माल्दिभ्स, बंगलादेश, पाकिस्तान र अन्य सदस्य राष्ट्रले सार्कलाई पुनः सक्रिय बनाउन आवाज उठाइरहेका छन् । तर, भारत–पाकिस्तान तनावका कारण सार्कको अर्को शिखर सम्मेलनको टुंगो लागेको छैन ।
काठमाडौँ — दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन र साझा समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानका लागि सन् १९८५ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को स्थापना भएको हो । सार्कमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका सदस्य राष्ट्र छन् । काठमाडौंमा भएको १८ औं शिखर सम्मेलनले १९ औं सम्मेलन पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा नोभेम्बर २०१६ मा गर्ने निर्णय लिएको थियो । तर, भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण उक्त बैठक हुन सकेको छैन । २०१६ को शिखर सम्मेलनबाट सार्कको अध्यक्षता पाकिस्तानको हातमा पुग्थ्यो । तर, सम्मेलन हुन नसक्दा नेपालले अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न पाएको छैन । नेपाल लामो समयदेखि सार्कको अध्यक्ष छ । पछिल्लो समय सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय मञ्चलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छन् । तर, भारत अझै पनि सार्क बैठकका लागि तयार देखिँदैन । सार्क बैठक के कारणले रोकियो, १२ वर्ष हुन लागि सक्दासम्म बैठक किन हुन सकेको छैन जस्ता विषयलाई बुझ्नुहोस् पाँच प्रश्नमा :
१. सार्कलाई पुनः सक्रिय बनाउन को–कोले आवाज उठाएका छन् ?
सदस्य मुलुकबाटै सार्कलाई पुनः सक्रिय बनाउने कूटनीतिक आवाज उठ्न थालेको छ । माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले ४ कात्तिक (२१ अक्टोबर) मा इस्लामाबादमा प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सार्कको महत्त्व बताए । उनले 'सार्क शिखर सम्मेलन यथाशीघ्र आयोजना गर्नुपर्छ' भन्दै सहकार्यका लागि माल्दिभ्स तयार रहेको जनाए । उनले गत जुलाईमा माल्दिभ्सको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा पनि सार्कलाई पुनर्जीवन दिन मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएका थिए । बंगलादेशमा फेब्रुअरी २०२६ मा बनेको तारिक रहमान नेतृत्वको सरकारले पनि पुनर्जीवनको पक्षमा मत राख्दै आएको छ । विदेशमन्त्री खलिलुर रहमानले संसद्मा सरकारले सार्कलाई पुनः सक्रिय बनाउन प्रयास गरिरहेको बताएका थिए । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले १९ फेब्रुअरी २०२६ मा बंगलादेशसँग मिलेर काम गर्ने बताएको थियो । गत जुनमा कोलम्बोमा सार्क पुनर्जीवनबारे सेमिनार भएको थियो । सार्कका महासचिव गोलम सरवरले श्रीलंकाकी प्रधानमन्त्री हरिणी अमरसुरियासँग भेट गरेका थिए, जहाँ उनले सार्कप्रति श्रीलंकाको प्रतिबद्धता दोहोर्याइन् । भुटानले पनि सार्कको आवश्यकतामा जोड दिँदै आएको छ । गत अगस्टमा बंगलादेशमा भएको विदेश सचिवस्तरीय भेटमा दुवै पक्षले पुनर्जीवनको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएका थिए ।
२. सार्क शिखर सम्मेलन किन हुन सकेको छैन ?
नोभेम्बर २०१४ (२६–२७) मा काठमाडौंमा १८ औं शिखर सम्मेलन भएपछि अर्को सम्मेलन भएको छैन, जबकि १२ वर्षमा ६ वटा सम्मेलन भइसक्नुपर्ने थियो । १९ औं सम्मेलन नोभेम्बर २०१६ मा इस्लामाबादमा गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, १८ सेप्टेम्बर २०१६ मा जम्मु–कश्मीरको उरीमा भएको आतंकवादी हमलामा १८ जना भारतीय सैनिकको ज्यान गयो । भारतले दोष पाकिस्तानमाथि लगाउँदै सम्मेलनमा सहभागी नहुने जनायो । २७ सेप्टेम्बर २०१६ मा भारतको विदेश मन्त्रालयले अध्यक्ष राष्ट्र नेपाललाई पत्र पठाउँदै सम्मेलन आयोजना गर्न अनुकूल वातावरण नरहेको जनायो । ३० सेप्टेम्बर २०१६ मा पाकिस्तानले ९–१० नोभेम्बरमा हुने सम्मेलन स्थगित गरेर नयाँ मिति चाँडै घोषणा गर्ने बतायो, तर अहिलेसम्म मिति घोषणा भएको छैन । त्यसयता दुई देशबीचको तनाव झन् बढेको छ । ९ वैशाख २०८२ मा भारतशासित कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलामा एक नेपालीसहित २६ पर्यटकको मृत्यु भएको थियो । भारतले आरोप लगाउँदै पाकिस्तानमा हवाई हमला गरेको थियो र ‘अपरेसन सिन्दूर’ नाम दिएको थियो । पाकिस्तानले पनि जवाफमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोनले आक्रमण गरेको थियो । अमेरिकाको मध्यस्थतापछि युद्ध थामिएको थियो ।
३. भारत र पाकिस्तानले एकअर्कालाई के आरोप लगाएका छन् ?
सार्क सक्रिय हुन नसक्नुमा पाकिस्तान जिम्मेवार रहेको भारतको भनाइ छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् २०१६ यता 'परिस्थितिमा बदलाव नआएकाले सार्क सम्मेलन सम्भव नभएको' जवाफ दिँदै आएको छ । मुइज्जुको अभिव्यक्तिको दुई दिनपछि, २३ अक्टोबरमा, प्रवक्ता रणधीर जयसवालले भने, 'सबैलाई थाहा छ, कसको कारणले सार्कमा अवरोध आएको छ ।' उनले भारत दक्षिण एसियामा कनेक्टिभिटी बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेको पनि बताए । एक सदस्य आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न रहेसम्म सार्क बैठकका लागि तयार नहुने भारतको अडान छ । पाकिस्तानले भने भारतले नै सार्कलाई अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सज्जाद हैदर खानले सन् २०१६ यता भारतले सार्कलाई 'बन्धक बनाएको' बताए । उनका अनुसार बंगलादेशमा नयाँ सरकार बनेपछि पुनर्जीवनको सम्भावना बढेको छ । भारतले सार्कमा पाकिस्तानसँग मञ्च साझा गर्न तयार नरहे पनि सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को बैठकमा भने साझा गर्दै आएको छ । अक्टोबर २०२४ मा विदेशमन्त्री एस जयशंकर एससीओ बैठकमा भाग लिन पाकिस्तान गएका थिए । मे २०२३ मा पाकिस्तानका तत्कालीन विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो एससीओ बैठकका लागि गोवा आएका थिए । भारतले नोभेम्बर २०२६ मा नयाँदिल्लीमा हुने एससीओको सभ्यता संवाद मञ्चमा पाकिस्तानका राष्ट्रिय सम्पदा तथा संस्कृतिमन्त्री औरङ्बेज खानलाई निमन्त्रणा पठाएको छ ।
४. कूटनीतिक जानकारहरूले यसलाई कसरी हेरेका छन् ?
कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू सदस्य राष्ट्रहरूले सार्कको पक्षमा बोल्नुलाई सार्कको भविष्यका लागि सकारात्मक संकेत मान्छन् । तर, पुनर्जीवनका लागि त्यति मात्र पर्याप्त नहुने उनीहरूको विश्लेषण छ । पूर्वराजदूत शम्भुराम सिम्खडाका अनुसार केही भारतीय कूटनीतिज्ञको मत पनि सकारात्मक देखिन थालेको छ । तर, उनले भने, 'भारतले आफ्नो पोजिसन परिवर्तन नगरेसम्म सार्कले गति लिने सम्भावना रहँदैन ।' जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सञ्जय के भारद्वाजले आतंकवादका विषयमा भारतको अडान स्पष्ट रहेको र पाकिस्तानमा हुने सम्मेलनमा भाग नलिने निर्णयमा परिवर्तन नभएको बताए । उनका अनुसार एससीओ ग्लोबल मल्टिल्याटरल मञ्च हो भने सार्क क्षेत्रीय मञ्च हो, त्यसैले दुवैमा भिन्नता छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्टका अनुसार सार्क बडापत्रले शिखर सम्मेलनका लागि सबै सदस्य राष्ट्रको सहमति चाहिने व्यवस्था गरेको छ । भारत र पाकिस्तानबीच सहमति नभएसम्म सार्क अघि बढ्न सक्दैन । उनका अनुसार दुवै देश सैद्धान्तिक रूपमा पक्षमा देखिए पनि व्यवहारमा देखाउँदैनन् । उठिरहेका आवाजले तत्कालै दबाब दिन नसके पनि कुनै बिन्दुमा सार्कलाई पुनर्जीवन दिन भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए ।
५. सार्कका अन्य संयन्त्र र संस्थागत अवस्था कस्तो छ ?
सार्कको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक पनि हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका बेला न्युयोर्कमा साइडलाइन बैठकका लागि नेपालले पटक–पटक गरेको प्रयास सफल भएको छैन । २४ सेप्टेम्बर २०२० मा कोभिडका कारण भर्चुअल बैठक भएको थियो । सन् २०१८ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षतामा न्युयोर्कमा भएको बैठकमा पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेसीले बोल्नुअगावै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज बाहिरिएकी थिइन् । शिखर सम्मेलन नभएकाले अध्यक्षता पाकिस्तानलाई हस्तान्तरण गर्न पाएको छैन । सार्कको सचिवालय काठमाडौंमा छ । वर्तमान महासचिव गोलम सरवरले तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर स्वदेश फर्किएका छन् र अर्को महासचिव मनोनयनको पालो भुटानको हो । भुटानले त्यसका लागि सहमति खोजिरहेको छ । सन् १९८५ मा स्थापना भएको सार्कको पहिलो बैठक ढाकामा भएको थियो । सबैभन्दा कान्छो सदस्य अफगानिस्तान हो, जसले नोभेम्बर २००५ मा भारतको प्रस्तावमा सदस्यता पाएको थियो । अफगानिस्तानको उथलपुथल र त्यहाँको तालिबान सरकार र पाकिस्तानबीचको तनावले पनि सार्कको भविष्यलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ । तालिबान सरकारलाई सार्कका कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले मान्यता दिएका छैनन् ।
राजेश दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय मिश्र कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन्। उनी राजनीति, कूटनीति, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका विषयमा लेख्छन् ।
