम्म कसरी पुग्छन्, उनीहरूले विचाराधीन मुद्दाबारे कसरी संवाद गर्छन् र यस्ता गतिविधिलाई रोक्ने संस्थागत संयन्त्र किन छैन?
संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। जसअनुसार न्यायाधीशले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, राजनीतिक दल, व्यापारिक समूह वा अन्य कुनै शक्तिकेन्द्रको दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता छ। न्यायिक स्वतन्त्रताको अर्थ न्यायाधीशले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना नगर्नु मात्र होइन। राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि शक्तिकेन्द्रबाट आउने अनौपचारिक दबाब र प्रभावको सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्नु पनि हो।
यस प्रकरणमा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष यही देखिएको छ। कुनै व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्दै न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने, महाभियोगको त्रास देखाउने, त्यसबाट जोगाउने आश्वासन दिने र त्यसपछि विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको भन्दै न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्ने। यी कुरा अब व्यक्तिगत आचरणको प्रश्नमा मात्र सीमित रहेनन्। यिनले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच कायम हुन्छ भनेर मानिएको शक्ति सन्तुलनको संस्थागत सीमामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। संविधानविद् अधिकारी यसमा प्रधानमन्त्री तहकै नेतृत्वको कमजोरी देख्छन्।
'प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार सहँदैनन् भन्ने गरिन्छ', अधिकारीले भने, 'तर, भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने कुराले 'इनकम्पिटेन्सी' लाई माफी दिँदैन। उहाँ राज्यका निकायबीच पारदर्शी सम्बन्ध र संवादमा विश्वास नगरी ढोका थुनेर बसेपछि सापकोटा जस्ता व्यक्तिहरू यस्तो खेलामा लाग्छन्।'
यस प्रकरणले बहसमा ल्याएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने– सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्पर्क स्थापित गर्न किन खोजेका हुन्? त्यसका लागि त्यस्तो अनौपचारिक माध्यम किन रोजेका हुन्? न्यायाधीश फुयालले त्यो समय आफूहरूलाई महाअभियोग लगाइने चर्चाकाबीच प्रधानमन्त्रीसँग सिधै सम्बन्ध भएका भनिएका व्यक्तिलाई एउटा सेतुको रूपमा भेटेको बताएका छन्। त्यसमा आफू एक्लो नभएको उनको दाबी छ। यदि त्यस्तै हो भने यसले न्यायपालिकाको संस्थागत आत्मविश्वास र स्वायत्ततामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ।
न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक संरक्षणको आश्वासन चाहिने परिस्थिति आफैँमा कसरी बन्यो/बनाइयो? महाभियोगजस्तो संवैधानिक प्रक्रियालाई पनि राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको आश्वासन वा मध्यस्थताबाट मिलाउन खोज्दा त्यसले संसद् र अदालत जस्ता संस्थाको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा कस्तो असर पार्छ?
संविधानविद् अधिकारीका विचारमा कुनै पनि न्यायाधीशलाई महाभियोगको अस्त्र देखाइन्छ भने पनि उसले भन्न सक्नुपर्छ– ‘मैले केही बिराएको छैन। म जनप्रतिनिधिबीच निष्ठापूर्वक उभिन्छु।’
तर, न्यायाधीशहरूमा त्यस्तो आत्मविश्वास आउने वातावरण नै नभएको पनि उनले स्वीकारे।
'अहिले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशहरू असुरक्षित छन्। उनीहरूलाई सेना, प्रहरी वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संरक्षण दिने होइन', उनले भने, 'संरक्षण दिने अभिभावकीय संस्था संसद् हो। तर, सुशीला कार्की र चोलेन्द्र शमशेर जबराका हकमा बदलाको भावले संसद्ले काम गरेको इतिहास देखिएकै छ। त्यसकारण संसद्बाट पनि असुरक्षित भएपछि न्यायाधीशहरूले आ–आफैं सुरक्षा खोज्न लागिपरेका छन्।'
अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले यो घटनाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू महाभियोगबाट डराएको र त्रसित अवस्थामा रहेको देखाएको बताए। 'महाभियोगबाट बच्न दौडेर बिचौलियालाई भेट्न जाने अवस्था आएछ', उनले भने,'तपाईंहरूले निर्धक्क भएर काम गर्नुहोस्। त्यस्तो अवस्था छैन भनेर सरकार, प्रधानमन्त्री र रुलिङ पार्टीले भनिदिनुपर्यो । सरकारले आश्वस्त पार्नुपर्छ।'
तर शाक्यले न्यायाधीशलाई सरकार वा संसद्सँग डराउने छुट पनि नभएको बताए। 'त्रसित न्यायाधीशले संविधानको व्याख्या गर्ने र नागरिकलाई राज्यको ज्यादतीबाट जोगाएर संरक्षण दिने आफ्नो प्रमुख दायित्व पूरा गर्न सक्दैन। त्यस्तो भयो भने न्याय पनि पर्दैन,' उनले भने।
न्यायाधीशहरूको न्यायिक आचरणबारे मूल्यांकन गर्दा कुनै आदेशमा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिए वा लिएनन् अथवा राजनीतिक वा अन्य पक्षको कुनै अनुचित हस्तक्षेप स्वीकार गरेको प्रमाणित भयो वा भएन भन्ने प्रश्न मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूले पदको मर्यादा, निष्पक्षता र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न आवश्यक आचरण प्रदर्शन गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विचाराधीन मुद्दाका बारेमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिनिधि दाबी गरेर आएको व्यक्तिसँग निजी सन्देश आदान–प्रदान गर्नु, मुद्दामा प्रभाव पार्न खोज्दा त्यसबारे स्पष्ट औपचारिक प्रक्रिया अपनाएको नदेखाउनु र पछि निजी स्थानमा भेटघाट गर्नु न्यायिक आचरणको दृष्टिले गम्भीर प्रश्न हुन्। आफ्नो मनसाय अनुचित थिएन भन्ने दाबी स्वीकार गर्दा पनि यस्तो व्यवहारले सार्वजनिक शंका उत्पन्न गर्दछ। किनभने न्यायाधीशले निष्पक्ष निर्णय गरे पनि उनको व्यवहारले बाह्य प्रभावको सम्भावना देखाउँछ भने अदालतप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। त्यसैले न्यायिक आचरणको मापदण्ड भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्ने न्यूनतम कानुनी सीमाभन्दा फराकिलो हुनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीश स्वयं आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणमा जोडिएको विषय अझ गम्भीर छ। शर्माले त्यसलाई अस्वीकार गरेका भए पनि उनको दाबीलाई स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्न आवश्यक छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि लाग्ने गम्भीर आरोपको अनुसन्धानका लागि विश्वसनीय र स्वतन्त्र संयन्त्र छैन। संविधानले महाभियोगको व्यवस्था गरेको छ। तर, अन्तिम अस्त्रको रूपमा रहेको महाभियोगमा पुग्नुअघि आरोपको तथ्यगत परीक्षण, प्रमाण संरक्षण र निष्पक्ष सुनुवाइका लागि स्पष्ट संस्थागत प्रक्रियाको अभाव छ। न्यायपालिका राजनीतिक पहुँच, अनौपचारिक शक्ति सम्बन्ध र बिचौलियाको प्रभावबाट सुरक्षित राख्न आवश्यक भएजस्तै त्यहाँभित्र पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृतिको पनि उत्तिकै अभाव छ।
न्यायपालिका राजनीतिक शक्तिको संरक्षण खोज्ने संस्था नभएर उसलाई समेत संविधान र कानुनको सीमाभित्र राख्ने संस्था हो। त्यसैले न्यायाधीशहरूलाई बिचौलियाको पहुँचबाट मात्र होइन, राजनीतिक संरक्षणको प्रलोभन र अनौपचारिक प्रभावको सम्भावनाबाट समेत संस्थागत रूपमा सुरक्षित राख्दा मात्रै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन सक्दछ।
यो समग्र प्रकरणमा न्यायपालिकाको संस्थागत प्रतिक्रिया आएको छैन। शर्मा र फुयालले व्यक्तिगत तवरमा विज्ञप्ति निकालेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले सार्वजनिक भएका विवरणको निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी अनुसन्धानको माग गरेको छ। तर, समसामयिक विषयमा छलफल गर्न भनी बोलाइएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक भने कुनै ठोस निर्णय नगरी उठेको छ।
तुफान न्यौपाने कान्तिपुर दैनिकमा राजनीति, न्याय प्रणाली तथा सुशासनसम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्छन् ।
