इजरायलको अन्तिम निर्वाचन परिणामले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको गठबन्धनले संसद्मा बहुमत गुमाएको पुष्टि गरेपछि देशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक वार्ता जटिल बनेको छ।
अति–अर्थोडक्स यहूदीदेखि धर्मनिरपेक्ष र अरब नेतृत्वका दलहरूसम्मका विभिन्न राजनीतिक शक्तिबीच सत्ता समीकरण मिलाउन आगामी दिनमा कठिन छलफल हुने देखिएको छ।
शुक्रबार बिहान सार्वजनिक भएको अन्तिम परिणामअनुसार नेतन्याहूको गठबन्धनले ५३ सिट जितेको छ भने प्रमुख विपक्षी गठबन्धनले ४८ सिट प्राप्त गरेको छ।
अरब नेतृत्वका दलहरूले भने कुल १९ सिट जितेका छन्, जुन उनीहरूका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो।
इजरायलको १२० सदस्यीय संसद् नेसेटमा सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कुनै पनि गठबन्धनले एक्लै आवश्यक बहुमत हासिल नगरेपछि अब दलहरूले समर्थन जुटाउन, सम्भावित साझेदार पहिचान गर्न र सत्ता साझेदारीका विषयमा सहमति खोज्नुपर्नेछ।
इजरायलमा सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बनेका नेतन्याहू अहिले पनि पदमा छन्। तर निर्वाचन परिणामले उनको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।
मध्यमार्गी राजनीतिज्ञ यायर लापिडले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै अब वास्तविक कठिनाइ सुरु हुने बताएका छन्।
उनले इजरायली नागरिकलाई राजनीतिक प्रक्रियाका लागि धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिनेछन् जिम्मेवारी
निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो चुनौती नयाँ सरकार गठन गर्नु हुनेछ। नेतन्याहूलाई सत्ताबाट हटाउने अभियान चलाएका विपक्षी दलहरूले अब अरब नेतृत्वका दलसँग सहकार्य गर्ने वा नेतन्याहूसँगै सम्भावित एकता सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्नेछ।
अरब नेतृत्वका दलसँग गठबन्धन बनाउनु विपक्षीहरूका लागि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विकल्प हो।
अर्कोतर्फ, नेतन्याहूसँग सहकार्य नगर्ने प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दा उनीहरूको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
शुक्रबार इजरायलका अधिकांश भागमा यहूदीहरूको साप्ताहिक विश्राम दिवस शब्बात सुरु हुन लाग्दा विभिन्न दलका नेताहरूबीच कोसँग र कहिले वार्ता हुँदैछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको थिएन।
निर्वाचन परिणाम प्रमाणीकरण भएपछि आगामी बुधबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
त्यसपछि राष्ट्रपति इसहाक हर्जोगले सरकार गठनका लागि कुनै एक नेतालाई औपचारिक जिम्मेवारी दिनेछन्।
यो जिम्मेवारी नेतन्याहूलाई नै दिइने सम्भावना रहे पनि राष्ट्रपतिले अन्य दलका नेताहरूको समर्थन र सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यानमा राख्न सक्छन्।
यदि सरकार गठनका लागि गरिएका प्रयास असफल भएमा इजरायलले अर्को वर्षको सुरुमै पुनः निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
राष्ट्रपति हर्जोगले यसै साता यस्तो अवस्था आउन नदिन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताएका थिए।
प्रमाणबिनै अरब दलमाथि चुनावमा हस्तक्षेपको आरोप
अन्तिम निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुनुभन्दा केही घण्टाअघि नेतान्याहू र उनको लिकुड पार्टीले अरब नेतृत्वका दलहरूले विदेशी सहयोगमा निर्वाचन प्रक्रियामा अनियमितता गरेको हुन सक्ने आरोप अघि सारेका थिए।
उनीहरूले ती दलहरूले चुनावमा सम्भावित रूपमा धाँधली गरेको दाबी गरे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक गरेका थिएनन्।
विपक्षी दलहरूले नेतन्याहूमाथि अरब समुदायलाई लक्षित गरी नकारात्मक धारणा फैलाएको आरोप लगाए।
इजरायलको जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अरब समुदाय यस निर्वाचनमा उल्लेखनीय रूपमा सक्रिय देखिएको थियो।
यसैबीच, राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन–ग्भिरजस्ता नेतन्याहूका अति–दक्षिणपन्थी सहयोगीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अरब मतदाताहरू ठूलो संख्यामा मतदानमा सहभागी भएको बताइएको छ। बेन–ग्भिरको पार्टीले यस निर्वाचनमा आफ्नो सिटसमेत गुमाएको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरेको पहिलो प्रतिक्रियामा नेतन्याहूले एक्समा लेख्दै अरब नेतृत्वका दलसँग गठबन्धन बनाउनु स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
इजरायलको निर्वाचन समितिका प्रमुख तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नोम सोहलबर्गले विदेशी हस्तक्षेपको गम्भीर आशंकाबारे आफूलाई जानकारी गराइएको बताएका थिए।
उनले शिन बेट सुरक्षा एजेन्सीलाई पठाएको पत्रमा ती दाबी प्रमाणित गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका थिए।
इजरायली सञ्चारमाध्यमहरूले नेतान्याहूको पार्टीका केही सदस्यले कतारमाथि समेत आशंका व्यक्त गरेको समाचार सार्वजनिक गरेका छन्।
कतारलाई धेरै इजरायलीले गाजामा सक्रिय सशस्त्र समूह हमासको संरक्षकका रूपमा हेर्ने गर्छन्।
तर कतारले ती आरोप अस्वीकार गर्दै तिनलाई हास्यास्पद र खतरनाक भनेको छ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्दा निर्वाचन आयोगले अनुसन्धान वर्गीकृत गुप्तचर सूचनामा आधारित रहेको जनाएको थियो।
आयोगका कार्यवाहक महानिर्देशक डीन लिभ्नेले अनुसन्धानबारे विस्तृत विवरण नदिए पनि यस विषयमा सार्वजनिक भएका केही समाचार पूर्णतः निराधार रहेको चेतावनी दिएका थिए।
उनका अनुसार अनुसन्धानले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिने अन्तिम निर्वाचन परिणामलाई असर गर्ने छैन। यसले जनसंख्याको कुनै विशेष समुदायलाई लक्षित नगरेको पनि उनले स्पष्ट पारेका थिए।
निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबी गरेर नेतन्याहूले विपक्षी दल र अरब नेतृत्वका दलबीच सम्भावित गठबन्धन रोक्न खोजेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
उनले आफ्ना प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी गादी आइसेनकोट वा अन्य विपक्षी नेताहरूले अरब नेतृत्वका दलसँग सहकार्य गर्नु देशद्रोहसरह हुने आशयसमेत व्यक्त गरेका छन्।
विवाद बढेपछि शिन बेटले आफ्नो अनुसन्धानको उद्देश्य कुनै पनि समुदायलाई सामूहिक रूपमा दोषारोपण गर्नु नभएको जनाएको थियो।
एजेन्सीले सबै नागरिकलाई लोकतान्त्रिक र कानुनी प्रक्रियामार्फत मतदान गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरेको थियो।
निर्वाचन समितिले पनि सम्बन्धित सांसदलाई पठाएको पत्रमा निर्वाचनको अखण्डतामाथि व्यवस्थित रूपमा उल्लङ्घन भएको भन्ने आरोपको कुनै आधार नरहेको जनाएको थियो।
समितिले शिन बेटलाई एक साताभित्र अनुसन्धानको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ।
नयाँ संसद्मा विपक्षीले प्रभाव बढाउन सक्ने
सरकार गठनका लागि वार्ता जारी रहे पनि नयाँ नेसेटले नोभेम्बर १० मा शपथ लिने अपेक्षा गरिएको छ।
संसद्को बैठक सुरु भएपछि विपक्षी नेता गादी आइसेनकोटको समूहले अरब नेतृत्वका दलसँग सहकार्य गरेर नयाँ सभामुख चयन गर्ने प्रयास गर्न सक्छ।
त्यस्तो सहकार्य सफल भएमा विपक्षी गठबन्धनले संसद्को कार्यसूची निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा प्रभाव बढाउन सक्छ।
साथै, नयाँ सरकार गठन हुनुअघि नै केही विधेयक अघि बढाउने र पारित गर्ने अवसरसमेत प्राप्त हुन सक्छ।
नेतन्याहूलाई सत्ताबाट हटाउन चाहने नागरिकहरूले पनि अरब र यहूदी समुदायबीच राजनीतिक सहकार्यको माग गर्दै प्रदर्शन गर्न थालेका छन्।
सयौँ इजरायलीले आइसेनकोट र अन्य विपक्षी नेताहरूलाई अरब नेतृत्वका दलसँग मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका छन्।
सन् २०२१ मा छोटो अवधिका लागि अरब नेतृत्वको दल सरकारमा सहभागी भएको घटना भए पनि इजरायली राजनीतिमा यस्तो सहकार्य अझै संवेदनशील विषय मानिन्छ।
आइसेनकोटको घरबाहिर आयोजित एक र्यालीमा दिवंगत बन्धक इट्जिक एल्गारटका भाइ ड्यानी एल्गारटले अरब र यहूदी समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
उनले परिवर्तन र अरब–यहूदी साझेदारीको पक्षमा आफूहरू उभिएको उल्लेख गर्दै इजरायलका अरब नागरिकलाई सुरक्षाका लागि खतरा ठान्नु गलत भएको बताए। अरब समुदायले इजरायली समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको उनको भनाइ थियो।
नेतन्याहूको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएका भ्रष्टाचार र सुरक्षा प्रश्न
यदि नेतन्याहूले प्रधानमन्त्री पद गुमाए भने त्यसले उनको राजनीतिक तथा कानुनी भविष्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।
वर्षौंदेखि उनीमाथि लागेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप र त्यससँग जोडिएका कानुनी प्रक्रियाले उनको राजनीतिक जीवनलाई प्रभावित गर्दै आएका छन्।
उनी सत्ताबाट बाहिरिएमा ती मुद्दामा थप जवाफदेहिताको दबाब बढ्न सक्ने उनका आलोचकहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी, सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमास नेतृत्वको आक्रमण हुनुअघि इजरायलको सुरक्षा व्यवस्थामा भएका कमजोरीबारे विस्तृत छानबिनको माग पनि उठिरहेको छ। उक्त आक्रमण इजरायलको इतिहासकै सबैभन्दा विनाशकारी सुरक्षा घटनामध्ये एक थियो।
नेतन्याहूको नेतृत्वमा रहेको सरकारले त्यस घटनालाई रोक्न नसकेको विषयमा व्यापक आलोचना खेप्दै आएको छ।
उनी पदबाट बाहिरिएमा त्यसअघि भएका सुरक्षा निर्णय र सरकारी निकायहरूको भूमिकाबारे औपचारिक अनुसन्धान अघि बढ्ने सम्भावना छ।
निर्वाचन परिणामले नेतान्याहूको गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमतबाट टाढा राखेको छ।
विपक्षी दलहरूले अरब नेतृत्वका दलसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गर्छन् वा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि अन्य विकल्प रोज्छन् भन्ने विषयले इजरायलको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ १४:५५ शुक्रबार
