न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर सार्वजनिक भएको च्याटबारे जेनजी अभियन्ता माजिदले उठाए आठ प्रश्न

जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसहित प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वराज पोखरेलको प्रेस विज्ञप्ति र सार्वजनिक भएको भनिएको च्याट सन्देशलाई लिएर आठवटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

उनले न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लागेका इनम सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँललाई पठाएको भनिएको सन्देश सार्वजनिक भएपछि त्यसको पृष्ठभूमि, विश्वसनीयता र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

सार्वजनिक भएको सन्देशमा ‘यसलाई रोक्ने है त हजुर’, ‘पीएमज्यूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक भन्नुभएको छ’ र ‘खारेज नै गरिदिनुहोला है त हजुर’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको बताएका छन्।

उनले उक्त सन्देशबारे न्यायाधीश फुयाँलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा छैटौँ हरफमा ‘तथ्य’ र एघारौँ हरफमा ‘अर्धसत्य’ शब्द प्रयोग भएको विषयलाई पनि प्रश्नका रूपमा उठाएका छन्।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश श्रीकान्त पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा २०८३ भदौ १७ गते आफू समेत संलग्न इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ र आदेश भएको उल्लेख गरेको विषयलाई अन्सारीले भदौ १७ गतेको सुनुवाइ र सार्वजनिक सन्देशमा उल्लेख भएको ‘पीएम’ शब्दलाई आधार बनाउँदै त्यसबाट सम्भावित रूपमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई संकेत गरिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

अन्सारीले भदौ महिनातिर कानुनी क्षेत्रबाट आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पटक-पटक महाभियोगको विषय उठाएको प्रसंगलाई पनि यसै सन्दर्भमा जोडेर प्रश्न गरेका छन्।

उनले सार्वजनिक भएको च्याट सन्देशको प्रिन्टमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गतको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब उल्लेख भएको विषयलाई विशेष चासोका साथ उठाएका छन्।

अनुसन्धानका क्रममा तयार भएको र गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील प्रमाण कसको माध्यमबाट र के कारणले सञ्चारमाध्यमसम्म पुग्यो भन्ने उनको प्रश्न छ। नेपाल प्रहरीको नियन्त्रण र सुरक्षामा रहनुपर्ने प्रमाण सार्वजनिक हुनुको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा पनि उनले जवाफ मागेका छन्।

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल, माननीय न्यायाधीश श्रीकान्त पोखरेल तथा माननीय प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वराज पोखरेल  समेतको प्रेस विज्ञप्ति पढ्दा केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएको छ ।

१. न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्न खोजेको बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँललाई गरेको मेसेजमा ... यसलाई रोक्ने है त हजुर ।... PM (प्रधानमन्त्री?) ज्यूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक भन्नुभएको छ... खारेज नै गरिदिनुहोला है त हजुर ... भन्ने समेत व्यहोराको मेसेजको फोटो सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक हुनु,

२. सञ्चार माध्यमबाट आएको आरोपलाई इन्कार गर्दै माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले जारी गर्नुभएको प्रेस बिज्ञाप्तिकोे छैठौं हरफमा "तथ्य" भन्ने शव्द र एघारौँ हरफमा "अर्धसत्य" भन्ने शब्दको प्रयोग हुनु,

३. सोही आरोपको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका अर्का माननीय न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा मिति २०८३।५।१७ गते... म समेत संलग्न इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ र आदेश भएको भन्दै आरोपबारे थप खण्डन गर्नु,

४. बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँललाई गरेको मेसेजमा ... यसलाई रोक्ने है त हजुर ।... PM (प्रधानमन्त्री?) ज्यूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक भन्नुभएको छ... खारेज नै गरिदिनुहोला है त हजुर ... भन्ने कुराको सम्बन्धमा हेर्दा माननीय न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा मिति २०८३।५।१७ गते सुनुवाई र आदेश भएको भन्ने उल्लेख गरेको हुँदा उक्त मिति २०८३।५।१७ गते उक्त मेसेजमा भनिएको PM अर्थात् (सम्भवतः भन्न खोजेको हुनसक्ने) प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नै हुनु,

५. भदौ महिना तिरै कानूनी क्षेत्रबाट आउनु भएका रास्वपाका केही माननीय प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पटक पटक महाभियोगको जिकिर गर्नु,

६. उक्त भाइरल भएको च्याट मेसेजको प्रिन्टकोे फोटो हेर्दा एउटामा नेपाल सरकार गृह सन्त्रालय नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग (Digital Forensics Lab) भन्ने उल्लेख भएबाट अनुसन्धानको क्रममा तयार गरिएको गोप्य राख्नुपर्ने प्रमाण कोे कसको मार्फत के कस्तो कारणले नेपाल प्रहरीको नियन्त्रण र सुरक्षामा रहनुपर्ने संवेदनशील प्रमाण कागज मिडिया मार्फत सार्वजनिक हुनु,

७. यसरी हाम्रो मिडिया पनि मिति २०८३।५।१७ गते उक्त मेसेजमा भनिएको PM अर्थात् (सम्भवतः भन्न खोजेको हुनसक्ने) प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नै भएको र नेपाल प्रहरीको नियन्त्रण र सुरक्षामा रहनुपर्ने संवेदनशील प्रमाण कागज मिडिया मार्फत सार्वजनिक भएको विषयकोे छलफल र विश्लेषणको पाटोमा लगभग मौन हुनु,

८. २०८२ साल फाल्गुन २१ मा भएको चुनावको मतपरिणाम घोषणा भएसँगै जेन-जी आन्दोलनको भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासन, पारदर्शिता तथा जवादेहिताको मुद्धाको हामी सबै मलामी जानु आदि ।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ ०७:२६ शुक्रबार