खाद्य स्वच्छताप्रति सरकार खासै गम्भीर रहने गरेको छैन । यसैले त ऐन बनाउनै ढिलो भएको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन । ढिलै भए पनि अहिले सरकारले यो ऐन कार्यान्वयनका लागि बागमती प्रदेशमा सरकारले १५ वटा कार्यदल गठन गर्नु सकारात्मक हो ।
पशु सेवा विभागले गठन गरेको कार्यदलले मासुका निम्ति बध गरिने पशुपंक्षीको स्वास्थ्य परीक्षण, उत्पादित खाद्य पदार्थको उपयुक्त भण्डारण, बजारमा पठाउन प्याकेजिङ, मूल्य, आधिकारिक सरकारी लोगो लगाउन प्रशिक्षण दिनेछ । साथै स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी जनचेतना फैलाउने काम पनि कार्यदलले गर्ने जनाइएको छ ।
Read full story at source ( baahrakhari.com )
