काठमाण्डौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समयमै विवरण पेस नगरेका, नवीकरण नगरेका तथा विभिन्न कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज र जरिवाना बुझाउन बाँकी रहेका कम्पनीलाई लक्षित गर्दै विशेष मिनाहा व्यवस्था लागू गरेको छ।
व्यवसायीहरूको माग तथा उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका समस्यालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीलाई यस्तो सुविधा दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा आवश्यक विवरण २०८३ पुस मसान्तभित्र पेस गरेमा त्यसअघिसम्म लागेका कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुनेछ।
यो सुविधा समयमै कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गर्न नसकेका, नवीकरण नगरेका वा कानुनी दायित्व पूरा गर्न बाँकी रहेका व्यवसायीले लिन सक्नेछन्।
मन्त्रालयको यो व्यवस्थासँगै लामो समयदेखि कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका कम्पनीलाई पुनः नियमित अवस्थामा फर्कने अवसर मिलेको छ।
तोकिएको समयभित्र आवश्यक विवरण तथा चालु आर्थिक वर्षसँग सम्बन्धित दायित्व पूरा गर्ने कम्पनीले विगतमा लागेको अतिरिक्त आर्थिक भारबाट राहत पाउनेछन्।
सरकारको यो कदमले निष्क्रिय वा कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका कम्पनीलाई पुनः अभिलेख अद्यावधिक गर्न र व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
