२०७८ सालको महाधिवेशनदेखि दुई समूहमा विभाजित एन–प्याब्सनले सरकारबाट स्वीकृत विधान र निर्देशनविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो ।
काठमाडौँ — दुई वटा छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) लाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि गृह मन्त्रालयले शुक्रबार निलम्बन गरेको छ ।
मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बारम्बार दिइएको निर्देशन एन–प्याब्सनले पालना नगरेको, संगठनका पदाधिकारीहरूले सरकारबाट स्वीकृत विधान तथा संगठनको मूल उद्देश्य विपरीतका कार्यहरू गरेको जनाएको छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम एन–प्याब्सनलाई निलम्बन गरिएको जनाएको हो । उक्त उपदफामा संगठनले सरकारबाट स्वीकृत विधान विपरीत काम गरेमा जरिवाना, निलम्बन र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
एन–प्याब्सन उक्त ऐनअनुसार २५ मंसिर २०५४ मा गृह मन्त्रालयमा दर्ता भएको थियो । २०७८ मा नेपालगन्जमा भएको ७ औं महाधिवेशनदेखि विवाद देखिएको थियो । त्यसयता दुई समूह बनाएर एन–प्याब्सनका नाममा छुट्टाछुट्टै गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएका थिए । कम्पनीमा दर्ता भएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको मात्रै संलग्नतामा एन–प्याब्सनको स्थापना भएको थियो । यस्तै प्रकृतिको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सनमा पनि छ ।
एन–प्याब्सन एक समूहका अध्यक्ष सुबास न्यौपानेले गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि निलम्बनमा परेको जनाए । अर्को समूहको नेतृत्व अध्यक्ष गीता राणाले गर्दै आएका छन् । उक्त समूहले शनिबार र आइतबार चितवनमा विशेष अधिवेशनको आयोजना गरेको थियो । जहाँ विधान संशोधन लगायतका एजेन्डा थिए । एन–प्याब्सनको नाममा जथाभावी गतिविधिका बारेमा गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएको र त्यही आधारमा निलम्बनमा परेको न्यौपानेले बताए । ‘एक समूहले चितवनमा भोलि (शनिबार) देखि विधान अधिवेशन गर्न खोज्दै थिए । २०७८ सालदेखि नै विवाद थियो । गृह मन्त्रालयले कुनै पनि गतिविधि नगर्नु भनेर रोकिदियो,’ उनले भने, ‘संस्थालाई निलम्बनमा मात्र राखिएको हो । खारेज भएको छैन ।’
२०७८ सालको महाधिवेशनमा न्यौपाने र पाण्डव हमाल अध्यक्ष पदको प्रत्याशी थिए । सहमतिमा १८/१८ महिना अध्यक्ष कार्यकाल सम्हाल्ने निर्णय भएको थियो । न्यौपानेले केन्द्रीय समितिले नेतृत्व परिवर्तन नगर्दै अध्यक्ष घोषणा गरेपछि समानान्तर गतिविधि बढेको अर्को समूहको आरोप छ । न्यौपाने समूहले भने १८ महिना कार्यकाल पूरा हुँदा पनि हमाल समूहले नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेको आरोप लगाएको छ । त्यसपछि हमाल समूहले वीरगन्जमा महाधिवेशन गरी संस्थापक अध्यक्ष राणालाई अध्यक्ष चुनेको थियो भने अर्कोतर्फ काठमाडौंमा महाधिवेशन गरेर न्यौपानेले नै अध्यक्ष दोहोरिएका थिए ।
विवाद अघि ऋतुराज सापकोटा एन–प्याब्सनका अध्यक्ष थिए । नेपालगन्जमा २०७८ मा भएको ७ औं अधिवेशनबाट नै एन–प्याब्सनमा फुट देखिएको उनले बताए । ‘अध्यक्षको दुई प्रत्याशीले आधा कार्यकाल काम गर्ने भनेर हमाल सरले पहिले चलाउनुभयो । सुबास सरमा अध्यक्ष पद हस्तान्तरण भएन । केन्द्रीय समितिले निर्णय नगर्दै सुवासले स्वघोषणा गरे,’ सापकोटाले भने । त्यहीँबाट छुट्टाछुट्टै समानान्तर गतिविधि हुन थालेको थियो । दुवै समूहले अधिवेशन गरेर न्यौपाने र राणा अध्यक्ष थिए । चितवनमा सबै पक्षलाई समेट्ने गरी विशेष महाधिवेशन गरिएको अन्तिम समयमा गृह मन्त्रालयले एन–प्याब्सन निलम्बन गरेको सापकोटाले बताए । ‘प्रतिनिधिहरू चितवन आइपुगिसकेका छन् । संस्था निलम्बन भयो । अब गृह मन्त्रालयले छलफलमा बोलाउला,’ उनले भने ।
गृह मन्त्रालयले एन–प्याब्सन सम्बद्ध पदाधिकारीले १२ मंसिर २०८२ मा दिएका निर्देशन पालना नगरेको जनाएको छ । उनीहरूसँग गृह मन्त्रालयले २३ असोज २०८३ मा समेत छलफल गरेको थियो । सूचनामा अर्को निर्णय नभएसम्म लागि निलम्बन गरिएको जनाइएको छ भने कुनै पनि समूह वा गुटबाट हुने क्रियाकलाप गैरकानुनी हुने जनाइएको छ । त्यस विपरीत कार्य गरे कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।
