न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बिचौलियाको आरोप लागेका इनाम सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवादले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । संवादमा के छ, फुयालले के भनेका छन् र विवाद प्रधानन्यायाधीशसम्म कसरी पुग्यो?
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध प्रयोग गरेर राज्यका निकायलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लागेका इनाम सापकोटाबीच भएको ह्वाट्सएप संवादबारे बिहीबार नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गर्यो । यो खुलासापछि नेपालको न्यायपालिका पुनः सार्वजनिक निगरानी र प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
अदालतका कामकारबाही प्रभावित पार्ने सम्भावित प्रयास, न्यायाधीश फुयालको आफ्नै आचरण र सर्वोच्च अदालतभित्रका गहिरा संस्थागत अन्तरविरोधबारे प्रश्न उठेका छन् । यिनै घटनालाई हामीले ५ प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।
१. सार्वजनिक भएको ह्वाट्सएप संवादमा के छ ?
संवादअनुसार सापकोटाले व्यवसायी रोहित गुप्ताको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनको स्क्रिनसट फुयाललाई पठाएका थिए। त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चासो रहेको भन्दै निवेदन खारेज गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
‘यसलाई रोक्नु है हजुर,’ सापकोटाले लेखेका थिए, ‘यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो छ, खारेज नै गरिदिनु होला।’
केही घण्टापछि फुयालले गुप्तालाई रिहा गर्नुपर्ने आधार रहेको र अदालतले २ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको जवाफ दिएका थिए। उनले आदेशको लिंक पनि पठाएका थिए। त्यसपछि उनले भोलिपल्ट साँझ होटल हिमालयमा भेट्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
विचाराधीन मुद्दाबारे बिचौलियाको आरोप लागेका व्यक्तिसँग बहालवाला न्यायाधीशले किन संवाद गरे भन्ने प्रश्न यसले उठाएको छ।
२. इनाम सापकोटा को हुन् र उनीमाथि किन अनुसन्धान भइरहेको छ ?
३० वर्षीय सापकोटा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको मोबाइल फोन परीक्षण गर्दा उनीहरूबीच पटकपटक फोन सम्पर्क भएको भेटिएपछि प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन् । भारत जान लागेका बेला प्रहरीले उनलाई असोज ११ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो।
उनका फोन लगायतका उपकरण थप परीक्षण गर्दा बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश, उच्च प्रहरी अधिकारी, राजनीतिज्ञ, सांसद र कानुन व्यवसायीसँगको संवाद भेटिएको बताइएको छ। बढुवा चाहने सरकारी अधिकारी र अदालतबाट अनुकूल फैसला गराउन खोज्ने व्यक्तिका लागि उनले बिचौलियाको भूमिका खेलेको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणा, व्यवसायी दीपक भट्ट र अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको भनिएको सम्बन्धले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएको छ। प्रहरीले सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्बन्धबारे पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
३. सापकोटासँगको सम्बन्धबारे फुयालले के भनेका छन्?
फुयालले सापकोटासँग ह्वाट्सएपमा संवाद गरेको र सर्वोच्च अदालतबाट करिब दुई किलोमिटर टाढा रहेको होटल हिमालयमा भेटेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार सापकोटाले सुरुमा आफू प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्दै प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिपछि केही न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्न सक्ने हल्लाबीच आश्वस्त पार्न खोजेका थिए।
फुयालका अनुसार पछि सापकोटाले कांग्रेसको नेतृत्व विवाद र व्यवसायी भट्टसँग सम्बन्धित मुद्दासहित विचाराधीन मुद्दाबारे कुरा उठाउन थाले। त्यसपछि आफू र अन्य केही न्यायाधीश सापकोटाको गतिविधिप्रति सशंकित भएको, आपसमा छलफल गरेको र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, प्रहरी महानिरीक्षक तथा प्रधानसेनापतिलाई यसबारे जानकारी गराएको फुयालको भनाइ छ।
गुप्ताको मुद्दामा सापकोटाको आग्रहअनुसार आफूले काम नगरेको र धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय मुद्दाको गुणदोषका आधारमा भएको फुयालले बताएका छन्। उनले आर्थिक लेनदेन वा कुनै अनुचित समझदारी भएको अस्वीकार गरेका छन्। तर आफ्नो इजलासले गरेको निर्णयमा मुद्दासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिलाई किन स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ उनले दिएका छैनन्।
उनको भनाइले अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि अनुत्तरित छाडेको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि हुँ भन्ने दाबी पुष्टि नभएको व्यक्तिमाथि उनले किन विश्वास गरे? होटलमा भेट्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? उनीहरूबीच के कुरा भएको थियो? सापकोटाको नियतमाथि पहिलोपटक कहिले शंका लाग्यो?
फुयालले पछि सापकोटाकी पत्नीले पतिको हिरासतविरुद्ध दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गर्ने इजलासमा पनि बसेको तथ्यले यी प्रश्नलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। न्यायाधीश सुनील पोखरेलसमेत रहेको उक्त इजलासले असोज २३ गते निवेदन खारेज गरेको थियो।
४. प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा पनि किन प्रश्नको घेरामा छन्?
यो विवाद फुयालमा मात्र सीमित छैन। सापकोटाको मोबाइलबाट बरामद भएको र सार्वजनिक भएका भनिएका छुट्टाछुट्टै कागजातमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल र वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी बंशीधर दाहालसँग सम्बन्धित बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न भनिएको देखिन्छ।
ती अभिलेखमा तीन महिनाको अवधिमा विभिन्न मितिमा जम्मा भएको भनिएको १ लाख ९८ हजार ३३३ (अज्ञात मुद्रामा) र थप ७ हजार ५०० अमेरिकी डलर जम्मा गर्न गरिएको आग्रह उल्लेख छ। रकम सापकोटाका आफन्तका नाममा रहेका नेपाल र अमेरिकाका खातामा पठाउन भनिएको बताइएको छ।
शर्माले सापकोटालाई नचिनेको र उनीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै सम्पर्क नभएको बताएका छन्। सापकोटासँगको संवाद र पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणा प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेपछि राति भेट्न गएको विषयमा भएको अनुसन्धानपछि दाहाललाई पदबाट हटाइएको थियो।
यी कारोबारलाई घुसका रूपमा वा उल्लेखित व्यक्तिहरूसँग जोडेर स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गरिएको छैन। नेपाल बार एसोसिएसनले भने सार्वजनिक भएका विवरणबारे निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ।
५. सर्वोच्च अदालतको बृहत् संकटसँग यो विवाद कसरी जोडिन्छ?
पछिल्लो खुलासा न्यायपालिकाभित्र महिनौँदेखि जारी तनावबीच आएको हो। भदौमा प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई उनको निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। सुरुमा पक्राउ भनिएको उक्त कारबाहीलाई पछि सुरक्षा खतराका कारण सुरक्षित स्थानमा सारिएको भनेर प्रहरीले स्पष्टीकरण दिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी कदमको आलोचना गर्दै न्यायिक कामकारबाहीमा बाह्य र आन्तरिक दुवै प्रकारका हस्तक्षेप रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। आन्तरिक हस्तक्षेपको सन्दर्भले पूर्वपदाधिकारीको भूमिकालाई लिएर अदालतभित्रै रहेका चिन्ता र विभाजन उजागर गरेको थियो।
शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदादेखि नै तनाव देखिएको थियो। जेठमा संवैधानिक परिषद्ले फुयालसहित तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पछि पार्दै शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो। वरिष्ठता मिच्नुको स्पष्ट आधारसमेत सार्वजनिक गरिएको थिएन। न्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक इजलास गठन, सरुवा र बढुवासम्बन्धी असहमतिले अदालतभित्रको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाएको छ।
सापकोटासम्बन्धी खुलासाले यी संस्थागत अन्तरविरोधलाई सतहमा ल्याएको छ। अबको चुनौती कुनै न्यायाधीश वा सरकारी अधिकारीले अनियमितता गरे वा गरेनन् भन्ने टुंगो लगाउनुमा मात्र सीमित छैन। न्यायिक निर्णय प्रभावित पार्न खोज्ने बिचौलियाको प्रयास रोक्न विश्वसनीय सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यी दुवै प्रश्नको पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगले सम्बोधन गर्न सके मात्र सर्वोच्च अदालतप्रतिको जनविश्वास कायम रहन सक्छ।
टिमोथी अर्याल द काठमान्डु पोस्टका पत्रकार हुन् ।
