१३ कात्तिक, काठमाडौं । नेतृत्व पुनर्गठनको दबाबलाई पन्छाएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीलाई चुनावी तयारीमा होमेका छन् ।
प्रचण्डले मंसिरमा निर्धारित एकता महाधिवेशनलाई स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि गर्न नेताहरूलाई सहमत गराएका छन् ।
गत २३ असोजमा बसेको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम आगामी ११ पुसमा सबै वडा र १५ माघमा सबै पालिका अधिवेशन हुनेछ ।
केन्द्रीय महाधिवेशनबारे निर्णय भने स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचन पछि गरिने भएको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहित दुई दर्जन बढी घटकहरू मिलेर बनेको नेकपाको संगठनात्मक चुस्तताका निम्ति पनि यो पार्टीमा महाधिवेशन जरुरी देखिन्छ ।
तर, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जम्बो तदर्थ समितिमा चलिरहेको पार्टीमा अधिवेशनको प्रस्तावलाई प्रचण्डले तत्काललाई पन्छाएका छन् ।
महाधिवेशनको साटो नेकपाले दुई महिने राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरू गरेको छ । यो अभियानलाई चुनावी तयारीमा केन्द्रीत गरिने नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रचण्डकै शैलीमा ओलीले पनि निर्णयहरू लिएका छन् । नेतृत्व पुनर्गठनबारे देशभरबाट संकलित सुझावलाई थन्काएर उनले कार्यकर्ता भेला, वडा र पालिका अधिवेशन जस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन् ।
आगामी २–३ मंसिरमा देशभरका अगुवा नेता–कार्यकर्ताहरूको भेला आयोजना गरिएको छ । तीन हजार बढी नेताहरूको सहभागिता रहने यो भेलाको उद्देश्य स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारी गर्नु रहेको प्रचार प्रमुख निरज आचार्य बताउँछन् ।
‘यो भेलाबाट हामी स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचनबारे निर्णय गर्छौं,’ आचार्यले भने ।
नेकपाकै जस्तो एमालेले पनि वडा र पालिका अधिवेशनबारे भने निर्णय लिएको छ । एमालेको निर्णय बमोजिम आगामी २६ मंसिरमा वडा र ४ पुसमा पालिका अधिवेशन हुनेछ ।
यसरी मिल्दो पार्टी कार्यक्रम तय गरेर अगाडि बढेका ओली र प्रचण्डबीच लामै सहकार्य गर्ने लक्ष्य राखेर छलफल चलिरहेको स्रोत बताउँछ । ‘भविष्यमा एउटै पार्टी भएर जानेसम्मको तयारीमा कुराकानी भइरहेको छ,’ स्रोत भन्छ ।
गत ९ साउनमा प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्नेगरी तीन बुँदे सहमति भएपछि दुई नेताबीचको संवाद थप बाक्लिएको नेताहरू बताउँछन् । प्रत्यक्ष भेटवार्ता नहुँदा पनि दुई नेताबीच टेलिफोन संवाद निरन्तर भइरहेको छ ।
‘आवश्यक पर्दा भेटवार्ता हुन्छ, टेलिफोनमा कुराकानी त निरन्तर चलिरहेकै छ,’ प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्य भन्छन् । गुन्डु निकट स्रोत पनि ओली र प्रचण्डबीच निरन्तर कुराकानी भइरहेको बताउँछ ।
दुवै तर्फका उच्च स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्दा नै आगामी स्थानीय र प्रदेश सभा चुनावमा सहकार्य गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ ।
‘प्रदेश सरकारमा बनाउने कुरामा मात्र सीमित नरहेर दुई पार्टीबीचको सहकार्यलाई स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचनसम्म लैजाने भद्र सहमति त्यसैबेला भएको हो,’ गुन्डु निकट स्रोत भन्छ ।
तर, ओली र प्रचण्डले आगामी चुनावी सहकार्यबारे पार्टीमा छलफल भने गराएका छैनन् । ‘चुनावमा सहकार्य गर्ने बुझाइ बनेको हो भन्ने सुनेको हो, तर पार्टीभित्र छलफल गरेर ठोस् निर्णय गरिएको छैन,’ नेकपाका एक नेता भन्छन् ।
पार्टीको औपचारिक फोरमबाट निर्णय नभएपनि चुनावी सहकार्यमा दुवैतर्फका नेताहरू समेत सकारात्मक देखिन्छन् ।
एमाले सचिव भानुभक्त ढकाल, माथिबाट गरिएको वाम एकता टिकाऊ नभएकाले स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचन उपयुक्त अवसर बन्न सक्ने बताउँछन् ।
‘पार्टी एकता गर्ने एजेण्डा हाम्रो प्राथमिकतामा छैन । किनकी माथिबाट गरिएको एकता पहल फलदायी नभएको विगत हामीसँग छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘तर आगामी स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचन एकताको पहल लिने उपयुक्त अवसर हुन सक्छ ।’
वाम एकताको टिकाऊ आधार तयार पार्न पनि स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचनमा वाम सहकार्य हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
‘कार्यकर्ता तहबाटै वामपन्थी एकतालाई परिपक्व बनाउने वातावरण बन्न सक्छ,’ संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका ढकाल भन्छन्, ‘टिकाउ एकताको आधार तलबाटै तयार हुन सक्ने भएकाले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ ।’
नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला पनि स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचनमा वाम सहकार्यको सम्भावना नकार्दैनन् । ‘विगतदेखि नै हामी वाम एकता र सहकार्यको पक्षमा रहँदै आएका छौं । विचार र सिद्धान्त मिल्ने शक्तिहरूसँग एकता पनि हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एमालेसँग व्यवस्थाको रक्षा र सरकारका गलत कामकारबाही विरुद्धको आन्दोलनमा सहकार्य हुन सक्छ । आगामी स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि तालमेल हुन सक्छ ।’
एमाले र नेकपालाई आगामी चुनावमा सहकार्यको दबाब भने २१ फागुनको निर्वाचन नतिजा पनि हो । ८ वर्षअघि दुई तिहाइ नजिक जित निकालेको उनीहरू यसपटक प्रमुख विपक्षी भूमिकामा समेत अडिन सकेनन् । रास्वपाले आँधीमय जित निकाल्दा ३८ सिट जितेर कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल बन्यो ।
यदि चुनावमा एमाले र नेकपाले गठबन्धन गरेको भए कम्तिमा प्रमुख विपक्षी दल बन्ने अवसर पाउने सम्भावित हिसाब नेताहरूले निकालेका छन् । आन्तरिक प्रयोजनका निम्ति एमालेले तयार पारेको तथ्याङ्क अनुसार वाम गठबन्धन भएको भए थप १२ सिट जितेर ३७ सिट सहित एमाले प्रमुख विपक्षी दल बन्न सक्थ्यो ।
वाम गठबन्धनको लाभ नेकपाले पनि समान संख्यामा पाउन सक्थ्यो । हाल १७ सिट रहेको नेकपाले पनि १२ सिट बढाएर २९ सिटको पार्टी बन्न सक्थ्यो । वाम गठबन्धन भएको भए ११ सिट कम जितेर २७ सिट सहित कांग्रेस चौथो दलमा धकेलिने हिसाब पनि नेताहरूले निकालेका छन् ।
अर्थात वाम गठबन्धन हुँदाको असर कांग्रेसलाई बढी पर्ने थियो । १८२ सिट जितेको रास्वपालाई वाम गठबन्धन हुनु र नहुनुको खासै असर पर्ने थिएन । वाम गठबन्धन हुँदा हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रको नतिजामा मात्रै असर पर्ने देखिएकाले पनि रास्वपाको क्षति धेरै हुन्थेन ।
२१ फागुनको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले पाएको नतिजामा आधारित हिसाब गर्दा वाम गठबन्धन भएको भए पाँचथर, इलाम–१, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखम्बु र ओखलढुंगा गरी कोशीमा ७ सिटको नतिजा फरक पाउन सक्थ्यो ।
तर, एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा पाँचथर, इलाम–१ र तेह्रथुममा कांग्रेसले जितेको छ भने ओखलढुंगामा रास्वपाले जितेको छ । भोजपुर र खोटाङमा श्रम संस्कृति पार्टीले जितेको छ ।
बागमतीको रामेछाप, सिन्धुली–१, सिन्धुली–२, सिन्धुपाल्चोक–१ र मकवानपुर–२ मा पनि वाम उम्मेदवारले चुनाव जित्न सक्थ्यो । यस्तै लुम्बिनीको बाग्लुङ–२, गुल्मी–२, र कपिलवस्तु–२ मा पनि वाम उम्मेदवारले जित्ने रहेछ ।
वाम गठबन्धन नभएकैले हिमाली जिल्लाहरू मुगु, जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख–२, बाजुरा, अछाम–१, डोटी र बैतडीमा पनि गैरकम्युनिष्ट जितेको हिसाब तयार पारिएको छ ।
०७४ सालमा वाम गठबन्धन हुँदाको सकारात्मक नतिजाका कारणले पनि एमाले र नेकपाभित्र सहकार्य गर्दा नतिजा सुधार हुन सक्ने नेताहरूको विश्वास छ ।
०७४ सालमा वाम गठबन्धन गर्दा २७५ मध्ये १७४ सिट सहित दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएको थियो ।
एमाले र माओवादीले पाएको मत जोड्दा ४४ लाख ७७ हजार २१५ अर्थात् खसेको मत मध्ये ४६.९१ प्रतिशत थियो । सात मध्ये ६ प्रदेशमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । तर वाम पार्टीहरू छिन्नभिन्न हुँदा रास्वपालाई जित निकाल्न थप बल पुगेको विश्लेषण यी पार्टीहरुले निकालेका छन् ।
गत २१ फागुनको निर्वाचनमा रास्वपाको पार्टी मत (समानुपातिक तर्फ) ५१ लाख ८३ हजार ४९३ अर्थात् ४७.८४ प्रतिशत छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्तो नतिजा कुनैपनि दलले पाउन सकेको थिएन ।
तर जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा रास्वपाले हरेक दुई मतदाता मध्ये एक जनाको (लगभग) मत पायो । रास्वपाले पाएको मतबाट २० लाख घटाउने हो भने एमाले लोकप्रिय हुँदा ०७४ सालमा पाएको मत बराबर हुन्छ ।
०७४ सालमा एमालेको पार्टी मत ३१ लाख ७३ हजार ४९४ थियो । ०७९ को चुनावमा पाँच लाख घटेर २८ लाख ४५ हजार ६४१ मा झरेको थियो । यसपटक ०७४ सालमा पाएको मतको ५४ प्रतिशत मत गुमाएर १४ लाख ५५ हजार ८८५ मत पाएको छ ।
नेकपाको हिसाब पनि एमाले भन्दा फरक छैन । ०७४ सालमा १३ लाख ३ हजार ७२१, ०७९ मा ११ लाख ७५ हजार ६८४ र गत निर्वाचनमा ८ लाख ११ हजार ५७७ मत पाएको छ ।
आगामी स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचनमा २० लाख मत गुमाउँदा पनि रास्वपा विगतको लोकप्रिय एमाले बराबरको शक्ति बन्ने हिसाबका कारणले पनि गठबन्धन गर्नुपर्ने दबाबमा नेताहरू देखिन्छन् । विशेषगरी आफ्नो नेतृत्वमा एमाले सिद्धिदैन गएको सन्देशलाई केही हदसम्म घटाउन पनि ओली र प्रचण्ड निरन्तर संवादमा छन् ।
रास्वपालाई रोक्न नसकेपनि वाम गठबन्धन हुँदा कांग्रेस भन्दा ठूलो शक्ति बन्न सकिने विश्वास उनीहरूमा देखिन्छ ।
राई अनलाइनखबरका राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख हुन् ।
