कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका १९ वटा सडक तथा पुल आयोजना सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने तर प्रगति र काम पूरा गर्ने आधारबिना ठेक्काको म्याद नथपिने स्पष्ट पारेका छन् ।
शुक्रबार बिहान ११ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको उद्देश्य ठेक्का तोड्नु नभई निर्माण व्यवसायीबाटै काम सम्पन्न गराउनु रहेको बताए ।
निर्माण व्यवसायीका समस्या सुनेर समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोजनास्थलमा देखिएका प्रशासनिक, प्रक्रियागत तथा अन्य अवरोध हटाउन मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘सरकारको उद्देश्य ठेक्का तोड्ने होइन, व्यवसायीबाटै काम सम्पन्न गराउने हो । काम गर्न के समस्या छ भन्नुस्, समाधानका लागि सरकार तयार छ,’ उनले भने, ‘तर काम सम्पन्न हुने आधारबिना म्याद थप गर्ने पक्षमा सरकार छैन ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले विगतमा सहजै ठेक्काको म्याद थप्ने अभ्यास भए पनि अब त्यसरी निर्णय नहुने बताए । उनका अनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति, बाँकी काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था र निर्माण व्यवसायीको प्रतिबद्धताका आधारमा मात्रै म्याद थपलगायतका विषयमा निर्णय गरिनेछ ।
काम गर्न नसक्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्न सरकारलाई कानुनी कठिनाइ नरहेको पनि उनले बताए । तर काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था भएका आयोजनामा आवश्यक सहजीकरण गरी निर्माणलाई निरन्तरता दिनु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले खानेपानी, विद्युत्, जग्गा प्राप्ति वा अन्य प्रक्रियागत समस्याका कारण निर्माणमा अवरोध भएको भए व्यवसायीले स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताए । त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित कार्यालय, मन्त्रालय र प्रशासनसँग समन्वय गर्न सरकार तयार रहेको उनले उल्लेख गरे ।
‘हामीले तपाईंहरूलाई काम गर्न हात दिएका छौँ । अब काम गर्ने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो । तपाईंहरूबाटै काम गराउने सरकारको अपेक्षा छ,’ उनले भने ।
आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी, मन्त्रालयका अधिकारी र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै ढिलाइ गर्ने व्यवसायीलाई छुट दिन नसकिने बताए । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा निर्माण व्यवसायी, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयका प्रमुख, मन्त्रालयका अधिकारी तथा मुख्यमन्त्री सहभागी थिए । बैठकमा लामो समयदेखि निर्माण रोकिएका सडक तथा पुल आयोजनाको वर्तमान अवस्था, निर्माणमा देखिएका समस्या, ठेक्काको म्याद थपको अवस्था र आयोजना सम्पन्न गर्ने उपायबारे छलफल भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लामा १९ वटा सडक तथा पुल आयोजना वर्षौँदेखि अलपत्र छन् । केही आयोजनाको भौतिक प्रगति न्यून छ भने केहीको निर्माण कार्यसमेत सुरु हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ १४:२२ शुक्रबार
(65).jpg)
.jpg)
